बजेटका विषयमा भएका असन्तुष्टिले सत्ता समीकरणलाई असर गर्दैन– रवि लामिछाने [अन्तर्वार्ता]

टेलिभिजन पत्रकारिताका माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा छोटो समयमै उदाएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत हन् । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राससको केन्द्रीय कार्यालयमा जारी विकास र पूर्वाधारसम्बन्धी तस्बिर प्रदर्शनी अवलोनकनपछि मुलुकको शान्ति सुरक्षालगायत समसामयिक विषयमा राससका वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको संवादः

तपाईँले पछिल्लोपटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिनका उपलब्धिका विषय सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ तर कतिपय चुनौतीहरू विद्यमान देखिएका छन् । जस्तो, बारामा हालै एक क्याम्पस प्रमुखको हत्या भएको र त्यसमा छिमेकी मुलुकबाट ‘सुटर’हरू आएर यस्ता घटना गराइएको विषय आज पनि सङ्घीय संसद्मा उठेको छ । यस्ता घटना रोक्ने योजना के छ ?

अवश्य पनि चुनौती छन् । यसबीचमा प्राकृतिकरुपमा दुःखद् घटना भएका छन् । हत्याका दुःखद् घटना भएका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि हामीले एक सय दिनका अवधिमा केही योजना बनाएका छौँ । सीमा क्षेत्र सुरक्षाका दष्टिले पहिलेदेखि नै चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको हो । हामीले विद्यमान सूचना संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारीरुपमा उपयोग गर्ने र भएका स्रोत साधन तथा जनशक्तिको सही परिचालनका लागि कस्तो योजना बनाउने भन्ने आधार बनाउने काम गरेका छौँ । केही सुधारका काम भएका छन् तर यी काम पर्याप्त छैनन् । हामी प्रयास जारी राखेका छौँ । विभिन्न प्रदेशका सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा हामीले दिएका रणनीतिक सुझावको कार्यान्वयन हुने क्रम पनि शुरू हुँदैछ । मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा यस्ता घटना हुँदैनन् । दोषी र फरार अभियुक्त कोही पनि उम्किदैँनन् । हामीले फरार अभियुक्तको खोजी अभियान शुरू गरिसकेका छौँ ।

राजनीतिक सन्दर्भमा कुरा गरौँ, अहिले सत्ता समीकरणमा केही समस्या आएको हो ? किनकि तपाईँकै पार्टीका एक मन्त्रीले राजीनामा खल्तीमा छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, वास्तविकता के हो ?

हुन त त्यो कुरा बजेटका विषयलाई लिएर आएको हो । बजेटका विषयमा र यसको तौरतरिकाका सवालमा सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि जरुर छ । जुन ढङ्गले हामीले बजेट ल्याइरहेका छौँ, यसमा प्रक्रियागत सुधारका कुराहरू छन् । कतिपय सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रका समस्याले पनि असन्तुष्टि आएका हुन सक्छन् तर सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या आएको परिस्थिति होइन ।  हामी देखिएका समस्याका विषय लुकाउनु हुँदैन, बाहिर ल्याउनुपर्छ, हामीसँग आफ्ना कामकै सवालमा असन्तुष्टिका विषय छन् । हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम अझै काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण यस्ता विषय आएका हुन् । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै पारित गर्ने भनिएको धेरै भयो । अब त ढिलाइ नहोला कि ?

मेरो विचारमा यो विधेयकमा सहमतिका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शीर्ष राजनीतिक तहमा यसले चाँडै प्रवेश पाउनेछ । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूलभूत सिद्धान्त र पीडितमैत्री भएर शीर्ष नेतृत्व र पुराना ठूला दल एक ठाउँमा उभिँदा सहमति हुन्छ । उहाँहरूमा यसलाई राजनीतिक विषय नबनाउने प्रतिबद्धता भने चाहिन्छ । सत्तामा भएको र नभएको भन्ने आधारमा आफ्ना दलीय तर्क र भनाइलाई फरक फरकरुपमा प्रस्तुत गरिनुहुन्न । यसलाई दलगत लाभ हानिको विषय नभई पीडितमैत्रीरुपमा सम्बोधन गर्न खोज्दा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । हामी नयाँ दलका हैसियतले यसमा सहमतिका लागि सहजीकरण र संवाद गर्न तयार हुनेछौँ । त्यसैले यो विधेयक चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ र टुङ्गिन्छ भन्ने लाग्छ । –रासस–