चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
वर्तमान सरकारका प्रवक्ता-मन्त्रीको नामबाट फागुन ३० गते जारी भएको ‘विज्ञप्ति’ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका प्रमुख निर्णयहरूमा २०वट बुँदा छन् जसको १४औं नंबरमा लेखिएको छ : “ भारतका लागि नेपालका आवासिय राजदूत श्री निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका आवासिय राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरिएको छ ।” (‘आवासिय’ अशुद्ध)
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सञ्चारमाध्यममा समाचार त भैहाल्यो त्यसको साथै यसले अतिरिक्त चर्चा पनि पाइरहेको छ । र, यो चर्चा अकारण भएको छैन । निर्णयको क्रममा उल्लेख भएका नाम दुइटा छन् तर खास चर्चा राजदूत कार्कीमा केन्द्रित छ । किनभने राजदूत आचार्य साविकमा दीपकुमार उपाध्यायको स्थानमा नियुक्त भै गएकोले निजलाई मन्त्रीसरहको मर्यादा स्वत: प्राप्त हुँदै थियो, छुट्टै निर्णय आवश्यक थिएन । आखिर आचार्यले श्रीलङ्कामा राजदूत हुँदा नै भारतमा भेषबहादुर थापाले पाए सरहको हैसियत पाइसकेको हो । अभिलेखले हेरे त्यसको पुष्टि भैहाल्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को ताजा निर्णय राजदूत कार्कीको ‘स्तरोन्नति’ को निमित्त मात्र भएको देखिएको हो । मन्त्री नभैकन पनि त्यस सरहको हैसियत पाउने अर्को राजदूतको नाम हो लीलामणि पौड्याल जसको कार्यक्षेत्र चीन हो ।
चीन नेपालले परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्दा सर्वाधिक महत्व दिनुपर्ने दुइटा देशमध्येमा पर्दछ । त्यसो हुनाले यतिञ्जेल भारत र चीन अर्थात् यी दुई देशमा खटिने राजदूतलाई मन्त्रीको मर्यादा दिइएको होला भनेर अनुमान गर्ने गरिन्थ्यो । स्मरणीय छ, भारत अमेरिका र चीन तिनवटै देशमा नेपालको राजदूत भएका (अहिलेसम्मका एक मात्र नेपाली) व्यक्तित्व प्रोफेसर यदुनाथ खनालको पुस्तकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको संवेदनशीलताको हिसाबले नेपालको भारत र चीनसँगका सम्बन्धको तुलना अरू मुलुकसितको सम्बन्धसँग गरिनु नहुने राय परेको छ । भन्नु परोइन, स्वर्गीय खनालका धेरैजसो अनुभव कूटनीतिक पद पाउने सबै नेपालीका लागि उपयोगी छन् ।
अहिलेको प्रसङ्ग राजदूत कार्की र अमेरिकासँग जोडिएको छ जहाँ कार्कीको कार्यकाल एकवर्ष बाँकी होला । तर यहाँ अवधिको विषयलाई गौण मान्न सकिन्छ । मूल प्रश्न अर्कै छ : के नेपालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मानेर अमेरिकी सरकारले पनि कार्कीलाई मन्त्री सरहको मर्यादा देला त ? किमार्थ दिँदैन, र यसको सङ्केत अमेरिकी सूत्रहरूले प्रेसलाई दिइसकेको अवस्था छ ।
कूटनीतिक सम्बन्धमा ताली एक हातले बज्दैन अर्थात् यहाँको सरकारको नीति, निर्णयलाई अर्को पक्षले मानिहाल्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । यस वास्तविकताको मर्म बुझाउन कुमार ज्ञवाली (पूर्व परराष्ट्र सचिव—हाल दिवंगत) ले दिने सरल उदाहरण यस्तो हुने गर्थ्यो : करको दर बढाउने सरकारको निर्णय तुरुन्त लागू गर्न सकिन्छ किनभने यसको कार्यक्षेत्र नेपाल सरहद मात्र हो; परराष्ट्र विषय भने अर्को राष्ट्रसँग सम्झौता नगरीकन कार्यान्वयनमा जान नसकिने मामिला हो । र, कतिपय मामिला पारस्परिकता (रिसिप्रोसिटी) को आधारमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासले भन्छ, राजदूत पद आफैंमा एउटा स्तर (~याङ्क) हो । मर्यादा र सम्मान हो । जिम्मेवारीको हिसाबले विदेशमा छँदा आफ्नो देशको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा राजदूत ‘सर्वाधिकारसम्पन्न’ हुन्छ । प्रचलनमा रहेको पदावली ‘एक्सट्रा अर्डिनरी एण्ड प्लेनिपोटेनसियरी’ ले यसै वास्तविकतालाई झल्काउँछ । राजदूत पदको जिम्मेवारीको अनुभव सँगालेका कतिपय मित्रहरूबाट मैले यस विषयमा पटक-पटक सुनेको छु । जग-जाहेर छ, अचेलको कूटनीतिक सम्बन्ध र व्यवहारलाई भियना अभिसन्धि (सन् १९६१) नामक अन्तर्राष्ट्रिय लिखतले निर्देशित गर्दछ । यस लिखतले राजदूतलाई त्यसै रूपमा मात्र स्वीकार गर्दछ । यस्तोमा मन्त्री सरहको मर्यादा खोज्ने पहल हास्यास्पद हुनजान्छ । हुनसक्छ, नेपालका सत्ताधारी नेताहरूलाई लोकलज्जाबारे पर्याप्त ज्ञान भएन, तर ज्ञान हुने कर्मचारीहरूले हास्यास्पद ठहरिने काम हुनबाट रोक्नुपर्ने हो । हो, तिनकै भनाइको पनि सुनुवाइ हुँदैन भने त्यो भिन्दै कुरो भयो ।
त्यसै पनि बुझिने विषय हो---वाशिङ्गटनमा सयभन्दा बढी देशका राजदूत छन् जसमध्ये कतिपय आफ्नो मुलुकमा राजकुमार समेत होलान् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पृष्ठभूमि भएका राजदूत हुन सक्छन् । यस्तै एक उदाहरण हुन् हालका अष्ट्रेलियाली राजदूत जो हकी ; उनी यसअघि आफ्नो देशमा अर्थमन्त्री थिए । नेपालमै पनि राजा महेन्द्रको शासनमा पूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई अमेरिकाको लागि राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । अमेरिकामै पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोण्डेललाई जापानको लागि राजदूत नियुक्त गरेर पठाएको उदाहरण छ ।
फाट्टफुट्ट सुनिन्छ, नेपालले मन्त्री सरहको मर्यादा दिएर पठाएका राजदूतले आतिथेयी देशमा त्यहाँका सरकारका विभिन्न अङ्गमा उच्च तहमा पहुँच बढाएर र सम्पर्क बनाएर आपसी समस्याहरू छिटो-छरितो ढङ्गले सुल्झाउन सक्दछन् । तर यतिञ्जेलका अनुभवले त्यस्तो उत्साहप्रद सन्देश दिएका छैनन् । र, मामिला २०७२ सालको नाकाबन्दीमा सीमित छैन । चीनतर्फबाट पनि उल्लेख्य उपलब्धिका खबर आएका छैनन् । श्रीलङ्कासँग त सन्धिसर्पन पर्ने मामिला पनि छैनन् । यस्तोमा वाशिङ्गटन चाहिँ अपवाद ठहरिएला र नेपालका राजदूतले गतिलै पहुँच पाउलान् भनेर के आधारमा आशा गर्ने ? आखिर त्यहाँ पनि तोकिएको तह र माध्यम अनुसार नै राजदूतले सरकारसित सम्पर्क राख्ने हो, प्रस्ताव भए अघिसार्ने हो । बाहिरफेर हुने-गरिने कूटनीतिक भेटघाटले औपचारिक मान्यता पाउँदैनन् ।
सारांशमा, मन्त्रिपरिषद्को ताजा निर्णयको असर नेपालभित्र (र नेपाली दूतावासभित्र) मात्रै पर्ने देखिन्छ । तर यहाँ पनि यो निर्णय त्यत्ति सार्थक होला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने जो मन्त्री भैसकेका छन् तिनलाई ‘सरह’ मात्र हुने रहर हुँदैन; जो मन्त्री नभैकन ‘सरह’ को मर्यादा पाउँछन् तिनलाई आमनेपालीले मन्त्रीको हैसियतमा हेरिदिँदैनन् ।
छानिएका केही राजदूतको मात्र मर्यादा मन्त्री सरह ‘कायम’ गरिदिने निर्णय हचुवा प्रकृतिको हो; यसमा नीतिगत आधार देखिँदैन । जे होस् ,यस निर्णयबाट तत्काल पर्ने असर दुइटा पक्षमा हुने भुक्तभोगीहरूको अनुमान छ । पहिलो पक्ष हो, केही राजदूतले आफूभन्दा मुनिको परराष्ट्र सचिवसमक्ष पठाउनु पर्ने नियमित प्रतिवेदन नपठाउन सक्छन् । कदाचित् मन्त्रीलाई समेत उछिनेर प्रधानमन्त्रीसित मात्र पत्राचार गर्ने तिनको मानसिकता बन्यो भने विविध राष्ट्रिय विषयमा नीति निर्धारण गर्दा कामको समन्वय गर्न परराष्ट्र सचिवलाई गाह्रो पर्नसक्छ । दोस्रो पक्ष हो, सरकारी खर्चमा अनावश्यक बोझ थपिने । किनभने मन्त्री सरहका राजदूतले हवाइजहाजबाट गरिने लगायतका सबै भ्रमणमा उच्च श्रेणीका महँगा सीट उपयोग गर्नेछन्, भ्रमणभत्ताको दर पनि बढ्ने छ, अनि भोज-भतेरका बीलमा मोटा अङ्क चढ्न थाल्नेछन् । यसप्रकार बढ्ने खर्चको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट थप रकम निकासा भए त बेग्लै कुरो, अन्यथा मन्त्री सरहका राजदूतलाई हाकिम मान्नुपर्ने दूतावासहरू सकसमा पर्नेछन् । स्पष्टै छ, राजदूतमुनिका अधिकृत र कर्मचारीका भ्रमण-सुविधाहरू सोझै कटौतीमा पर्नेछन् । अर्को शब्दमा, मूल्याङ्कन-अनुगमन शीर्षक अन्तर्गत छुट्याइएको रकममा राजदूतको एकाधिकार कायम हुनेछ !
(२०७५/१२/४/२)
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...