उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन बनाउन १ लाख बजेट, नयाँ शहरको विकास पनि त्यतिमै गर्ने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को प्रतिबद्धताविपरीत मन्त्रालयहरूको वार्षिक विकास कार्यक्रममा १ लाख बजेट भएका आयोजनाको बाढी नै लागेको पाइएको छ ।

गत वर्ष फागुनको १९ गते प्रधानमन्त्रीले ३ करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताविरोधी तत्वहरूले बजेट नियन्त्रणमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको आरोप समेत लगाएका थिए ।

'आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहने, कथंकदाचित केही अधिकार दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान थियो,' उनले भनेका थिए, 'यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको छ । अब ३ करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’

३ करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने, संघले त्यसभन्दा माथिको आयोजनामा मात्र बजेट छुट्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धतालाई यो बजेटले हावा खुवाएको देखिन्छ ।

लोकान्तर टीमले गरेको अध्ययनमा शहरी विकास मन्त्रालयले १ लाखका आयोजनाका लागि नै १ सयभन्दा बढी ठाउँमा रकम विनियोजन गरेको भेटिएको छ ।

रोचक कुरा त के भने संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा १ लाख छुट्याएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास कार्यक्रममा चार खालमा भवन परिसरभित्र एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्न अर्को १ लाख छुट्याइएको छ । अनि राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास परिसरमा गुरुयोजना बमोजिमको निर्माण गर्न पनि एकलाख नै छुट्याइएको छ ।

शहरीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकालाई १२९ वटा भवन बनाउन १ लाख नै बजेट छुट्ट्याएको छ ।

त्यस्तै किसिमको अर्को कार्यक्रमका लागि पनि इनरुवा नगरपालिकाले अर्को १ लाख पाउने भएको छ । 

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमकै लागि ताप्लेजुङका २ आयोजनामा क्रमश: २ लाख र १ लाख छुट्याइएको छ भने सोही कार्यक्रमका लागि झापामा २ लाख छुट्याइएको छ ।

काठमाडौं जिल्लाका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नमूना मापदण्ड तर्जुमा गर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको छुट कार्यक्रमलाई जम्मा १ लाख दिइएको छ ।

अछाम जिल्लामा एमओयूका आधारमा आवास प्रबलीकरण प्रविधि तयार गर्न जम्मा २ लाख छुट्याइएको छ ।

नुवाकोटमा सडक स्तरोन्नतिका नाममा २ ठाउँमा १/१ लाख बजेट दिइएको छ ।

पाँचथरको फिदिमलाई बाटो, अन्य भौतिक संरचनासहितको खेलमैदान बनाउन जम्मा १ लाख छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, पाँचथरको फिदिममा नयाँ शहरमा जग्गा एकीकरण आयोजनामा सहजीकरण गर्न १ लाख, पाँचथरमै अघिल्लो आवको छुट कार्यक्रमका लागि अर्को १ लाख दिनेगरी बजेट विनियोजन भएको छ ।

तेह्रथुममा वसन्तपुर नयाँ सहर आयोजनाका लागि १ लाख, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी घारीगाउँको जग्गा एकीकरण आयोजनामा १ लाख, दैलेखमा मनोरञ्जन पार्क बनाउन पनि १ लाख नै छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, दैलेखमा जग्गा एकीकरण आयोजना र शहरी पूर्वाधारका लागि १ लाखको अर्को आयोजना छुट्याइएको छ ।

धादिङको बैरेनी–गल्छी–मासटारमा शहरी पूर्वाधारका लागि पनि १ लाख छुट्याइएको छ भने चौरजहारी र जिल्ला नखुलेको अर्को आयोजनामा ल्यान्डपुलिङका लागि १/१ लाख छुट्याइएको छ ।

स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, अमरगढी, सुर्खेतको भेरीगंगा, अछामको साँफेबगरमा शहरी पूर्वाधार र स्मार्ट सिटी बनाउन दिइएको १/१ लाखको बजेट पनि हास्यास्पद छ ।

नयाँ शहर विकाससँगै परामर्शदाता नियुक्तिका लागि पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा १/१ लाखको बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै काभ्रे भ्यालीमा खानेपानी प्रणाली निर्माण, सुधार र विस्तार गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले अर्को १ लाख छुट्याएको छ । 

कार्यालयको खरिद कार्यहरूमा आवश्यकताअनुसार क्लेम, अर्बिट्रेसनलगायतका काम गर्न कानूनी विज्ञ सेवा लिनका लागि धेरै जिल्लाहरूमा १/१ लाखको बजेट छुट्याइएको छ ।