पुस १९, २०८०
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
काठमाडौं – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग रहेका घुम्ती प्रयोगशाला (मोबाइल ल्याब भ्यान) प्रयोगविहीन बनेका छन् ।
खाद्य तथा पेय पदार्थको अनुमगन गर्ने र शंकास्पद् लागेका खानेकुरा तत्काल परीक्षण गरी कैफियतका आधारमा जरिवाना गर्न सजिलो हुने भनेर खरिद गरिएका घुम्ती ल्याब प्रयोगविहीन बनेर थन्किएका हुन् ।
घुम्ती ल्याब अनुमगनमै लैजाने र शंकास्पद वस्तु तत्काल परीक्षण गर्दा नतिजा समेत छिटो आउने भएकाले मिसावट लगायतका अस्वभाविक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने भन्दै विभागले २ वटा ल्याब भ्यान खरिद गरेको थियो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खरिद गरेका थप २ वटा ल्याब भ्यानसहित विभागसँग ४ वटा घुम्ती ल्याब छन् । ती ४ वटै ल्याब अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किरहेका छन् ।
किन थन्किए त ती भ्यान ? विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन खरिदकर्ताबाट विभागलाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नभएको र सोको खरिदमा समेत गडबडी भएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताउँछन् ।
‘आपूर्तिकर्ताबाट पूण रूपमा हस्तान्तरण पनि हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘खरिदका सम्बन्धमा पनि त्रुटि भएको तपाईंलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले यसको बारेमा धेरै बोल्न उचित हुँदैन ।’
ती भ्यान खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कर्ण सहित ४ जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले गत असार ५ गते उनीहरू विरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विभागका सूचना अधिकारी सचितकुमार वाइवाले विभागसँग भएको पुरानो ल्याब विभागकै हेटौंडा कार्यालयमा रहेको र अहिले विभागमा रहेको ४ वटा ल्याब असार ५ गतेपछि सञ्चालनमा नरहेको बताउँछन् ।
‘विभागमा रहेका ल्याबमध्ये २ वटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको हो,’ उनले भने, ‘खरिद गर्दा २ वटा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट गरिएको हो । पहिलेदेखि नै विभागसँग रहेको घुम्ती ल्याब हेटौंडास्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै कार्यालयसँग छ ।’
अनुमगनमा शंकास्पद वस्तु फेला परेमा परीक्षण गर्न सजिलो हुने भन्दै विभागको हेटौंडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको सूचना अधिकारी वाइवाले बताए ।
उनका अनुसार विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खरिद गरेका ल्याबको रकम भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ ।
‘मुख्य कुराचाहिँ भुक्तानी पूरै हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत बक्यौता र ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी गरी १५ प्रतिशत भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।’
विभागले टेक्निकल कुरा हेर्ने भएकाले विभागले ठीक छ भनेर दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले भुक्तानी दिने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘विभागले टेक्निकल कुरा हेरेर मात्रै ओके गर्छ । बल्ल त्यसपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चेक दिन्छ,’ सूचना अधिकारी वाइवाले भने, ‘यस बीचमा प्रक्रिया मिस्टेक भएर अनुसन्धानको दायरामा परेकोले अहिले ल्याबहरू बाहिर नगएका हुन् । नत्र यी ४ वटै ल्याब विभागका लागि मात्र होइनन् ।’
सञ्जीव कर्ण सहितका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा परेपनि विशेष अदालतले ल्याब प्रयोगका सम्बन्धमा आदेश दिएको कुरा आफूहरूलाई थाहा नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अनुसन्धानको विषय भएकाले भविष्यमा फिर्ता गर्नुपर्यो भने समस्या हुन्छ कि भनेर पनि घुम्ती ल्याबहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले पनि ल्याबसम्बन्धी विषय अदालतमा पुगेको हुनाले यसका विषयमा धेरै छलफल उपयुक्त नहुने बताइन् ।
‘अदालतबाट क्लियर भएर आएपछि के निर्देशन हुन्छ त्यसैको हिसाबले सञ्चालन हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सम्मानित अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ । अदालतको के निर्णय हुन्छ, हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म अदालतबाट त्यस्तो कुनै आदेश आएको छैन ।’
यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने विभागले विभिन्न बहानामा ल्याब थन्क्याउने काम गरेको भन्दै तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको ल्याब सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको माग छ ।
‘करोडौं रुपैयाँ लागत परेर खरिद गरेका भ्यानहरू युजलेस अवस्थामा राख्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘घोटाला अनियमितताका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्, यी ल्याबहरू त प्रयोग गर्नुपर्यो नि !’
घोटालाको कुरा आफूहरूलाई कुनै सरोकार नभएको भन्दै महर्जनले कम्तिमा उपभोक्ता हितका लागि पनि खाद्य वस्तु परीक्षणका लागि ल्याइएका ल्याबहरू प्रयोग हुनुपर्ने बताए ।
नियमविपरीत खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २ थान ल्याब लागत अनुमान समेत तयार नगरी खरिद गरेको थियो ।
२ थान ल्याब खरिदका लागि विभागले प्रतितपत्रमार्फत १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको थप २ थान ल्याब खरिदका लागि समेत विभागले १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रतितपत्रमार्फत पेस्की दिएको थियो ।
२७ करोड भन्दा बढी मूल्य परेका भ्यानमा अहिले झार उम्रिन थालिसकेका छन्, अर्कातर्फ उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन वस्तु समेत उपभोग गर्न बाध्य बनिरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा डलर अर्बपति विनोद चौधरी केही दिनअघि भारत हानिए । ५ दिनअगाडि उनले भारतका केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतसँग ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...