बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
नेपालका उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरू भोलि एउटा सुरक्षा सम्झौतामा आबद्ध हुँदैछन् । दिल्लीमा इण्डियाका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र चीनका सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री झाओ केझीले सोमवार हस्ताक्षर गर्ने लिखतलाई आफ्नो किसिमको ‘पहिलो सम्झौता’ भनिएको छ । यस विषयको प्रारम्भिक समाचार लेख्दा पि. टि. आई. समाचार संस्थाले सरकारी सूत्रहरूलाई स्रोतको रूपमा उल्लेख त ग~यो तर तिनको परिचय खुलाएको छैन ।
सन् १९६२ मा इण्डिया र चीनबीच भएको लडाञीको क्रममा उत्पन्न सीमा-विवाद आफ्नो ठाउँमा कायम रहन दिँदै गतवर्ष भुटानी सीमाछेउ डोक्लाममा दुई देशका सेना आमुन्ने-सामुन्ने भएको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यस ‘पहिलो’ सम्झौताबाट नेपाललाई पर्नसक्ने प्रभावबारे सजग रही यहाँका गृह, परराष्ट्र लगायतका निकायले यथोचित अनुगमन गरिरहेकै होलान् किनभने यसो नगरे जोखिमबारे बेखबर रहेको आरोप लाग्नेछ ।
इण्डियाको अंग्रेजी प्रेसका ताजा विवरणहरू नियाल्दा चीनसितको सुरक्षा सम्झौताको सन्दर्भले केही महिना पहिले नरेन्द्र मोदी र शी चिनफिङ माझ चीनको उहान शहरमा भएको अनौपचारिक वार्ताको क्रममा गति पाएको देखिन्छ । त्यसपछि यी दुई नेताहरूबीच सांघाई सम्मेलनमा चीनमै जुन महिनामा भेट भयो अनि दक्षिण अफ्रिकाको सम्मेलनताका जुलाईमा भेट भयो; र यी दुवै अवसरमा प्रस्तावित सम्झौताबारे थप प्रगति भयो । करीब तीन महिनाअघि एक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली गएर वार्ता गरेपछि प्रशासनिक स्तरबाट सुरक्षा सम्झौताको चर्चित खाका स्वीकृत भएको हो ।
भनिएको छ, यस सुरक्षा सम्झौतापछि चीन र इण्डियाले यी क्षेत्रमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नेछन् : गुप्तचर सूचनाको आदानप्रदान, भ्रमण विनिमय कार्यक्रम, असल अभ्यासहरूको बाँडचुँड, विपद् आइपर्दा तिनको असर कम गर्ने विषय । थपमा, एक-अर्काको देशमा थुनामा रहेका मानिस फिर्ती गराउने विषय पनि समावेश छ यद्यपि यी दुई देशबीच प्रत्यर्पण सन्धि (एक्सट्राडिसन ट्रिटी) भने भैसकेको छैन । भनिन्छ, चीनमा १० जना इण्डियन बन्दी छन् र इण्डियामा भएका चिनियाँ बन्दीको संख्या पनि उत्ति नै छ ।
यसैबीच, दिल्लीका केही छापामा देखियो : इण्डियाका गृहमन्त्री सिंहले आफ्नो मातहतका आठ सशस्त्र संगठनका १0 लाख बर्दीधारी प्रहरीको नेतृत्व गर्छन् भने चीनका सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री झाओको दैनिक निगरानीमा रहने सुरक्षाकर्मीको संख्या १९ लाख छ ।
मूलत: यस सुरक्षा सम्झौताको आवश्यकता चीनको ‘पेटी-सडक-पहल’ (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) अभियानका क्रममा इण्डियामा देखापरेको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने ठानेर बेइजिङले महसूस गरेको हो । छोटकरीमा बि.आर.आई. भनिने चीनको यस परियोजना अन्तर्गत पाकिस्तानतर्फ बन्ने सडक दिल्लीले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएको तर हाल पाकिस्तान अधीनस्थ भू-भाग छिचोलेर जाने देखिएकोले इण्डिया चिनियाँ परियोजनाबाट झस्केको मानिन्छ ।
दिल्लीले आफ्ना सरोकारका मामिला सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा अहिले हुन लागेको सम्झौताको प्रारम्भिक मसौदालाई ‘छाता सम्झौता’ को रूप दिन चाहेको थियो, तर चिनियाँ पक्ष त्यसमा राजी भएन । त्यसपछि बुँदा बुँदालाई बेग्लाबेग्लै सम्बोधन गर्ने अर्को (अन्तिम) मस्यौदा तय भएको हो । इण्डियाको ‘छाता’ रूपका सन्धि-सम्झौताका खाका अघिसार्ने चलनबाट उसका साना छिमेकीहरू पहिले नै परिचित रहिआएका छन् ।
माथि पनि सङ्केत भएको छ, सन् १९६२ यताको सीमा-विवाद यथावत् छँदाछँदै पनि एसियाका दुई ठूला देश डोक्लामपछि पैदा भएको तनाउ र आपसी अविश्वास कम गर्ने विचारलाई कार्यरूप दिन लागेका छन् । दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूले यस घटना-विकासलाई नजिकबाट नियाल्नु अनि आ-आफ्ना सुरक्षा चासोलाई तदनुरूप समायोजन गर्नु स्वाभाविक आवश्यकता मानिनुपर्छ ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...