कोशीको बजेटमा मुख्यमन्त्रीकै योजना परेनन्, सत्ता गठबन्धनभित्रै चर्को असन्तुष्टि

कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्ता गठबन्धनभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीकै कतिपय योजना बजेट(रातो किताब)मा नपरेपछि उनी स्वयं असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री कार्की भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेतीसँग रुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्ना योजना कटौती गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले  जनाएको छ । ‘आफैंले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटसमेत काटिएपछि मन्त्रीसँग रुष्ट बन्नुभएको हो ।’ 

असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 

कोशी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माओवादी केन्द्रका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले भौतिकमा पठाउनुभएको योजना काटिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा मन्त्रीसहित बसेर छलफल शुरू गरिसकेका छौं ।’

बजेटमा असन्तुष्ट मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलवार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री उप्रेती र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा  मुख्यमन्त्रीले पठाएका सबै योजना समावेश गर्न मन्त्री उप्रेतीले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी एमालेका एक सांसदले जानकारी दिए ।  यस विषयमा आज पनि थप छलफल हुने उनको भनाइ छ । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले भने मुख्यमन्त्रीकै निजी सचिवालयका कर्मचारीसँग सल्लाह गरेर बजेट फाइनल गरेको दाबी गरेको छ । ‘उहाँले पठाउनुभएको प्रतिनिधिले कर्मचारीसँग बसेर सफ्टवेरमा बजेट चढाउनुभएको हो,’ भौतिक मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अब कर्मचारी र उहाँकै सचिवालयका मान्छे राखेर के भएको हो भनेर सोध्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’ 

आफ्नो क्षेत्रमा छुटाएको बजेट कटौती भएपछि मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरेको आफूले सुनेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘स्वाभाविक ढङ्गले आफ्ना योजना परून् भन्ने थियो होला । योजना नपरेपछि केही गुनासो हुने नै भयो,’ उनले भने । 

बजेटमा छुटेका जायज योजनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । आज हुने बैठकमा असन्तुष्टिका विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ। 

बजेटलाई लिएर मुख्यमन्त्री मात्रै होइन प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर पनि सन्तुष्ट छैनन् । ‘भनेजस्तो बजेट ल्याउन नसकिएको’ उनले बताउने गरेका छन् । दुई दिनअगाडि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर उनी स्वयंले सोचेजस्तो बजेट ल्याउन नसकेको स्वीकारेका थिए । बजेटमा टुक्रे योजना राख्नु परेकोमा पनि उनको गुनासो थियो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाखको योजना दिनेगरी बजेटमा ल्याइएको थियो । सांसदले दिएका कतिपय योजनाहरू मापदण्डअनुसार नभए पनि समावेश गर्नु परेको उनको भाइ छ । ‘सरकारको तर्फबाट हामीले सांसदका योजना माग गरेका थियौं,’ मन्त्री मगरले भने, ‘बजेटको सीमा नराखी उहाँहरूलाई हामीले योजना दिएका छौँ ।’ उनले चालू खर्च घटाउन खोज्दा पनि नसकिएको स्वीकार गरे ।  

मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री मात्रै होइन सत्ताघटक दलको महत्वपूर्ण दल माओवादी केन्द्रले पनि बजेटप्रति तीखो टिप्पणी गरेको छ । पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेटले सरकारलाई कुनै लक्ष्यमा नपुर्‍याउने बताए । बजेटले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको भन्ने अन्योल रहेको उनले सुनाए ।  ‘कुनै न कुनै क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘मैले चाहिँ त्यो देखिँन ।’ 

संघमाजस्तै प्रदेशमा पनि वितरणमुखी बजेट आएको उनको आरोप छ । ‘आर्थिक,  सामाजिक वा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो । तीन वटैलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन तर, उहाँले प्राथमिकता के हो भनेर सोधियो भने पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न,’ उनले भने  ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफूहरूलाई वडाध्यक्षको हैसियत पनि नदिएको गुनासो गरेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबारको दोस्रो  बैठकसमेत नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी राप्रपाले समेत बैठक बहिष्कार गरेको थियो । 

सरकारले नै सहमति उल्लङ्घन गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए । ‘हिजो हामीलाई नै बोलाएर सरकारले प्रतिपक्षी दलबाट प्रत्यक्ष जितेकालाई १ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाखको योजना दिन्छौं भन्यो,’ तामाङले भने, ‘तर अहिले मेरो क्षेत्रमा मैले सिफारिस गरेका योजनामध्ये ४० लाख जतिको मात्रै सम्बोधन गरेको देखेको छु  ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आफैं बोलाएर सरकारले अपमान गरेको उनको आरोप छ । ‘हामी बजेट देऊ भन्दै पनि गएनौं । तर, सरकारले नै बोलाएर छलफल गरेपछि हामीले योजना दिएका थियौं । त्यो कार्यान्वयन भएन । वडाध्यक्षले १ करोडभन्दा बढी बजेट वडामा चलाउँछ । तर, सरकारले हामीलाई त वडाध्यक्ष जत्तिको पनि गरेन,’ तामाङले भने, ‘बहुमतको दम्भ अहिलेको सरकारले देखाएको छ । हामी संसदीय दलको बैठक बसेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गर्छौं ।’

गत असार १ गते कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।