सार्क-सदस्य अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले अमेरिकी टेलिभिजन सिबिएस् मार्फत यस साताको शुरुमा भनेछन्: अमेरिकी सहायता बेगर अफगान सेना ६ महीनाभन्दा बढी टिक्ने अवस्थामा छैन । सेनाको त्यो हविगत भएपछि सरकारकै स्थायित्व के होला ? यस विषयमा वाशिङ्गटनबाट प्राप्त विवरण हेर्दा अफगान प्रतिरक्षा बजेटमा ९० प्रतिशत अंश अमेरिकी सहायताबाट प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । अर्थात् अमेरिकाप्रतिको निर्भरता असामान्य छ । 

जर्ज बुशको पहिलो कार्यकालमा आतङ्कवादसित भिड्न भनेर अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान पसेका हुन् । अहिले १६औं वर्षमा लडाञी चालू छ, यसबीचमा अमेरिकाले २४०० अमेरिकी सैनिक गुमाउनाको साथै खर्बौं डलरको नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । अमेरिकाका मित्रशक्ति कहलिने देशहरूलाई पनि अफगानिस्तानमा पस्दाको क्षति  बेहोरेका  छन् । बाराक ओबामाको कार्यकालमा ओसामा बीन लादेनलाई मार्न सफल भए तापनि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आतङ्कवादविरोधी गतिविधि नियन्त्रणको मामिलामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । राजधानी काबुलबाहिरको भूभागमा तालिबानको आदेश चल्दछ र काबुल पनि सदैव असुरक्षित रहेको त्यहाँ हुने गरेका आत्मघाती विस्फोटनका घटना र तिनबाट भएका जन-धनको नोक्सानी सम्बन्धी समाचारले पुष्टि गर्दछन् । भनिन्छ, अचेल अफगानिस्तानमा २१ वटा आतङ्कवादी गिरोहहरूको उपस्थिति छ ।

माथि नै लेखियो, अफगानिस्तान सार्कको सदस्य-राष्ट्र हो । र, त्यसलाई दक्षिण एसियाको मञ्चमा सदस्यता दिलाउन पहल गर्ने देश भारत हो । त्यसो हुनाले सार्कलाई क्रियाशील क्षेत्रीय संगठन हुन दिने नैतिक दायित्व उसैमाथि पर्छ । वास्तवमा भारतले सार्क मञ्चको माध्यमबाट अफगानिस्तानलाई सहयोग पु-याई एसियाको यस भूखण्डलाई तनावमुक्त इलाका बनाउन प्रयास गर्नुपर्थ्यो । तर ‘छिमेकी पहिले’ भन्ने नीति छ भनिए पनि दिल्लीले यस दिशामा प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । उल्टो, सार्कको प्रकृयालाई अवरुध्द तुल्याएको छ; पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्क शिखर रोकिनाले नेपाल समेत असहज अवस्थामा परेको छ । सार्क सचिवालय काठमाडौंमा छ , तर यसलाई क्रियाशील र गतिशील बनाउन नेपालले आफ्नो भूमिका खेल्न पाइरहेको छैन । 

कदाचित् नेपाल अग्रसर भएर  इस्लामावादमा रोकिएको सार्क सम्मेलन गराउने चाँजो मिलाउन पाएको भए त्यस अवसरमा भारत र पाकिस्तानका नेताहरूले परस्पर भेटघाटको उपयोग गरी आपसी तनाव कम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नेथिए । तर नरेन्द्र मोदीको सरकार यसको लागि तयार देखिँदैन । बरु, पाकिस्तानलाई ‘बाहेक’ गर्न सकिने बिमस्टेकजस्ता विकल्पतिर आकर्षित भएको देखिन्छ । भूगोलको बाध्यताको उपेक्षा गर्दै  नजिकको पाकिस्तानतिर नहेरी त्यसभन्दा परको अफगानिस्तानतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु कसरी भारतको दीर्घकालीन हितमा हुने हो छर-छिमेकले बुझ्न सकेको छैन ।   

भनिन्छ, भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासन हाँक्ने कर्मचारीतन्त्र र गुप्तचर निकायहरूले कहिल्यै दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्न दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई पनि सम्भवत: यस मानेमा अपवाद हुन गाह्रो परेको छ । छर-छिमेकीहरूप्रतिको दिल्लीको व्यवहारले यस्तो अडकलले बल पाएको हो ।