काठमाडौं – शैक्षिक वृत्तमा बोर्ड अफ ट्रस्टीका माध्यमबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि छनोट विधि परिमार्जन हुन नसक्दा विश्वविद्यालयमा सरकारले खोज्नेभन्दा सरकारलाई खोज्दै हिँड्नेहरूले पद पाउने सम्भावना बढेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको जिम्मेवारी दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै बोर्ड अफ ट्रस्टीका माध्यमबाट कुलपतिको छनोट गर्न सिफारिस गरेको थियो तर आयोगको सो प्रतिवेदन सात महिना बित्न लाग्दा पनि लुकाइएको छ भने विश्वविद्यालयको ऐनमा पदाधिकारी विधि परिमार्जन गरिएको छैन ।

पुरानै विधिबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भएपछि ‘राम्राभन्दा हाम्रा छनोट हुने’ सम्भावना बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शुक्रवार आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालयको नेतृत्व र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा पूर्वमन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले यसपटक पनि भागबण्डाकै आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना रहेको बताउँदै भने, ‘तर कुनै पनि हालतमा यस्तो हुन दिँदैनौं । शिक्षामन्त्रीसँग कुरा गर्छु, प्रधानमन्त्री विदेशबाट आउनुभएपछि उहाँसँग पनि कुरा गर्नेछु ।’

शिक्षा आयोगको सदस्यमा उनी पनि थिए । बडो मिहिनेतका साथ आयोगले विश्वविद्यालय पदाधिकारी छनोट विधि सिफारिस गरे पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएकोमा चित्त दुखाए । डा. तुलाधरले भने, ‘योपटक दलीय भागबण्डा मात्र होइन, गुटबन्दीको भागबण्डा पनि हुन दिने छैनौं । हामीहरूको प्रयत्न यही हुनेछ ।’

कार्यक्रममा कानूनविद् प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले सरकारले व्यक्ति खोजेर पदाधिकारी बनाउने परम्पराको थालनी गर्न सुझाव दिँदै भने, ‘खोजेर पदाधिकारी बनाऔं, माग्न जानेलाई नबनाऔं ।’ उनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ‘कांग्रेस र कम्युनिस्ट नखोज्नुहोस्, कहाँबाट पढेर आएको हो भनी खोज्नुहोस्’ भनेर आग्रह गर्न सल्लाह दिए ।

‘विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक रूपमा माफियाको प्रवेश भएको छ, यो पटकको नियुक्तिमा माफिया रोकिए विश्वविद्यालय सुधिन्छ,’ संग्रौलाले भने । २ घण्टा पनि कक्षाकोठामा बिताउन नसक्ने व्यक्ति विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्न नसुहाउने स्पष्ट गर्दै कक्षा कोठामा जाने र विद्यार्थीसँग जोडिनसक्ने व्यक्तिमात्र पदाधिकारी बन्नुपर्ने भनाइ उनको थियो । 

‘५ वर्षअघि बनाएको नोटबूकका भरमा पढाउनेहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ,’ डा. संग्रौलाले भने, ‘दैनिक कक्षाकोठामा नजाने व्यक्ति उपकुलपति नै हुनसक्दैनन् । विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले दैनिक कक्षा लिने गरेका छन् ।’

काठमाडौंका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्माले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिएको बताए । ‘शिक्षा आयोगले ट्रस्टीबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने आयोगको प्रतिवेदन फ्याँलिदिए भैगो नि,’ उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन नहुने स्पष्ट गर्दै विश्वमा यस्तो परम्परा कहीँ कतै नभएको बताए । ‘राजनीतिज्ञलाई पदाधिकारी बनाएपछि उसले राजनीति गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसबाट विश्वविद्यालय तटस्थ हुनै सक्दैन,’ डा. शर्माले भने, ‘राम्रो नियतले गल्ती गरेपनि अब यसलाई सपार्नु पर्दछ । अब टुप्पी समाएर विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त छौं भन्न पाइँदैन ।’

शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले निर्वाचनमा हारेका, प्राध्यापक नभएका र विद्यावारिधिको उपाधि हासिल नगरेकालाई सेवा आयोगको अध्यक्ष र विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बनाइएको दृष्टान्त पेस गरे । ‘स्वार्थ नबाँझिएकाहरूलाई बोर्ड अफ ट्रस्टीमा राख्नुपर्छ । ट्रस्टीले नै पदाधिकारी छनोट गर्ने विधि कार्यान्वयन नहुञ्जेल विश्वविद्यालयहरू सुध्रिने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।