बुटवल- प्रदेश ५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संसद विकास कोषको व्यवस्था नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संसद विकास कोषका नाममा कुनै पनि रकम आगामी बजेटमा बिनियोजन नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश ५ मा सत्तारुढसहित अधिकांश सांसदहरुले कम्तीमा ३ करोड रकम सांसदलाई दिनुपर्ने बताउदै आएका थिए । नेपाल संसदीय दलको बैठकले सांसदलाई रकम दिने कुरा संघीयता बिरोधी हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता शंकर पोखरेल अनुपस्थित बैठकले समानुपातिक बजेट निर्माणका लागि आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए । दलका उपनेता एव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अधिकांश सदस्यले बजेट दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रदेश ५ का सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको माग गर्दै लविइङ थालेका छन् । संघीय सरकारले बजेटमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि त्यसैअनुसार प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष माग्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एकमत छन् । नेकपा सांसदले संसदीय दलको बैठकमा नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष राख्नुपर्ने कुरा राखेका छन् भने सदनमा पनि पटक पटक माग राख्दै आएका छन ।