कार्यशैली र सिलसिला मिलेका छैनन् । अनेक अन्तर्विरोधमा अल्झेको संविधान छ जसको कार्यान्वयन राजनीतिक दलहरूको लागि ठूलै चुनौती भएको छ । मुलुकको साधन-स्रोतले भ्याउने, धान्ने के हो त्यसको लेखाजोखा नगरी सस्तो लोकप्रियताको लागि यस सानो देशलाई प्रदेशहरूमा विभाजन गरिएको छ । यसका दूरगामी परीणाम के के हुने हुन् त्यसको चित्तबुझ्दो सार्वजनिक आकलन भएको देखिँदैन । नेपालको अखण्डतामै आँच आउनसक्ने आशङ्काका बीच नयाँ राजनीतिक प्रयोगहरू हुँदैछन् । सञ्चालनका माध्यम र संयन्त्रबारे ढुक्क हुन गाह्रो छ ।

यस पृष्ठभूमिमा खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीलाई मुलुक हाँक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । परिवर्तित सन्दर्भको यस विशिष्ट जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि उहाँले संसद्‌सदस्यको शपथ लिएको भए स्वाभाविक देखिन्थ्यो किनभने लोकतन्त्रमा निर्णयको मात्र होइन प्रकृयाको पनि महत्व हुन्छ । उहाँ अध्यक्ष रहेको एमाले २०४७ को परिवर्तन सँगसँगै प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो भने गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्र भने २०६३ सालपछि मात्र त्यस बाटोमा आउन राजी भएको हो तसर्थ माओवादीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबध्दता सन्देहमुक्त हुन सकेको छैन । किनभने माओवादीहरू कहिले क्रान्ति अधुरै छ भन्दैछन्  त कहिले ‘राज्यसत्ता कब्जा’को लक्ष अझै हासिल नभएको असन्तोष प्रकट गर्दैछन् । यस्तोमा जनतालाई आश्वस्त तुल्याउनकै लागि भए पनि ओलीले स्वाभाविक प्रकृयालाई छोड्नु हुने थिएन ।

आगामी दिनमा प्रकृयागत पक्षबारे नयाँ प्रधानमन्त्री सजग रहने अपेक्षा गरौं ।

विशिष्ट भौगोलिक अवस्थामा रहेको नेपालको लागि वाह्य चुनौती झन् संवेदनशील छन् । साँध जोडिएका छिमेकीमध्ये भारततर्फबाट नेपाललाई बरोबर असहयोग र अवरोध हुने गरेको छ । २०७२ सालमा भारतको सरकारले नेपाललाई नाकाबन्दीमा पारेर शत्रुवत् व्यवहार गरेको गरेको घटना हुँदा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । र, यसरी गरिएको अनुचित र अमानवीय व्यवहारको उहाँले साहसका साथ प्रतिवाद गर्नुभयो । त्यस्तै, अनेक कष्ट र कठिनाइका बाबजूद उहाँको आँटले दह्रो जनसमर्थन पायो । दैनिक उपयोगका मालवस्तु र सेवाको आपूर्तिलाई नियमित र सहज तुल्याउन ओलीले पनि वैकल्पिक बाटोको लागि चीनसित महत्वपूर्ण सम्झौता गर्नुभयो । जग-जाहेर छ, हालैको निर्वाचनमा एमालेले व्यापक जनसमर्थन पाएको प्रमुख कारण त्यही अडान हो । 

नेपालीको स्वाभिमानमा धक्का लाग्नेगरी सतहमा आउने बाहिरी दुस्साहसको ओली नेतृत्वको एमालेले सशक्त प्रतिकार गर्छ भन्ने अवधारणा जनस्तरमा प्रवल भैदिएकोले नै एमालेको लागि अनुकूल स्थिति निर्माण भएको हो । भन्नु परोइन, यो स्थितिलाई आफ्नो पक्षमा कायम राख्न ओली र एमाले दुबै निरन्तर सजग र जागरूक रहनुपर्ने हुन्छ । कहीँ कतै तल-माथि हुनासाथ जनविश्वास धर्मरिने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

सरकार गठनको सिलसिला चालू छ, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिका प्रसङ्ग टुङ्गिन बाँकी छन् । जातिपातीका कुरालाई प्राथमिकता दिने विगतका नारा र अभियानले गर्दा समाजलाई विभाजित र कमजोर पार्न छोडेको छैन । कमजोर अवस्था बाहिरी चलखेलका लागि मलिलो अवसर हुने कुरा उत्तिकै निर्विवाद छ । 

प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीले आर्थिक विकासलाई अग्राधिकार दिने मनसाय प्रकट गरे पनि व्यवहारत: ठूलो हाँक नेपालको अविभाजित र स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षासित गाँसिएको विषय नै हुनेछ । यस यथार्थलाई आत्मसात नगरिएमा बालुवामा मुण्टो घुसारेर ‘बाहिर कुनै समस्या छैन’ भन्ने शुतुरमुर्गको चालाजस्तो परिस्थिति बन्न पुग्नेछ । आशा गरौं, ओलीको टोलीले नेपाली जनतालाई निराश पार्ने छैन ।