बैशाख २४, २०८१
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
काठमाडौं – काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको डीपीआर स्वीकृत नहुँदा दबाबमा परेको छ ।
सेनाले २७ साउन २०७४ मा २०७८ साउनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, निर्माणको जिम्मेवारी पाएको दुई वर्ष बित्दासमेत सेनाले निर्माण अघि बढाउन आवश्यक पर्ने डीपीआरको अन्तिम निर्णय प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
डीपीआर नहुँदा सेनाले सो सडकखण्डमा पुल निर्माणसहितका ठूला कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
सेनाले गत ५ चैतमा द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो भने रक्षा मन्त्रालयमार्फत गत १२ चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको पाँच महिना बित्दा समेत डीपीआरबारे सेनाले सरकारको निर्णय पाएको छैन ।
डीपीआर स्वीकृत नहुँदा पुल, पर्र्खाल र सुरुङ निर्माणलगायतका ठूला काम अघि बढ्न नसकेको हो । यस्तै, अन्य कामलाई समेत सहज बनाउन सेनाले द्रुतमार्गका सात स्थानमा बेलिब्रिज बनाएर काम अघि बढाउन तयारी थालेको छ । जसअनुसार दुई स्थानमा बेलिब्रिज जडान भइसकेको छ भने अन्य दुई स्थानमा समेत जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाले डीपीआरका विषयमा सरकारको नीतिगत निर्णय कुरेर बसेको र निर्णय आएलगत्तै बाँकी सबै काम अघि बढ्ने बताए ।
‘डीपीआरका विषयमा नेपाली सेना सरकारको नीतिगत निर्णय कुरेर बसेको छ । सरकारबाट निर्णय आएलगत्तै बाँकी सबै काम धमाधम अघि बढ्छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
केही दिनअघि मात्रै सेनाले मन्त्रिपरिषद्मा डीपीआर अड्किएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले डीपीआर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसमक्ष सेनाका तर्फबाट गुनासो राखेका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रधान सेनापति थापाले डीपीआरको अन्योलको गाँठो २४ घण्टाभित्र खोलिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...