राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सकस– ८० काटेका वृद्धवृद्धालाई गर्मीमा घण्टौंको लाइन

रूपन्देहीको तिलोत्तमा–८ प्रदीपनगरकी बालकुमारी गौतम गत बिहीबार राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन छोरासहित भैरहवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् ।

७८ वर्षीया बालकुमारी ४२ डिग्रीको प्रचण्ड गर्मीमा बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म लाइन बसिन् । तर, साँझसम्म पालो नआएपछि निराश हुँदै घर फर्किइन् ।

भोलिपल्ट सबेरै ८ बजे फेरि प्रशासनमा पुगेर लाइनमा बसेपछि बल्लतल्ल १ बजेतिर पालो आयो । दुईदिन चर्को घाममा उभिएर पालो पाएपछि उनी ‘बायोमेट्रिक’ (वैयक्तिक विवरण) गरेर उकुसमुकुस हुँदै निस्किइन् । 

‘राष्ट्रिय परिचय पत्र नभई साउनदेखि वृद्धभत्ता पाइन्न भनेपछि छोरोलाई लिएर आएकी हुँ । यस्तो गर्मीमा सरकारले हामीलाई धेरै दुःख दियो,’ पसिना पुछ्दै बालकुमारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘सरकारले सेवाभन्दा सास्ती मात्र दियो । यो गर्मीभन्दा अलि पछिलाई राखेको भए पनि हुने । कार्यालयमा पानीको सुविधा पनि रैनछ । चर्पी पनि छैन । मजस्तै धेरैलेसस्ती खेप्नुपरेको छ ।’ 

बुटवलका ८० वर्षीय शालिकराम रेग्मी इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलमा  राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि धाउन थालेको चार दिन भयो । नाम दर्ता गर्न दिनभर लाइन बस्दा पनि उनको पालो आएन । आइतबार बिहानै आएर उनले बल्ल नाम दर्ताको पालो पाए ।

​

आफूले निकै दुःख पाएको उनले सुनाए ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि निकै दुःख रहेछ । चार दिनमा दिनमा बल्ल–बल्ल पालो आयो,’ उनले भने, ‘गाउँ–गाउँबाट आएका हामीजस्ता नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूलाई सरकारले दुःख दियो ।’ 

भैरहवा प्रशासनमा मायादेवी गाउँपालिकाबाट आएकी जीवा हरिजनले राज्यले सेवा दिनुपर्नेमा सास्ती दिएको गुनासो गरिन् ।

‘खडेरी र गर्मीले आक्रान्त भएको बेला बुढेसकालमा परिचय पत्र नबनाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन मिल्दैन भनेपछि सरकारी कार्यालय पटक–पटक धाउन बाध्य भयौं,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारी कार्यालयमा घन्टौंसम्म कुर्नुपर्दा हैरान बनायो, सिस्टम पनि व्यवस्थित भएन । घन्टौं लाइनमा बस्दा पनि पालो नपाइने अवस्था भयो ।’ 

कतिपयले दुई/तीन वर्षअघि फर्म भरे पनि अहिलेसम्म परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् । तत्कालका लागि परिचय पत्र नआए पनि विवरण भरेर प्रविष्ट गरिसकेपछि सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर भने पाउँछन् । 

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सेवाग्राहीको भीड थामिनसक्नु छ । नागरिकले ठूलो दुःख पाएका छन् । 

रूपन्देहीसहित देशभरका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि वृद्धवृद्धा र फरक क्षमता भएका नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको हो । 

यसअघि राहदानी लिन मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण र नयाँ दुवैका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ । रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले पछिल्लो केही दिनयता दैनिक चार/पाँच सय जना सेवाग्राही आउन थालेपछि कर्मचारी थपेर सेवाप्रवाह गरिएको बताए । कार्यालयले कर्मचारी थपेको जनाए पनि सेवाग्राहीहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन धेरै दुःख पाएको गुनासो गरेका छन् ।
 
यसअघि राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि वडावडामा टोली पुगे पनि कतिपयले यसलाई अनिवार्य नठानी फोटो खिचाएका थिएनन् । तर, क्रमशः सरकारी सेवामा यसलाई अनिवार्य गरिएपछि छुटेकाहरू समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । 

यसअघि नागरिकता लिन आउने सेवाग्राहीबाट एकैसाथ राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने गरिए पनि पछिल्लो समय परिचय पत्रकै लागि मात्र आउने सेवाग्राही पनि बढेका छन् ।

यसअघि दुईवटा मात्रै विवरण दर्ता केन्द्र शुरू गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले अहिले सेवाग्राहीको चाप बढेपछि चारवटा स्टेसनमार्फत् सेवा दिएको जनाएको छ । 

२८ जिल्ला अनिवार्य 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २८ वटा जिल्लामा आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

विभागले जेठ अन्तिम साता सूचना जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, झापा, रौतहट, मोरङ, सर्लाही र सुनसरीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ ।

यस्तै, काठमाडौं, उदयपुर, भक्तपुर, सप्तरी, ललितपुर, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि पनि अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । 

यी जिल्लाहरूमा विवरण दर्ताका लागि जनशक्तिसमेत थप गरी स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका/वडास्तरमा अभियान सञ्चालन गरेर विवरण दर्ता गर्ने कार्य समेत भइरहेको विभागले बताएको छ । 

बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने परिचयपत्र नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने विभागले जनाएको छ ।

के हो राष्ट्रिय परिचय पत्र ?

राष्ट्रिय परिचय पत्रमा डिजिटल तस्वीर, दुवै हातका १० औंलाको रेखासहितको डिजिटल ल्याप्चे छाप, हस्ताक्षरलगायत वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश गरिएको हुन्छ ।

यी सबै विवरण उपलब्ध गराएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नम्बर उपलब्ध गराउँछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा प्रत्येक व्यक्तिको पहिचानलाई सजिलोसँग प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिएको सांकेतिक नम्बर हुन्छ । आवश्यक परेकालाई अहिले त्यही नम्बर मात्रै उपलब्ध गराइरहेको विभागले जनाएको छ । यसले नागरिकता लगायतका विषयमा दोहोरोपन हटाउँछ ।  सुरक्षा संयन्त्रको दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

सरकारको निर्णय परिपक्व नभएको जिकिरसहित निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रविना सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने सरकारले जनाइएको छ ।