पोखरा – प्रदेश सरकार गठनसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री चयन भएपछि सर्वसाधारण जनताले विकास र समृद्धिको आशा गरेका थिए । तर गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको दुर्गति देख्दा जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।

जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्नु त कहाँ हो कहाँ ? गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले १ वर्ष बितिसक्दा समेत व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । पद धारणको ६० दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण हालसम्म बुझाइएको छैन ।

कानून र आचारसंहिताको उल्लंघन

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पहिलो निर्णयमा विद्युतीय सुशासन, डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी सेवा र आर्थिक मितव्ययीता अपनाउने उल्लेख छ । तर आफैंले गरेको पहिलो निर्णयको स्वयं मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नै पालना नगरेर उल्लंघन गरेका छन् ।

गत चैत २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको ३० बुँदे आचारसंहिता २०७४ जारी गरेको थियो । आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा लेखिएको थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

थप गरेको समयभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

उद्घाटन र भाषणमै बित्यो वर्ष

१ वर्षको अवधिमा संसद पुग्ने, झण्डावाल गाडीमा दौडिएर विभिन्न औपचारिक–अनौपचारिक कार्यक्रममा अतिथि बन्नेबाहेक मन्त्रीले जनअपेक्षा अनुसारका काम हुन सकेनन् । गण्डकी सरकारका मन्त्रीलाई मेला महोत्सव, पार्क, उद्घाटन तथा शिलान्यास गर्न भ्याइँनभ्याइँ नै हुने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहणपछि प्रदेशका सबै घरमा खानेपानी पुर्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । १ वर्षमा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–१ को निबेलको ४५ घरमा खानेपानी पुर्याउनुबाहेक अन्य देखिने गरी काम भएका छैन ।

प्रदेश सरकारलाई १ वर्ष पुगेको अवसरमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले विकास निर्माणका हरेक कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र प्रदेशलाई मुलुककै समृद्ध बनाउने बारम्बार दोहोर्याइरहन्छन् । तर हालसम्म देखिने गरी कुनै काम अघि बढाएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले विभिन्न अभावका बाबजुद पनि उल्लेख्य काम गरेको दावी गरे । उनले पहिलो वर्ष कानून निर्माणको वर्ष भएको बताउँदै सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कानून निर्माणमा लगाएको बताए । ‘हामीले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गरेरै प्रदेशको कानून निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौं, अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश कानून निर्माण लगायत अन्य विकासका हिसाबले अब्बल छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश विकासको आधार तयार गरेका छौं ।’

सरकार गठन भएलगत्तै मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीलाई कार्यक्रममा गएर समय बिताउनुभन्दा प्रदेशका योजना र नीति नियमको कार्यान्वयनमा लाग्न आग्रह गरेका थिए । तर यतिखेर मुख्यमन्त्री आफैं प्रदेशका मुख्य काम नै छाडेर दैनिकरुपमा नियमितजस्तो ४–५ वटा कार्यक्रममा पुगेर प्रमुख अतिथि बन्न व्यस्त छन् । 

मुख्यमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सबै मन्त्री औपचारिक कार्यक्रममा लस्कर लागेर जान्छन् । अधिकांश मन्त्री प्रदेश राजधानीमा हुने दैनिक कार्यक्रम र अन्य जिल्लाका औपचारिक कार्यक्रमसमेत छुटाउँदैनन् । लाखौं रकम खर्चेर समेत कार्यक्रम उद्घाटनमा निस्कन्छन् मन्त्रीहरू । मन्त्री र सांसदलाई दैनिक २ र ४ वटा कार्यक्रमको अतिथि बनेर भाषण गर्न भ्याइँनभ्याइँ हुने गरेको छ ।

मन्त्रीहरू पोखरामा हुने रक्तदान कार्यक्रमको उद्घाटन, सहकारीको साधारणसभा, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको वार्षिकोत्सव, क्लबका कार्यक्रम, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम, अन्तक्र्रिया, छलफल लगायत साना तथा ठूला औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नमै तल्लिन हुन्छन् ।