काठमाडौं– प्रमुख राजनीतिक दलहरु यतिबेला आन्तरिक विवादमा रुमलिएका छन् । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यतिबेला नेतृत्वसँग चरम असन्तुष्टि देखिएको छ ।

जसका कारण पछिल्लो समय पार्टीभित्रको गुटबन्दी र असन्तुष्टिका स्वरहरू सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भएका छन् । प्रमुख पार्टीमा समूहगत भेला, बैठक बहिस्कार, नेतृत्व परिर्वतनका लागि अल्टिमेटम दिने काम भएका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

दुई ठूला वामपन्थी पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को एकता प्रक्रिया अझै टुंगिसकेको छैन । विभिन्न भातृ संगठनका साथसाथै तल्ला कमिटीहरुबीच एकता हुन सेकेका छैन भने केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन । जसका कारण नेकपाका नेताहरुको असन्तुष्टि बेला बखतमा सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरुमा आउने गरेका छन् ।

नेकपामा पार्टी बैठक नियमित नभएको भन्दै बैठक नियमित गर्न दबाब बढेको छ । पार्टी बैठक नबस्ने, सरकार–पार्टीबीच सम्बन्ध टुट्ने र सरकारदेखि पार्टीसम्म पनि नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय लिन थालेको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।

पार्टीको कार्यशैलीसँग असहती राख्दै मंसिर ५ मा २१ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी र सरकार सञ्चालन व्यवस्थित गर्न माग गर्दै महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत अध्यक्षद्वयलाई ६ बुँदे ज्ञापान बुझाए । उनीहरूले मंगलबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् र तिनै विषयमा असन्तुष्टि र ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

खुमलटारमा असन्तुष्टिसहित पुगेका केन्द्रीय सदस्यलाई प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा तिनै एजेन्डामा केन्द्रित रहेर गम्भीर छलफल गर्ने आश्वासन दिएर फर्काएका छन् । 

नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने लगायका काममा दबाब बढेपछि सचिवालय बैठक नै प्रभावित भएको छ । केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको एजेन्डामा अड्किएको सचिवालय बैठक पार्टी अध्यक्षले गृहकार्य गर्न नभ्याएको भन्दै दुई दिनयता लगातार स्थगित भइरहेको छ ।  

पार्टी एकता भएपनि पार्टीका प्रदेशदेखि तल्लो तह र जनवर्गीय संगठनहरूको एकता प्रक्रिया टुंगिएको छैन भने केन्द्रीय सदस्यहरु बिजनेशविहिन बनेका छन् । अर्को केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय विभाग र सल्लाहकार समिति गठन, जनवर्गीय संगठनहरूको एकता, सरकारको समीक्षा हुन पनि बाँकी छ ।

नेपाली कांग्रेस

दुई तिहाइ बहुमतसहितको नेकपा सरकारले आशातित काम गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले सरकारको आलोचना गरेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको मत छ । जनजीविका, सरकारका कामकारवाहीमाथि औंला उठाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फसेपछि प्रतिपक्षको भूमिका निकै कमजोर भएको छ । 

संसदमा सीट संख्याको हिसावमा कमजोर रहेको कांग्रेसले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीलाई चुस्त, जनतामाझ सक्रिय र सरकारका कमजोरी माथि ‘हमला’ गर्नुपर्नेमा गुटगत राजनीतिमा  डुव्दा कांग्रेसको आगामी दिनको यात्रा पनि त्यति सहज छैन । 

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक नजिकिदै गर्दा पार्टीभित्र तीव्र गुटबन्दी शुरु भएको छ । पार्टी विधानका प्रस्तावित नयाँ प्रावधानलाई लिएर कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण शुरु भएको हो । जसका कारण समूहगत भेलाका लागि नेताहरु पनि सक्रिय छन् । 

मंगलबार संस्थापनइतर पक्षको भेला नेतृ सुजाता कोइरालाको निवास मण्डीखाटारमा बस्यो भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको भेला बुधवार बसेको छ । सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत विधान संशोधन मस्यौदाको पक्षमा सामूहिक आवाज प्रस्तुत गर्न बुधबार आफूनिकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएका हुन् । 

पदाधिकारी संख्या बढाउने कि नबढाउने, तिनको निर्वाचन पद्धति के हुने, केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिलाई मनोनयन अधिकार कति प्रतिशत दिनेजस्ता विधानका प्रस्तावित नयाँ प्रावधानमा विवाद छ । १४ औं महाधिवेशनमा देउवाबाट नेतृत्व फुत्काउन संस्थापन इतरपक्षलाई एकजुट बनाउने रणनीतिस्वरूप पदाधिकारीको संख्या बढाउनै पर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष छन् । तर, पदाधिकारीको संख्या नबढाउने रणनीतिमा सभापति शेरबहादुर देउवा लागेका छन् ।

कांग्रेसको संघीय संरचनासहितको विधान संशोधनको मस्यौदा आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको छ भने अहिले केन्द्रीय सदस्यहरुले विधान अध्ययन गरिरहेका छन् । विधानबारे बिहीबारको बैठकबाट छलफल शुरु हुँदै छ । विधानकै विषयलाई लिएर कांग्रेसका देशभरका जिल्ला सभापतिहरूको भेला बुधबार नुवाकोटको ककनीमा शुरु भएको छ । कोषाध्यक्षहरूको भेला शुक्रबारबाट धादिङमा हुँदै छ । दुवै भेलालाई समेत केन्द्रीय नेताहरूले आ–आफ्नो अनुकूल बनाउने कसरत थालेका छन् ।

राजपा नेपाल

तराई केन्द्रीत विभिन्न ६ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको अवस्था पनि नेकपा÷कांग्रेसको भन्दा फरक छैन । तराई मधेस केन्द्रित अर्को दल संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा रहेको बेला राजपामा विवाद देखिएको हो । 

अध्यक्ष मण्डल बनाएर सामूहिक नेतृत्वमा गएको राजपामा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक फेरिएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।  यसअघिका  अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई हटाएर राजेन्द्र महतो संयोजक बनेपछि पार्टीमा दुई धार देखिएको छ । 

अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर पक्षले संयोजक परिवर्तन गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ । ठाकुर पक्षले सर्वसम्मत् रुपमा संयोजक परिर्वतन गर्नुपर्ने अडानमा छ भने महतो पक्ष बहुमतका आधारमा परिर्वतन गर्न मिल्ने बताउँदै आएको छ । नेताहरुले विधानका बारेमा पनि आफू अनूकुल व्याख्या गरेका छन् । महतो अध्यक्ष मण्डलको संयोजक चयन भएपछि शुरु भएको विवादले सोमबार बोलाइएको बैठक बस्न सकेन । 

राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रीक)सँग एकताको तयारी गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि आन्तरिक विवाद चुलिएको छ । पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सन्चालन गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष कमल थापाको राजीनामा समेत माग गरिएको छ । उपाध्यक्ष, महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यलगायत १८ नेताले थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

असन्तुष्ट पक्षले पशुपतिशमशेर जबरा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक राजसंस्था वा गणतन्त्रबारे प्रस्ट नभइकन एकताको प्रक्रिया शुरु गरेको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि बहिस्कार गरे । पार्टीमा असन्तुष्टि बढेपछि दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया नै असफल भएको छ ।