चैत ७, २०८०
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा विभिन्न ३७ वटा स्वास्थ्य संस्था एवं अस्पतालले ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । लोकान्तरलाई प्राप्त कागजातले प्रत्येक वर्ष प्रायः उही संस्थाहरूले करोडौं रकम लिइरहेको देखिएको छ ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा त्यसरी मोटो रकम लिनेमा राजधानीमै सञ्चालित अस्पताल छन् ।
यस अघि आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा बजेट उपशीर्षक नं ३७०१३४३ अन्तर्गत अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, उपचार केन्द्र, परिषद्, समूह, संघ, ट्रस्ट, प्रतिष्ठान र तालिम केन्द्र गरी ४३ वटा विभिन्न संस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६५ करोड २३ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको तथ्य लोकान्तरले सार्वजनिक गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷२०७१ मा धुलिखेल अस्पताल (आठ करोड), मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल (६ करोड), नेपाल क्यान्सर अस्पताल नेपालगञ्ज (६ करोड), महेन्द्र नारायणनिधि मेमोरियल अस्पताल (६ करोड), जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट (६ करोड), विपी नेत्र प्रतिष्ठान (४ करोड) रकम राजयकोषबाट लिएका छन् । त्यसैगरी सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट (तीन करोड), शहीद स्मृति प्रतिष्ठान, झापा (एक करोड), नागरिक सामुदायिक टिचिङ अस्पताल, भक्तपुरले (एक करोड), स्पाइनल इन्जुरी पुनःस्थापना केन्द्र (एक करोड) रकम बुझेका छन् ।
क—कसले कति लिए, हेरौं कागजी विवरण:
[caption id="attachment_4008" align="alignright" width="928"] स्रोतः स्वास्थ्य मन्त्रालय[/caption]यसरी रकम लिनेमध्ये मुनाफारहित स्वास्थ्य संस्था थोरै मात्र छन् । विना मापदण्ड र कार्यविधि यति ठूलो रकम वितरण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले लोकान्तरलाई बताउनुभयो ।
सबैभन्दा कम लिनेले ४ लाख ५० हजार र बढी लिने ८ करोड रुपैयाँसम्म सरकारी कोषबाट बुझेको देखिएको छ । नाफामा रहेका अस्पतालले समेत एड हक बेसिस् (हचुवा आधार) मा मोटो रकम लिने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷२०७२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मोटो रकम लिनेमा मनमोहन सामुदायिक अस्पताल, महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल, किशोरीप्रसाद नेपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाल्पा, राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र, धुलिखेल अस्पताल लगायत छन् ।
सरकारी अनुदान लिइरहेका अधिकांश अस्पतालहरूले भवन निर्माण र उपकरण खरिदका लागि भनेर रकम बुझेको देखिएपनि उनीहरूले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वा सहुलियतमा उपचार सुविधा उपलब्ध गराएको नपाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।
प्रत्येक वर्ष विना मापदण्ड पहुँचका आधारमा नाफामूलक अस्पतालले मोटो रकम लिएको भन्दै सरकारले हालै एक निर्देशिका जारी गरेर त्यसमा रोक लगाइदिएको छ ।
हेर्नुहोस् यी लिङ्कहरु पनि :
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...