काठमाडाै‌ं– संसद र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा दुईतिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा सत्तापक्ष अनिर्णित हुनु आश्चर्यजनक घटनाक्रमका रुपमा देखिएको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दिपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको साउन १० गते बिहीवारको बैठकमा सुनुवाइ भएपनि हालसम्म निर्णय सार्वजनिक हुन सकेन । बिहीवार पछि सुनुवाइ समितिको वैठक २ पटक सर्यो भने सोमवारको बैठकले पनि कुनै निर्णय दिन सकेन् । 

सोमवार बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले १६ गते बुधवार दिउँसो साढे ३ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए । सोमवारकै बैठकले जोशीबारे निर्णय सुनाउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । सत्तापक्षले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहेको र जोशीका लागि सुनुवाइ समितिको निर्णय अप्रिय आउने अनुमान थियो । तर, चर्चामा रहेका अनुमान सत्य हुन सकेनन् । आँखिर किन आएन त निर्णय ?

सुनुवाइ समितिसम्मको घटनाक्रम

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पदमुक्त भएपछि जोशीले २०७४ चैत १ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए । न्याय परिषद्को सिफारिस अनुसार जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो ।
त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नबनेका कारण जोशीको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । असार २५ गतेको संसद बैठकले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका १२ सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा बैठकले ३ जना सदस्यको नाम अनुमोदन गरेपछि जोशीको सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो । समितिको पहिलो बैठकमै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको ‘अनुमोदनका लागि’ सुनुवाइ गर्न प्रस्ताव पेश भएको थियो । 

सुनुवाइ समितिमा जोशीको सुनुवाइ साउन १० गते बिहीबार भयो । समितिमा जोशीविरुद्ध उनले जारी गरेका आदेश र शैक्षिक योग्यताको विषय उठाएर ५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यले जोशीलाई ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने’ गरी आदेश जारी गरेको, एसएलसीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको, छोराको बिहे भोजमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको लगायत विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।

जवाफमा जोशीले आफूप्रति लगाएका सबै आरोप गलत भएको भन्दै सबै प्रश्नको जवाफ १३ मिनेटमा दिएर भ्याएका थिए । दोस्रो दिन शुक्रवार बस्ने भनेर बिहीवारको बैठक स्थगित भएपनि त्यसपछि सोमवार मात्रै सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । जुन बैठकले समेत निर्णय सुनाउन सकेन ।

न्यायालयको संवेदनशीलता

सुनुवाइ समितिका १५ सदस्यमध्ये सत्तापक्षका १० सांसद भएकाले समितिमा दुईतिहाई बहुमत छ । दुईतिहाई बहुमतले निर्णय लिन सक्छ । तर, सत्तापक्षले निर्णय लिइरहेको छैन । चर्चामा आएको कुरा मान्ने हो भने सत्तापक्षले जोशीको सिफारिस अनुमोदन गर्न चाहेको छैन । सत्तापक्ष त्यो निर्णयलाई बहुमतको आधारमा भन्दा सहमतीय आधारमा गर्न चाहन्छ ।

सुनुवाइ समितिमा बहुमतका आधारमा निर्णय लिँदा त्यसलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजनीतिक एजेण्डा बनाउन सक्ने खतरालाई आकलन गर्दै सत्तापक्ष हच्किएको छ । संस्थागत गरिमा र संवेदनशीलता हेर्दा न्यायपालिका राजनीतिक एजेण्डा बन्नु राम्रो होइन । त्यसैले, न्यायपालिकाको गरिमा र संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सत्तापक्षले बहुमतको आडभन्दा पनि सहमतीय आधारमा प्रधानन्यायाधीशको विषय टुंग्याउन चाहेको देखिन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई कांग्रेसले उछालेर बाह्य चर्चाको विषय बनायो भने त्यसले सरकारलाई त घाटा पुर्याउने नै छ, सँगसँगै न्यायपालिका माथिको आस्था र विश्वासमा समेत असर पर्न सक्छ । जुन जोखिमपूर्ण अवस्थालाई सत्तापक्षले समयमै आकलन गर्नु सकारात्मक हो ।

सुनुवाइ समितिका सदस्यले दिइरहेका प्रतिक्रिया हेर्दा पनि न्यायपालिकाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेको देखिन्छ । अन्य विषयमा तथानाम आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष यो विषयमा एउटै धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । र, सुनुवाइ समितिको निर्णय सुनाउन भइरहेको ढिलाइबारे स्पष्ट बोलिरहेका छैनन् । जोशीको सुनुवाइ भएको दिनको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिइए पनि सोमवारको बैठकमा प्रवेश गर्न दिइएन । बैठकलाई ‘गोप्य’ नै राखियो । जसले गर्दा सुनुवाइ समितिका सदस्यबीच रहेको विवाद बाहिर आएन ।

किन हच्कियो सत्तापक्ष ?

सुनुवाइ समितिका सदस्यले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय राजनीतिक नेतृत्व तहबाट टुंगिने संकेत गरेका छन् । यसको के बुझाउँछ भने – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो विषयमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई मनाउन चाहन्छन् । सिफारिसको विषय धेरै चर्काचर्की भएर बाह्य चर्चामा आउनु गलत हुनेमा सत्तापक्ष सजग रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका सन्दर्भमा पनि कडा नै हुन सक्छ । सरकारविरुद्धको मोर्चावन्दीमा एकपछि अर्काे सफलता हात पारेकाले हौसिएको प्रतिपक्षले ‘अधिनायकवाद’ भनेर धेरै प्रचारप्रसार गरिरहँदा यो विषयलाई पनि ‘राम्रो मसला’ बनाउन सक्ने जोखिम देखिएकाले पनि सत्तापक्ष हच्किएको हुनसक्छ । विगतमा सत्तापक्षले शुरूमा कडा अडान लिने र पछि झुक्ने गरेका कारण नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएकाले यसपालि पहिला नै सहमतिको प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

सहमतिको अधिकतम् प्रयास गरेर हेर्ने र त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिन सत्तापक्ष सुरक्षित नै छ । शुरूमै हतपत निर्णय लिएर पछि विवादमा आउनुभन्दा सहमतीय प्रयास गरेर निर्णय लिनु बुद्धिमानी हो । न्यायपालिकालाई विवादरहित बनाउन कम्तिमा यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकठाउँमा उभिनु उत्तम हुन्छ ।

जोशी भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन हुन योग्य छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा तथ्यका आधारमा सहमतीय निर्णय हुनु लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो देखिन्छ । सत्तापक्षले राजनीतिक इगो राख्ने र प्रतिपक्षले राजनीतिक एजेण्डा खोज्ने विषय कम्तिमा पनि न्यायपालिकालाई बनाउनु हुँदैन ।