फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली चीनको औपचारिक भ्रमणमा आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । हिजो यसबारेमा उहाँ आफैंले संसद्मा वक्तव्य दिनुभएको छ । चीनयात्राको कार्यसूचीको जानकारी जनसाधारणले त्यसैबाट पाइसकेका छन् । तसर्थ हामी चिनियाँ नेताहरूसितको उहाँको वार्ता फलदायी होस् भन्दछौं, नेपालको बृहत्तर हितको लागि उपयोगी सिद्ध होओस् भन्ने कामना गर्दछौं ।
भारतजस्तै चीन पनि नेपालसित सिमाना जोडिएको मुलुक हो । तथापि केही भिन्न भौगोलिक बनोट भएका कारणले चीनतर्फको आवागमन र व्यापार व्यवसाय सीमित रहने गरेको छ । तर अब यो परिस्थितिमा क्रमिक रूपमा अनुकूल परिवर्तन आउँदैछ किनभने सडक र सञ्चारका सञ्जाल धमाधम थपिन लागेका छन् । एक-क्षेत्र-एक-सडक सहज गराउने चीनको ‘बेल्ट रोड इनिसिएटिभ’ परियोजनालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्दछ । यसबीच भूपरिवष्टित नेपालले पटक-पटकको भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा समुद्री तटसम्मको पहुँचको लागि वैकल्पिक पारवहन सुविधा उत्तरको छिमेकीसितबाट प्राप्त गर्ने चाँजो मिलाउँदैछ । करीब दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा चीनसित भएका यससम्बन्धी सम्झौताहरूलाई कार्यरूप दिन यसपटक आवश्यक समझदारीपत्रहरूको आदानप्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतसित जस्तो चीनसित सिमाना विषयमा धेरै विवाद छैनन् । दोलखाको लामाबगर इलाकामा नेपालको केही जमीन चीन (तिब्बत) तर्फ परेको कुरा चर्चामा छ जसलाई सम्बोधन गर्ने कार्य अधिकृत स्तरबाट नै हुनसक्छ; राजनीतिक तहको निर्देशन आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले तत्कालै उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्था छ । तर सुदूर पश्चिमको पहाडी इलाकामा पर्ने लिपुलेकको विषय भने नेपाली जनताको संवेदनासित गाँसिएको पेचिलो मामिला हो । नेपालको स्वामित्व रहेको यस भूभागलाई चीन र भारतको एउटा व्यापारिक गौंडो बनाउने गरी सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनयात्रका बखत गरियो । तर नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको त्यस भूभागलाई उपयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्नुअघि चीन र भारत दुबैले नेपालसित सम्पर्क गरेको वा सहमति लिएको देखिएन । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने यस्तो कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबाट कसरी भयो त्यो आज पनि चिन्ताको विषय रहेको छ । यसमा भारतपक्षबाट यथोचित ध्यान नपुगेको भए पनि चीनतर्फबाट चनाखोपन र संवेदनशीलता देखाएर लिपुलेकसम्बन्धी दिल्लीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिनुपर्ने थियो । जे भए तापनि लिपुलेकबारेको नेपालको आपत्ति र चिन्ता उतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्बन्धित पक्षसित सशक्त ढङ्गले उठाउनुभएको थियो । अत: प्रधानमन्त्री ओलीले यस मामिलामा चीनका नेताहरूसित गहन विचार-विमर्श गर्नुहुने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...