काठमाडौं– सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी शुरू गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।

व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

अख्तियारले २०७३ सालमा मुलुकभर रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको हो ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसित छैन ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन् । तर, उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानुनी हुने खबरकान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

कति हो हदबन्दी ?

हिमाल / पहाड 
७० + ५ रोपनी

काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला
२५ + ५ रोपनी

तराईका २२ जिल्ला
१० + १ बिघा