×

NIC ASIA

केही नयाँपन दिएजस्तो गरी लुम्बिनी प्रदेशले नारै–नारा समेटेर आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि बजेट ल्याएको छ । गत वर्षको भन्दा आकारमा १ अर्ब ५१ करोड घटाउँदै प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत सार्वजनिक गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री (अर्थमन्त्री) चेतनारायण आचार्यले बजेटमा महत्वाकांक्षी र आकर्षक नारै–नारा राखेका छन् । जोखबहादुर महरा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारासहित समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मिलिजुली गठबन्धन सरकारले यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि बजेटमा धेरै नारा, वितरणमुखी र महत्वाकांक्षी देखिएका हुन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

बजेटले कृषि र पर्यटनलाई समृद्धिको आधार मानेको छ । ‘किसानको हातः प्रदेशको साथ’को नारालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा बाली एवं वस्तुको विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । ‘स्वस्थ जीवनको आधारः माटोमा सुधार’ नाराका साथ माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ वृद्धि गरी दिगो उर्वराशक्ति कायम राख्न माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

यस्तै नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोपलाई कम गर्न भन्दै लुम्बिनी सरकारले ‘मेरो स्वास्थ्यः मेरो जिम्मेवारी’ अभियानका साथ स्वस्थकर जीवनशैली प्रवर्द्धन तथा भान्सा सुधार कार्यक्रमसमेत सञ्चालन नीति लिएको छ । उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवा’ अभियानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको छ । 

Vianet communication

‘शैक्षिक पूर्वाधारमा सुधारः गुणस्तरीय शिक्षाको आधार’को मान्यता बमोजिम सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवाहरूलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन ‘पढौँ, सिकौँ र उद्यमी बनौँ’ भन्ने मान्यतासहित युवा उद्यमशीलताको लागि नवप्रवर्तनमा जोड दिइएको छ । 

‘सीपयुक्त युवाः समयको आवश्यकता’ नारासहित औद्योगिक प्रशिक्षार्थी, पूर्व सिकाइको पहिचान परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले बताए । युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनाउनका लागि ‘केही गरौँ र सिकौँ’ भन्ने मान्यता बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बहुआयामिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । ‘विज्ञानमा लगानीः  समुन्नतिको थालनी’ भन्ने सपनालाई साकार पार्न विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका १२ ठूला विद्यालयमा विज्ञान शिक्षा विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजनमा राखिएको छ । 

‘लुम्बिनीका महिलाः आत्मनिर्भरतामा पहिला’ नारासहित महिला उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । प्रदेशमा ‘एक घरः एक धारा’को लक्ष्य पूरा गर्न  स्थानीय तहसँग सहलगानी–सहकार्यको माध्यमबाट ‘जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न गर्दै १६८ आयोजना गर्ने नीति लिएको छ । 

‘उज्यालो प्रदेश; लुम्बिनी प्रदेश’ अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चालक सचेतना कार्यक्रम र विद्यार्थी लक्षित ‘दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक विद्यार्थी सँगसँगै’ कार्यक्रम राखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, यातायातलगायत प्रमुख क्षेत्रका सूचनालाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न ‘प्रविधिमैत्री लुम्बिनी कार्यक्रम’मा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

‘समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश’को सपना साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट केन्द्रित हुने दाबी गर्दै मन्त्री आचार्यले सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदारको सहकार्यमा लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाइ आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विस्तारमार्फत् उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिइएको जानकारी दिए ।     

पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न ‘घुम्न जाउ बर्दिया’, पर्यापर्यटनको लागि ‘पर्यटनसँग वन कार्यक्रम’, ‘जीवनकालमा कम्तीमा एक पटक लुम्बिनी पाइला टेक’ वन्यजन्यु नियन्त्रणको लागि ‘पीडितसँग प्रदेश सरकार’ नारा समेटिएको छ । ‘खेतबारीका गह्रा सधैँ हराभरा’ भन्दै खेतीयोग्य जमिनका सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।  

स्थानीय श्रम, सीप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक कृषि, स्वरोजगारमूलक उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारको विकासबाट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने बताउँदै मन्त्री आचार्यले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सन्तुलित विकासको अवधारणाका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउनेमा जोड बजेट दिएको मन्त्रीले बताए । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x