भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
छिमेकी राष्ट्र भारतको वर्तमान सरकारमा परराष्ट्र मामिला हेर्ने मन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालमा समकक्षी छुट्टै मन्त्री पदमा नभएका बखत यहाँ आएकी हुनाले उनको भ्रमणको प्रकृति र स्तर प्रारम्भमै अन्योलमा परे । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वराजको आगमन तथा प्रस्थानका सम्बन्धमा प्रकाशित गरेका सूचनाले यही अस्पष्ट अवस्थाको झलक दिन्छन् ।
शिष्टाचार भेट, औपचारिक भेटवार्ता र अनौपचारिक भेटघाटका सिलसिला नमिलेको स्थिति माघ १८ र १९ गते दुबै दिन पटक-पटक देखियो । जस्तो, प्रचलन अनुसार गर्दा राष्ट्रपतिले आगन्तुकलाई दिने भेट भ्रमणको अन्तिम तर सर्वाधिक महत्वको आकर्षण हुनुपर्ने थियो, परन्तु त्यसो भएको देखिएन । त्यस्तै, आगन्तुक मन्त्रीले कुनै होटलको बैठक कक्षमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसित भेटघाट गर्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शन गरेको पाइयो; प्रधानमन्त्री पदमा ओलीको बहाली नहुँदै यस्तो दृश्य देखिनु नपर्ने हो । भारतीय पक्षले पनि स्वराजको हैसियत एक मन्त्रीको मात्र हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने थियो । शिष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासलाई उपेक्षा गरिनु हाकाहाकी अनुत्तरदायी हुनु हो ।
भ्रमणको स्वरूप एउटा सार्वजनिक चासोको एउटा पक्ष भयो, सारको बारेमा हुनसक्ने विवेचनाको पाटो अर्को छ । सिमाना जोडिएका र साँस्कृतिक हिसाबले निकट रहेका दुई देशका उच्चस्तरमा भ्रमण एवं सम्पर्क भैरहनु स्वाभाविक मात्र होइन गाह्रो-साँगुरो फुकाउने सन्दर्भमा आवश्यक नै हुन्छ । त्यस कोणबाट अहिलेको भ्रमणलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर सिमाना मिचिएको, यताबाट हुने अदुवा निर्यातमा अवरोध आएको जस्ता तात्कालिक सरोकारका विषय समेत यसपल्ट उपेक्षित भएका छन् । २०७२ सालमा उताबाट नाकाबन्दी गरिँदा सिङ्गो नेपालका बासिन्दाले झण्डै ६ महिना अनाहक दु:खकष्ट सहनु परेको प्रसङ्ग पुरानो होइन । त्यसैगरी, तराईको नाममा राजनीति गर्ने सानो समूह विशेषलाई उचालेर नेपाली-नेपालीबीच वैमनष्य र कलहको बिउ रोपिदिने कार्य भारतीय पक्षबाट भएको यथार्थ पनि ओझेल पर्न सक्दैन ।
केही महिनायता भारतीय प्रेसमा आएका केही विवरण हेर्दा दिल्ली विगतमा नेपालप्रति गलत व्यवहार हुन गएको महसूस गर्दैछ भन्ने सङ्केत पाइन्छ । कदाचित् त्यस्तो हो भने सुष्मा स्वराजले आफ्नो सरकारको नेपाल नीतिमा परिवर्तन आएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिनसक्नु पर्थ्यो । त्यस बखत औषधि र स्वास्थ्य उपचारका सामग्रीको आपूर्ति समेत रोकेर शत्रुवत मात्र होइन अमानवीय व्यवहार गरेको हुनाले नेपालमा भड्किएको भारत-विरोधलाई मत्थर तुल्याउने अनेकानेक उपाय छन् तर त्यसतिर दिल्लीतर्फबाट कुनै सशक्त प्रयत्न भएको अनुभव नेपालीले गर्न पाएका छैनन् । उल्टो, विराटनगरमा अनधिकृत ढङ्ले क्याम्प कायम राख्ने र बुटवलमा निवृत्तिभरण (पेन्सेन) पाउने भारतीय गोर्खा सैनिकको लागि भनेर अर्को क्याम्प खोल्ने समेतका कार्यले नेपालीहरूलाई सशंकित नै राखेको छ ।
समग्रमा, काठमाडौंमा ओर्लिनासाथ आफू ‘मित्रहरूलाई भेट्न’ बिना कुनै कार्यसूची नेपाल आएकी हुँ भन्ने स्वराजका गतिविधि भने भारतको निकट छिमेकी देशलाई आश्वस्त गराउने किसिमका हुन सकेनन् । खालि राजनीतिक दल विशेषका नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूसितको संवादमा सीमित भए, र प्रेसमा आएका जानकारीलाई आधार मान्दा ती संवादका क्रममा कतिपय बुँदा नेपालको घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेपको हदसम्म पुगे । तसर्थ यस हर्कतलाई एसियाको क्षेत्रीय शक्ति मात्र होइन विश्व समुदायमा अघिल्लो पङ्तिको सदस्य हुने आकांक्षा भएको देश भारतलाई सर्वथा नसुहाउने कार्य भन्नुपर्ने हुन्छ ।
परन्तु यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था दिल्लीको हैकमवादले मात्र ल्याएको छैन । नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरू यसको लागि जिम्मेवार छन् । जनताको स्वाभिमान र देशको स्वतन्त्रतालाई सत्तामा उक्लिने भ-याङ् र सत्तामा टिकिरहने टेकोका निम्ति बन्धकी राख्ने हदको तिनको निर्लज्जताले गर्दा तिनीहरूलाई स्वराजका अर्ती-उपदेश सुन्नुपर्दा समेत हीनताबोध भएन । र, यसो गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ र जनता (मतदाता)प्रति पनि बेइमानी हुनजान्छ भन्ने सोच तिनमा पह्लाउनै कुरै भएन ।
धिक्कार! सिवाय अहिले भन्न सकिने अरूथोक छैन ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...