काठमाडौं – आइतवार साँझ अबेरसम्म बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नयाँ नियमावली पारित भएको सार्वजनिक गरियो तर नियमावलीभित्र के–के नियम पारित भयो भनेर खुलाइएको छैन ।

कांग्रेसभित्र नियमावलीका प्रावधानबारे पहिल्यैदेखि विवाद रहेकाले नियमावलीका प्रावधानबारे सोधिखोजी हुँदा नियमावलीको विवाद कायमै रहेको सतहमा आयो ।

पार्टीले कार्यकर्तासँग उठाउने लेबी र पार्टी नेता कार्यकर्तामाथि सार्वजनिक अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा लगाउन लागिएको ‘लगाम’ गरी २ विषय चर्चामा रहे । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर सानेपामा बसेको बैठकमा ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६’का विषयमा घनिभूत छलफल भएको थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले नियमावलीले व्यवस्था गरेको लेबी उठाउने सन्दर्भमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए तर पारित भएको नियमावलीमा लेबीबारे के उल्लेख छ भनेर किटान गरेरै भन्न सक्ने अवस्थामा कोही छैनन् ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजक र प्रदीप पौडेल, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार र ईश्वरी न्यौपाने सदस्य रहेको नियमावली समितिले पेश गरेको ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६’मा लेबीको हकमा क्रियाशील सदस्य बन्नका लागि ५ सय रुपैयाँ तिरेर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको तुलनामा ५ गुणा बढी क्रियाशील सदस्यता शुल्क लागू गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएपछि पार्टीभित्र लेबी विवाद बढेको थियो । सदस्यता नवीकरण शुल्क भने करीब ४ गुणाले बढेको छ । पार्टीको साधारण सदस्यता लिन अब ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

बैठकमा रमेश लेखकले कांग्रेसले मन्त्री र सांसदबाट पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लेबी पहिल्यै लिने गरेको र अब सार्वजनिक पदमा मनोनित पार्टीका सदस्य, पार्टीका सबै तहका समितिमा रहेका नेताले लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको उल्लेख गरे । नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका लेखकले लेबी नलिए पार्टीले स्थापना गर्ने भनिएको देशभरका साढे ६ हजार वडा कार्यालयमा कर्मचारीलाई दिने पारिश्रमिक अभाव हुने तर्क गरेका थिए । 

केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले लेबीको रकम बढी भएको र यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए तर सुझाव नियमावलीमा समेटियो कि समेटिएन भनेर उनलाई थाहा छैन । ‘एक्कासी लेबीको रकम बढाउँदा पार्टीमा नयाँ सदस्यता लिन आउने र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न खोज्नेलाई आर्थिक भार पर्न सक्छ,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘यस विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकले पुनर्विचार गर्ने गरी सहमति भएको छ । सम्भवतः नियमावलीमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले दिएको सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन गरिने छ ।’ यादवले नियमावली संशोधन हुने अनुमान त गरे तर पारित भइसकेको नियमावलीमा संशोधन भयो कि भएन भनेर भन्न सकेनन् ।

पार्टीका सूचना अधिकारी केशव रिजालले नियमावली संशोधन भएपछि मात्र प्रकाशित गरिने बताए । ‘लेबी सम्बन्धी विवाद र पार्टीका सार्वजनिक पदमा रहेका नेताहरूको अभिव्यक्तिमाथि ‘लगाम’ लगाउने विषयमा अझ छलफल हुन बाँकी छ,’ रिजालले भने, ‘पार्टीको संशोधित नियमावलीको मस्यौदाउपर केन्द्रीय समिति सदस्यहरूसँग थप सल्लाह गरी प्राप्त सुझावहरुलाई मस्यौदा समितिले सहमतिमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ ।

थप छलफल गर्नुपर्ने, थप परिमार्जन गर्नुपर्ने बाँकी हुँदाहुँदै कांग्रेसको नियमावली पारित भएको सार्वजनिक गरिएको छ । छलफलले निष्कर्ष निकालेर नियमावलीका प्रावधानबारे स्पष्ट भएपछि मात्रै नियमावली पारित हुनुपर्ने हो तर कांग्रेसमा नियमावलीबारे छलफल बाँकी छँदै पारित गरेर अनौठो अभ्यासको रमिता प्रदर्शन गरिएको छ ।

नेता–कार्यकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम !

आइतवार अबेरसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेता–कार्यकर्ताको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउने खालका प्रावधान समेटेर नियमावली ल्याइएको भन्दै केही सदस्यले विरोध गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका केही नेताहरूले नियमावलीमा उल्लेखित यस्ता प्रावधानप्रति असहमति जनाएका थिए । 

‘नीति सिद्धान्तमाथि बहस गर्न नै नपाइने पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ ?’ सिटौलालाई उदृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘आचारसंहिता र अनुशासनलाई एउटी डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने विषय कुनै पनि हालतमा ठीक छैन । यसरी त पार्टीभित्र कोही बच्दैन ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाम लगाउन खोजिएको र नेतृत्वले आफ्नो आलोचना सुन्न नचाहेको भन्दै सिटौलाले आक्रामक अभिव्यक्ति दिएपछि संस्थापन पक्षका नेताहरूले सहमतिमा नियमावली संशोधन गरेर प्रकाशित गर्ने भनी सिटौलाको आक्रोशलाई मत्थर बनाएका थिए ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले नियमावलीले व्यक्तिगत रूपमा कुनै नेतालाई लान्छना लगाउन नपाइने उल्लेख गरेको बताए । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, ‘नियमावलीले व्यक्तिगत रूपमा कुनै नेतालाई लान्छना लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको नीति र सिद्धान्तमाथि सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।’

आचारसंहिताका नाममा वैचारिक बहसलाई निषेध गर्न खोज्ने खालको प्रवृत्ति पार्टीभित्र हाबी हुँदै गएको विषयमा प्रश्न उठेको पौडेलले जानकारी दिए । ‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा अनुशासन र आचार संहिताले नियन्त्रण गर्‍यो, वैचारिक रूपमा सार्वजनिक बहस गर्न नपाइने वातावरण सिर्जना गर्‍यो भन्ने विषयमा प्रशस्तै कुरा उठेको छ,’ पौडेलले भने, ‘अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई समानान्तर रूपमा चलाउन थालियो, पार्टीसँग कुनै समन्वय गर्न नपर्ने स्थिति बनाइयो भन्ने विषयमा पनि कुरा उठेको छ । भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनमा पनि एकरूपता भएन, मनोमानी गर्न खोजियो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन् ।’ यी सबै विषयमा आवश्यक छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कांग्रेसको अहिलेको आवश्यकता रहेको पौडेलले बताए । 

प्राकृतिक प्रकोपले देउवालाई राहत !

छलफलमा उठेका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरिएको छ । देशैभर बाढी पहिरोको प्रकोप रहेको र राहत तथा उद्दारका लागि खट्नुपरेको भन्दै बैठक साउन ७ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो । नियमावली पारित भएको तर अन्य केन्द्रीय सदस्यको सुझावसहित संशोधन गर्ने सकिने भन्ने द्विअर्थी भाषा राखेर बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

‘नियमावलीको विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएकाले सभापतिलाई यसको निकासका लागि केही दिन आवश्यक थियो र उनले सोही अनुसार निर्णय गराएर बैठक स्थगित गरे,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय समिति सदस्यले भने, ‘नत्र बाढी पहिरोमा देशैभर हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरू खटिएका छन् । त्यसैलाई देखाएर बैठक स्थगित गर्नु नपर्ने थियो ।’

यसअघि २२ असारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेर सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो घरमा सप्ताह लगाएका थिए । महत्त्वपूर्ण एजेण्डाहरूमा छलफल गर्न छाडेर यसरी पटक–पटक बैठक स्थगित गर्ने र कोठे बैठकमा सहमति खोज्ने कांग्रेस नेताहरूको पुरानो रवैयाले पार्टी सुध्रिन नसकेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचनाका स्वरहरू उठ्न थालेका छन् ।