बैशाख ७, २०८१
चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाख जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चैतमा मात्रै ७० हजार नौ सय ३३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्व...
काठमाडौं – सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर जेठ महिनामा शुरू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आइतवारसम्म १ अर्ब ११ करोड ६० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले गत फागुनमा उद्घाटन गरिएपनि व्यवस्थापनको कारण भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जेठको दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा आएको थियो ।
जेठको दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम छोटो अवधिमै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये १० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापनका लागि र बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगारलाई रोजगार दिनमा खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको थियो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई निश्चित बजेट उपलब्ध गराउने र त्यसबाट स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारी दिनुपर्ने सरकारी योजना थियो । त्यसका लागि सरकारले यसअघि नै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिसकेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमै ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य भएपनि व्यवस्थापन लगायतका कारणले लक्ष्य अनुसार रोजगारी दिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा करीब १ लाख जनाले रोजगारी पाउने अर्थका अधिकारीको भनाई छ ।
गत फागुनमा उद्घाटन गरिएपछि स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको नियुक्ति, बेरोजगारको सूची संकलन लगायतका कारणले यसवर्ष लक्ष्य अनुसार रोजगार सिर्जना हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा रोजगार दिइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अनुसार ताप्लेजुङमा हालसम्म ६१ लाख, पाँचथरमा ६७ लाख र इलाममा करीब ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तेह्रथुममा १ करोड ८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । धनकुटामा १ करोड ६२ लाख, खोटाङमा २ करोड ९३ लाख, महोत्तरीमा २ करोड ४३ लाख, सर्लाहीमा १ करोड ७५ लाख, सिन्धुपालचोकमा २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । धादिङमा १ करोड ५३ लाख, काभ्रेमा ३ करोड ५० लाख, रौतहटमा ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कैलालीमा २ करोड ४३ लाख, डोटीमा ३ करोड ५१ लाख, अछाममा ३ करोड ५२ लाख, बाजुरामा ३ करोड ५३ लाख, बझाङमा ३ करोड ५१ लाख र बैतडीमा ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च भएको छ । यसरी नै सबै जिल्लामा गरेर १ अर्ब ११ करोड ६० लाख ७६ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
खाल्डाखुल्डी पुर्ने र नाली निर्माणमै खर्च
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडकका नाली खन्ने र सडक छेउमा भत्केका पर्खाल बनाउने कामका लागि कार्यक्रम स्वीकृति गरिएका छन् । स्थानीय तहभित्र चौतारा निर्माण लगायतका कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीृकति गरिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाख जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चैतमा मात्रै ७० हजार नौ सय ३३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्व...
नेपाली सेनाले विभिन्न रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । भर्ना छनोट निर्देशनालय, जंगी अड्डाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सैन्य तथा विभिन्न ट्रेडका फलोअर्स पदहरूमा दरखास्त आह्वान गरेको हो । खुला तथ...
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रमलाई नै जीवन मान्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत बुधबार शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले श्रम नै जीवन, श्रम नै विश्वास, श्रम नै पू...
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले आन्तरिक रोजगारी सृजना र स्वरोजगार वृद्धि गर्न सीपमूलक तालिम दिइने बताएका छन् । एक सय ३५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा संयुक्त ट्रेड ...
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित ‘श्रमदान’ योजना घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री डोलप्रसाद अर्...
ओखलढुंगा पलापुका तुलबहादुर माझी सोमवार दिउँसो हतार-हतारमा थिए । आफ्नी बहिनीसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका उनी ओमान जाँदै थिए । तिहारको मध्य दिनमा देश छाड्नु पर्दा न दिदीबहिनी खुशी थि...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...