काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट पेश गरेका छन् ।

बुधवार संघीय संसदको संयुक्त बैठक कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरिएको हो । आमनागरिकका मौलिक हक र आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले दावी गरेका छन् ।

आगामी सन् २०३० सालसम्म मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा विकसित गर्ने, चरम गरीबीको अन्त्य गर्ने, पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गर्दै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याइएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड

सो अनुसार प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदानका रुपमा विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदान स्वरुप प्रदेशका लागि ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार मानेर राजस्व बाँडफाँड गरिएको अर्थ मन्त्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा बताए । जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार मानेर बाँडफाँड गरिएको राजस्व अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कूल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो राजस्व तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जमा गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ पुरक अनुदानका रुपमा विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

शैक्षिक बजेट 

आगामी आर्थिक वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, खेल मैदान, एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक लगायतका कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि छाता ऐन सञ्चालनमा ल्याइने लगायतका कार्यक्रमअघि सारिएको छ ।

स्वास्थ्य बजेट

आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा दिइने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई बजेट

खानेपानी तथा सरसफाई नागरिकका मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यसको परिपूर्तिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याइने योजना सरकारले अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

श्रम तथा रोजगार बजेट

सरकारले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार अन्तर्गत बजारको माग र युवाको चाहना अनुसार तालिम दिइने योजना सरकारले ल्याएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा बजेट

साामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । यसअघि मासिक २ हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धभत्ता ३ हजार पुर्‍याएको छ । वृद्धि भत्ताबाट १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुने सरकारले अपेक्षा लिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध गराइँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता १ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको र यसबाट ९ लाख नागरिक लाभान्वित हुने सरकारी अपेक्षा छ ।

बालबालिका संरक्षण अनुदान १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र त्यसबाट ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने छ । सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिक संरक्षण क्षेत्रमा ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपालन बजेट

कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि कृषि उपजको भण्डारणको व्यवस्था गरिने, रसायनिक मलमा अनुदान दिइने, यान्त्रिकीकरणमा अुनदान दिइने लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । आवश्यक अध्ययन गरी सम्भावना भएका क्षेत्रमा फापर खेती गरिने, अण्डा र कुखुराको मासुमा दीर्घकालीन आत्मनिर्भर हुने योजनाअघि सारेको छ । रसायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्नको भण्डारण क्षमता वृद्धि र सबै प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ ।

सिँचाइ, वन तथा वातावरण बजेट

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी बजेट

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि सरकारले ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भूमि व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमार्फत व्यक्त गरेको छ ।

दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालयन हरित पदमार्ग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्व ताप्लेजुङसम्म हिमालयन हरित पदमार्ग निर्माणको काम शुरू गर्ने योजना अघि सारेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन विकासलाई तीव्रता दिइने सरकारी योजना छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा २ दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । बन्द र रुग्ण उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महशुलमा छुट

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाली उद्योगलाई विद्युत् महशुल र कर्जामा छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत र बैंकबाट लिइने कर्जामा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

निर्यात प्रोत्साहन, विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच पुर्‍याइने योजनासहित सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेश अध्याँरोमुक्त

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम शुरू गरी ५ वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त घोषणा गर्ने योजनाअघि सारेको छ । आधुनिक ऊर्जा र नविकरणीय ऊर्जाका माध्यमले  ५ वर्षभित्र तीनै प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त घोषणा गर्ने सरकारी योजना बजेटमा परेको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न सडकको स्तरोन्नति लगायत रेल, सडक र जल यातायात पूर्वाधारका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी ७ वटै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।

आवास, भवन र शहरी विकासका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

भूकम्प तथा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ५८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैवर्षदेखि निर्माण शुरू गरिएको धरहरा निर्माणका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएको र २ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारी योजना बजेटमा परेको छ । सम्पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । हवाई क्षेत्रका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।