जनकपुरधाम – सागरनाथ वन विकास परियोजना संघीय सरकार मातहत राख्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ सरकारले उक्त वन आफूहरू मातहत नै रहनुपर्ने जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

उक्त परियोजना संघ वा प्रदेशमध्ये कसको मातहत रहने भन्ने विषयमा दुई तहका सरकारबीच विवाद देखिएको छ ।

यस कारण विवाद

महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी तिन जिल्लाको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त परियोजना २०३५ सालमा स्थापना भएको हो ।

स्थापनाकालदेखि नै परियोजना वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । सागरनाथसँगै रतुवामाई र बाँकेको कोहलपुर वन विकास परियोजना पनि स्थापना भएको थियो ।

२०७६ साल जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । वन निगम संघीय सरकारको मातहत रहने भएको छ, नयाँ संरचना अनुसार परियोजना निगम मातहत गएको छ । 

सोही निर्णय अनुसार अहिले उक्त परियोजनालाई संघको सरकारले वन निगम मातहत ल्याएपछि नेपाल सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कानूनी तथा संवैधानिक उपचार खोज्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्‍यो ।

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सरकारले २०७६ साल असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय अनुसार नै प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

‘प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संघ सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेकाले संवैधानिक तथा कानूनी उपचारका लागि हामीले मुद्दा दर्ता गरेका छौं,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्री रामनरेश रायले भने, ‘संघ सरकारले हाम्रो अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेकाले हामीले न्याय पाउने आशामा न्यायालयसमक्ष पुगेका छौं ।’

संघ सरकारले प्रदेशको अधिकार संकुचित गर्ने उद्देश्यले त्यसो गरेको प्रदेश सरकारको प्रतिक्रिया छ । 

नेपालको संविधानको धारा ५७ (२) मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा प्राप्त अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सोही प्रावधान अनुसार २०७५ साल फागुन २४ गते प्रदेश २ को सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त परियोजनालाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने र सोको जानकारी संघीय सरकारलाई गराउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयबारे २०७५ साल फागुन २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेर जानकारी पनि गराएको थियो ।

‘गत वर्ष हामीले त्यस परियोजनालाई १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर वृक्षारोपण कार्यक्रम समेत गरेका थियौं,’ वन मन्त्री रायले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं ।’ 

नेपालको संविधान अनुसार नै उक्त परियोजना प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रस्ट भनिएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पनि उक्त परियोजना प्रदेश सरकार मातहत रहने निर्णय गरेको उनले बताए । 

उक्त परियोजनाको संरक्षण र व्यस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ ४ गते त्यहाँ पुगेर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बस्ने तथा ठूलो संख्यामा वृक्षारोपण गर्ने तयारी समेत गरिएको मन्त्री रायले बताए ।

खर्बमा हुने आम्दानीले संघ–प्रदेश विवाद

वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको उक्त परियोजना मुख्य रूपमा काठ दाउरा आपूर्ति गर्नका लागि योजनाबद्ध तरिकाले लगाइएको वन हो ।

त्यति बेला सुर्ती विकास कम्पनी अधिनस्थ रहेका सुर्ती सुकाउनका लागि भट्टीमा दाउरा (वारैन ) आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो । सबै जंगल बिरुवा रोपेर बनाइएको हो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ‘प्लान्टेसन फरेस्टको नमूना’ कार्यक्रमका रूपमा यो परियोजना शुरू भएको थियो । २०५० सालतिर सुर्ती विकास कम्पनी नै विघटन भयो । त्यसपछि ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि काठको पोल बनाउने कामका लागि काठहरू उत्पादन गर्न थालियो । 

मुख्य रूपमा सालको काठ उत्पादन हुने उक्त परियोजनामा काठको पोल उत्पादन गर्नकै लागि मसलाको उत्पादन गर्न थालियो । सालको रुख बयस्क हुन धेरै समय लाग्ने तर मसला १० वर्षमै बयस्क हुने हुनाले मसलाको वनको रूपमा रुपान्तरित गरियो ।

मसलाको काठ विद्युतको पोल बनाउने उद्देश्यले हेटौडामा आपूर्ति गर्न थालियो । हेटौंडामा काठको पोल बनाउने ट्रिटमेन्ट प्लान्ट लगाइएको थियो । पछि काठको सट्टा फलाम र आरसीसीको पोल बनाएर विद्युतीकरणमा प्रयोग हुन थालेपछि काठको पोल प्रयोगविहीन बन्दै गयो । त्यसपछि उक्त परियोजना काठ दाउरा उत्पादन गर्ने वनको रूपमा विकास हुँदै आएको छ । 

सो वन १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको भएपनि ३ हजार जति क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको छ । खास गरेर सर्लाहीको मुर्तियामा ठूलै क्षेत्रफलमा परियोजनाको वन मासेर जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको छ ।
मसला, साल, सिन्दुरे प्रजातिका काठका साथै कुकाठ (काठमा प्रयोग नहुने तथा दाउरामा प्रयोग हुने काठ)को बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रदेशमा आवश्यक काठ दाउरा आपूर्ति गर्नका लागि पनि त्यो आवश्यक रहेको मन्त्री राय बताउँछन् ।

एउटा  बयस्क रुखले कम्तिमा ३० क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्छ । १ हेक्टरमा ७ सय वटा बयस्क रुख हुन्छन् । १३ हजार हेक्टरमा सरदर ९१ लाख बयस्क रुख छन् । ९१ लाख रुखबाट २७ करोड ३० लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन हुन्छ ।

सालको १ क्युबिक फिट काठको मुल्य १ हजार ६ सय र मसलाको १ क्युबिक फिट काठको मूल्य ८ सय रुपैयाँ पर्छ । औसतमा १ हजार रुपैयाँ मात्र क्युबिक फिटको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने त्यस परियोजनाबाट २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठ उत्पादन हुनसक्छ ।

त्यसका अतिरिक्त त्यहाँ हजारौं मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हात्ती, चितुवा, चित्तल जस्ता संरक्षित वन्य जन्तुका साथै बाँदर र विभिन्न संरक्षि पन्छीको पनि बसोबास छ ।