माघ ८, २०८०
पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनको नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले आइतबार नवनियुक्त कार्यक...
काठमाडौं– २५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मेलमिलापकर्ताहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
'हाम्रो समस्या, हाम्रै समाधान' भन्ने मूल नाराका साथ सोमवारबाट राजधानीमा शुरू भएको सम्मेलन २५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मंगलवार सम्पन्न भएको हो ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा विभिन्न ५ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए । छलफलपछि आगामी दिनमा मेलमिलापलाई अझै महत्त्व दिने प्रतिबद्धता सहितको घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।
सम्मेलनमा विभिन्न निकायका कर्मचारी, स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरू, सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरू, अदालत प्रेसित मेलमिलापकर्ताहरू लगायत १ सय ५३ जना सहभागिता रहेको थियो ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले मेलमिलापकर्ताहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले मेलमिलापको पद्धतिलाई अझै प्रभावकारी रूपमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भावी दिनमा स्थानीय निकायका न्यायिक समिति, सामुदायिक मेलमिलापको केन्द्रहरूमा हुने मेलमिलापले न्यायपालिकामा आउने मुद्दाको संख्यामा कमी आउन सके मात्र मेलमिलापको अर्थले सार्थकता पाउने बताए ।
सम्मेलन समारोहमा मेलमिलाप परिषद्का पूर्व अध्यक्षहरू गिरिशचन्द्र लाल र वैद्यनाथ उपाध्यायलाई मेलमिलाप परिषद्मा रहेर बहन गरेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको कदर गर्दै सम्मान गरिएको थियो ।
त्यस्तै मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रप्रसाद पोखरेलले धेरै मुद्दालाई मेलमिलापका लागि सिफारिस गरेको र चितवन जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै जयनारायण आचार्यलाई समेत सम्मान गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, घोषणा पत्र :
पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनको नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले आइतबार नवनियुक्त कार्यक...
सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायाधीश पौडेललाई अदालतको स...
गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गएको मंगलबार सर्वोच्च अदालत...
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइको पेशी आज तोकिएको छ । कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।&nb...
संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित ६ न्यायाधीशविरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसा...
खुलातर्फको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार भई उत्तीर्ण गरी पदोन्नतिसहित नियुक्त भएमा ग्रेड समायोजन नहुने भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सचिवस्तरीय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्च...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...