ट्राफिक जरिवानामा स्वेच्छाचारिता– कानूनविपरीत सिधै २ हजारको चिट !

ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकसँग ऐनले तोकेभन्दा बढी जरिवाना असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

राजस्व बढाउने नाममा प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ मा उल्लेख भएभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर गर्ने गरेको पाइएको हो ।

पटके हेरी ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्नेमा २ हजार रुपैयाँसम्म तिराउने गरिएको छ । ऐनको दफा १६४ मा विभिन्न २० वटा कसूरमा पटके दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिलोपटक कसूर गरेमा ५ सय रुपैयाँ, दोस्रोपटकमा १ हजार रुपैयाँ र तेस्रोपटक वा सोभन्दा बढीपटक कसुर गर्नेलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना यातायात निरीक्षक वा घटीमा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जासम्मको अधिकृतले तत्काल गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तो छ जरिवाना हुने अवस्था

ट्राफिक संकेत वा इसारा उल्लंघन गरी सवारी चलाएको, रोक्न निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी रोकेको, सवारी मोड्न वा हर्न बजाउन निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोडेको वा हर्न बजाएको, सडकमा गलत साइडबाट सवारी चलाएको, एकतर्फी सडकमा सोविपरीत सवारी चलाएको कसूरमा माथि उल्लेख गरिएबमोजिम जरिवाना हुन्छ ।

त्यसैगरी, अवस्था ठीक नभएको सवारी चलाएको, निर्धारित गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएको, राति बत्ती नबाली सवारी चलाएको, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको र अरूलाई बाधा पुग्नेगरी सार्वजनिक स्थानमा सवारी राखेको कसूरमा उक्त जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सवारी चलाउन निषेध गरिएको स्थान वा समयमा सवारी चलाएको, नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएको, सवारीको वजनको हद निर्धारण गरिएको ठाउँमा निर्धारित वजनभन्दा बढी वजनको सवारी चलाएको पाइएमा पनि उक्त जरिवाना हुन्छ ।

त्यसैगरी, हेल्मेट नलगाई वा हेल्मेटको पेटी नबाँधी सवारी चलाएको, सवारीमा बस्ने वा राख्ने मानिस तथा मालसामानको हद निर्धारण गरिएकोमा सो हदभन्दा बढी राखी सवारी चलाएको, सार्वजनिक सवारीका चालकले यात्रु लिन इन्कार गरेको, निर्धारित दरभन्दा बढी भाडा लिएको, लापरवाहीसाथ सवारी चलाएको, बाटो इजाजत पत्र नलिई सार्वजनिक सवारी चलाएको, चालक अनुमतिपत्र साथमा नराखी सवारी चलाएको कसूरमा पनि जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

माथि उल्लेख गरिएका कसूर गरेमा पहिलोपटक ५ सय, दोस्रोपटक १ हजार र तेस्रोपटक वा सोभन्दा बढी जतिपटक कसूर गरे पनि १५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने उक्त ऐनमा प्रस्ट लेखिएको छ । तर, ट्राफिक प्रहरी अधिकृतहरूले ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत पटके परीक्षण नै नगरी मनलाग्दी ढंगले २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको चिट काट्ने गरेका छन् ।

उदाहरण हेरौं : २०८० माघ १४ गते एक महिला (स्कूटी चालक)ले सवारी चालक अनुमति पत्र नलिई सवारी चलाएको कसूरमा लालितपुरको चापागाउँमा ट्राफिक प्रहरीले सिधै २ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी चिट काटिदिए, जबकि ती सवारीचालक पहिलोपटक उक्त कसूरको कारबाहीमा परेकी थिइन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अनुसार पहिलोपटकको कसूर भएकाले ५ सय रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्नुपर्थ्यो । तर, ट्राफिक प्रहरीले सिधै २ हजारको चिट काटिदिए ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले तयार पारेको चिटपछाडि विभिन्न जरिवानासम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त चिटमा २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कसूरबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ– प्रयोजनविपरीत सवारी चलाएमा, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा वा मानिस तथा मालसामान हदभन्दा बढी राखी चलाएमा ।

जबकि ऐनमा भने सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाउने भन्ने विषय उल्लेख नै छैन । चालक अनुमतिपत्र साथमा नराखी सवारी चलाएको कसूरमा पटकेको आधारमा पहिलोपटक ५ सय, दोस्रोपटक १ हजार र तेस्रोपटक वा सोभन्दा बढी भए १५ सय रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्नसक्ने कुरा उक्त ऐनमा उल्लेख छ । ट्राफिक प्रहरीले आफूखुशी व्याख्या गर्दै उपत्यकामा २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्दै आएको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ट्राफिक प्रहरीले कानूनमा तोकिएभन्दा बढी जरिवाना लिन नपाउने बताउँछन् ।

'अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी हुनुहुँदैन, कानूनबमोजिम मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'सेवाग्राहीलाई दु:ख दिने, स्वेच्छाचारी शुल्क लिने काम गलत हो ।'

कानूनभन्दा बाहिर गएर कर उठाउन नपाइने कुरा संविधानमै उल्लेख रहेको उनले बताए ।

'संसद्ले बनाएको कानून उल्लंघन गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई छैन । ऐनभन्दा बढी रकम जरिवाना गर्ने वा राजस्व उठाउने काम गैरकानूनी हो,' भट्टराईले थपे ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक पोषराज पोखरेल भने कानूनबमोजिम नै जरिवाना तिराउने गरिएको दाबी गर्छन् ।

'सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारबमोजिम नै जरिवाना गर्ने गरेका छौं,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'ट्राफिक प्रहरी आफैं फस्नेगरी कानूनबाहिर गएर जरिवाना तिराउने काम भएको छैन । भएको भए प्रमाण लिएर आउनुस् ।'

लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई उपत्यकामा २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरिएको उनले स्वीकारे । तर, अन्यको हकमा विगत ५ वर्षयता उपत्यकामा टीभीआरएस सिस्टमसहितको सफ्टवेयर हेरेर नै जरिवाना गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

'लाइसेन्स भएर पनि नबोक्नेको हकमा पटके हेरेर नै बढीमा १५ सयसम्म जरिवाना गर्ने गरिएको छ,' उनले थपे, 'लाइसेन्स नै नभएकाको हकमा भने २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरिएको छ ।'

काठमाडौं उपत्यकामा मापसे गर्ने र लेन मिच्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले सचेतना कक्षा लिन अनिवार्य गरेको छ । यसरी ट्राफिक सचेतना कक्षा लिनैपर्ने भन्ने कुरा पनि कानूनमा कतै उल्लेख छैन । तर, पनि ट्राफिक प्रहरीले त्यस्तो कारबाहीमा परेको अवस्थामा ट्राफिक सचेतना कक्षा लिनैपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

'ऐन कानूनलाई मात्र हेरेर सबै कुरा हुँदैन । सचेतनाका लागि ट्राफिक प्रहरीले कक्षा लिन लगाएको हो,' उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले महानगरसँग समन्वय गरेर विभिन्न किसिमका सचेतनाका कार्यक्रम तथा अभियान चलाउँछौं । सामुदायिक प्रहरी भन्ने कुरा ऐनमा कतै छैन, तर हामीले त्यसलाई व्यवहारमा ल्याएजस्तै कक्षा पनि सचेतनाका लागि लिन लगाइएको हो ।'

५ वर्षमा उपत्यकामै २ अर्ब बढी जरिवाना

ट्राफिक नियम पालना गराउने नाममा काठमाडौं उपत्यकामै १ वर्षमा ६० करोडभन्दा बढी जरिवाना उठाउने गरिएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा उपत्यकामा मात्रै २९ लाख ४९ हजार ३८० जनालाई ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको कसूरमा कारबाही गरी २ अर्ब १ करोड ८९ लाख ७२ हजार ५४० रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । देशभरको विवरण जोड्ने हो तिराइएको जरिवाना रकम अर्बौंमा हुन आउँछ ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उपत्यकाभित्र चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म ८ लाख ४ हजार २७२ जनलाई कारबाही गरी कुल ५७ करोड ८४ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ लाख ९५ हजार ६१ जनाबाट ६३ करोड ५४ लाख १९ हजार ८२२ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा ५ लाख ४ हजार ५९७ जनाबाट ३३ करोड १३ लाख ६८ हजार २१८ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ लाख ३० हजार ९६७ जनाबाट २० करोड ९६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ लाख १४ हजार ४८३ जनाबाट २६ करोड ४१ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको अख्तियारी दुरुपयोग

तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २०६८ चैत २६ गते नेपाल प्रहरीलाई सवारी कारबाहीमा जरिवाना तिराउन केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता गरी अन्य प्रयोजनमा सवारी प्रयोग गरेमा ५ सयदेखि १ हजारसम्म, सवारी चालक अनुमति पत्र नलिई सवारी चलाएमा ५ सयदेखि १ हजारसम्म जरिवाना गर्न पाउने गरी ट्राफिक प्रहरीलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, निर्धारित मानिसको संख्या र मालसामानको वजनभन्दा बढी राखेको अवस्थामा ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न, दुर्घटना परेका सवारी र यात्रुलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको अवस्थामा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउनेगरी ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो ।  

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ को दफा १६० को उपदफा २(क), २ (ख) र उपदफा (३) मा भएको कारवाही गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो ।

उपदफा (३) बमोजिम २ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अन्य अधिकार पनि ट्राफिक प्रहरीलाई मन्त्रालयले प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा यातायात व्यवस्था विभागबाट ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो । २०७४ वैशाख १३, २०७४ जेठ १४, २०७५ जेठ ४ र २०७५ जेठ १० गते पनि सोही व्यहोराको कारबाही गरी जरिवाना असुल गराउन विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

ती विभिन्न मितिमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८१, १०२, १०४, १०७, ११०, ११५, १२७, १३५, १३६, १३७  र १६४ को व्यवस्थाअनुसार नभएको अवस्थामा हुने अधिकतम (हदैसम्मको) दण्ड जरिवाना गर्ने गरी विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

विभागद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारलाई ट्राफिक प्रहरीले आफूखुशी दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । ऐनमा रहेको प्रावधानबमोजिम कारबाही गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने भनेर ट्राफिक प्रहरीले अख्तियारी पाएको भएपनि ऐनमा तोकिएको रकमभन्दा बढी जरिवाना तिराएर राजस्व असुलउपर गर्ने गरेको देखिन्छ ।

प्रत्यायोजित अधिकारबारे थप कागजात: