काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औं महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिता रहनाका साथै बहुपक्षीयता प्रवद्र्धनमा मुलुकलाई सफलता मिलेको छ ।

बहुपक्षीय मञ्च संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालका विकासका प्राथमिकता, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, विश्व व्यवस्था, शान्ति र स्थायित्वलगायत नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवद्र्धनका निम्ति फलदायी बनेको छ । 

यस वर्ष विश्वभरका नेताहरूका निम्ति ७४औं महासभा बैठक विशेष रह्यो । न्युयोर्कमा संसारभरबाट एकत्रित  १२३ भन्दा बढी राष्ट्रका सरकार प्रमुख र अन्य देशबाट उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तहमा गरी १९२ राष्ट्रबाट प्रतिनिधित्व भएको महासभामा नेपालले आफ्ना अभिमत सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो । 

नेपालले जलवायु शिखर सम्मेलन,  दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) शिखर सम्मेलन, सबैका लागि स्वास्थ्य र विकासका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था विषयका बेग्लाबेग्लै उच्चस्तरका बैठकमा आफ्ना मान्यता, भावी योजना र चुनौतीबारे विश्वसमुदायलाई अवगत गरायो । दिगो विकाससम्बन्धी २०३० ‘एजेण्डा’ अनुमोदनको चार वर्षपछि आयोजना भएको पहिलो एसडिजी शिखर सम्मेलनमा यसको कार्यान्वयनका लागि उच्चतम तहबाट राजनीतिक पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त भयो ।

विद्यमान अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षा र यसका चुनौती, दिगो विकास र त्यसका लागि साधन स्रोतको व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुधार, द्वन्द्व तथा आतङ्कवादजस्ता समसामयिक विषयमा महासभामा नेपालले आफ्ना धारणा स्पष्ट गरेको थियो । 

समग्र विश्व राजनीति र घटनाक्रममा नेपालको धारणा, राजनीतिक परिवर्तनपछि समावेशी विकासका लागि वर्तमान सरकारले  अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय राष्ट्रका समस्या र दिगो विकासका सम्बन्धमा नेपालका चासो,  विकासका निम्ति  साधनस्रोतको व्यवस्था, नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित र अतिकम विकसित राष्ट्रका साझा समस्या, मानवअधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे नेपालको प्रतिबद्धता प्रस्तुत भएको थियो । 
 नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले महासभालाई सम्बोधन गर्दै  राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा निहित सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै उक्त विश्वसंस्थाले विश्वशान्ति, सद्भाव तथा विकासका क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समर्थन गरे। वर्तमान चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी बहुपक्षीयताबाद थप सुदृढ हुनुपर्ने तथा राष्ट्र संघको विकल्पका रूपमा सुधारिएको तथा सुदृढ राष्ट्र सङ्घ मात्र हुन सक्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे। 

महासभामा नेपालले अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रको विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरीबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिएको थियो । 

राष्ट्रसंघीय शान्ति ‘मिशन’हरूमा सैनिक तथा प्रहरी पठाउने राष्ट्रमध्ये नेपाल हाल चौथो स्थानमा रहेका सन्दर्भमा   राष्ट्र सङ्घका शान्तिस्थापनासम्बन्धी अधिकारीसँग भेटी शान्तिकर्मीको सुरक्षा, बन्दोबस्तीका लागि भएको खर्चको समयमै शोधभर्ना तथा निकासालगायत नेपालले समयसमयमा उठाउँदै आएको जिम्मेवार तथा उच्च पदमा नेपालको समुचित प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि मन्त्री ज्ञवालीले चासो व्यक्त गरेका थिए ।  

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को वर्तमान अध्यक्षका हैसियतले नेपालले सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक आयोजना न्युयोर्कमा नै आयोजना ग¥यो । सार्कका सबै राष्ट्रको सहभागिता रहेको उक्त  बैठकले सार्कका गतिविधिको विस्तृत समीक्षा गर्नाका साथै सार्क प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने विषयमा विचारविमर्श गरेको थियो ।

उक्त बैठकले सार्कका नयाँ महासचिवको नियुक्तिलाई अनुमोदन पनि गरेको छ । सापेक्षिक रूपमा सुस्त रहेको सार्क प्रक्रिया सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको न्युयोर्क बैठक सम्पन्न हुनाले सार्क प्रक्रियालाई नवजीवन एवं नवगति दिन मद्दत पुगेको छ । 

एशिया कोअपरेशन डाइलग (एसिडी)को अनौपचारिक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी भई एशियाली मुलुकहरूबीचको सहकार्य तथा आपसी सहयोगमा जोड दिँदै यस क्षेत्रमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई यसै भेगको समुन्नतिका लागि प्रयोग गर्न नेपालले सबै एशियाली देशहरूलाई आव्हान गरेको छ ।  

महासभा बैठककै मेसोमा न्युयोर्कमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्रीले असंलग्न आन्दोलन, जी ७७, अतिकम विकसित मुलुकको समूह, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रको समूह, मध्यस्थताका मित्रहरूको समूह, आणविक हतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी भई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नाका साथै शान्तिस्थापनासम्बन्धी छुट्टै उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालको अवधारणा प्रस्तुत गरे। नेपाल सक्रिय सदस्य रहेको यी समूह बहुपक्षीय मञ्चमा विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकका साझा चासोका विषयलाई सामूहिक रूपमा प्रवद्र्धन  गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । 

महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा नै विभिन्न राष्ट्रका आफ्ना समकक्षी तथा अन्य उच्च अधिकारीसँग भेटी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हित र चासोका विषयमा मन्त्री ज्ञवालीले विचारविमर्श गर्नुभएको थियो । यसै मेसोमा उहाँले नर्वेका अन्तराष्ट्रिय विकासमन्त्री  डाग इङ उलस्ट्टिन, फिनल्याण्डका विकास सहयोग तथा वैदेशिक व्यापारमन्त्री  भिली सिक्नारी, बहराइनका परराष्ट्रमन्त्री खालिद् बिन अहमद अल खालिफा, साउदी अरेबियाका परराष्ट्रमन्त्री  इब्राहिम विन अब्दुलालाजिज अलअसफ, संयुक्त अरब इमिरेट्सका परराष्ट्र राज्यमन्त्री  अनवर विन मोहम्मद गारगाश, भुटानका परराष्ट्रमन्त्री टन्डी दोर्जी, ओमानका परराष्ट्रमन्त्री युसुफ विन अलावी विन अब्दुल्लाह, आयरल्याण्डका युरोपेली मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री हेलेन म्याक इन्टी, मोजाम्बिकका परराष्ट्रमन्त्री जोज प्याचिगो, भेनेज्वेलाका परराष्ट्रमन्त्री जोर्ज अल्बर्टो अर्रिअजा मोन्ट्सीराट र साङ्घाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससिओ)का महासचिव  भ्लादमिर नोरोभसँगको बेग्लाबेग्लै भेटमा आपसी हित र चासोका सबै विषयम विचारविमर्श भएको थियो । 

पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई शीघ्र स्वदेश फिर्ता गर्ने विषय उठाउनेदेखि नेपालमा युएईको निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने तथा आर्थिक साझेदारीका क्षेत्र विस्तार गर्ने, ओमानमा नेपाली श्रमिकको हकहित तथा उनीहरूको सीप विकासमा सहयोग जुटाउने हाल प्रक्रियामा रहेका केही नेपाल–बहराइन समझदारीपत्रलाई शीघ्र  टुङ्ग्याउने तथा सबै द्विपक्षीय भेटवार्ता  व्यापार, पर्यटन तथा  लगानी प्रवद्र्धनमा केन्द्रित थिए । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँकी धर्मपत्नीसँग मन्त्री ज्ञवाली दम्पतीको भेट अनि घानासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नेसम्बन्धी औपचारिकता पनि ७४औँ महासभाकै क्रममा हुनुलाई सुखद् संयोग मान्नुपर्छ । घानासँगै नेपालको सम्बन्ध विश्वका १६८ राष्ट्रमा फैलिएको छ । 

राष्ट सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस तथा   राष्ट्र सङ्घकै शान्ति स्थापना विभागका उपमहासचिव जीन पिएर ल्याक्रों र शान्ति स्थापना कार्यसञ्चालन विभागका अर्का उपमहासचिव अतुल खरेसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र  राष्ट्र सङ्घबीच लामो समयदेखि रहिआएको शान्ति तथा विकासमा साझेदारीको सम्बन्धमा विचार आदानप्रदान गर्नाका साथै आगामी चैतमा काठमाडौँमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खलामा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट महासचिवलाई निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गर्नाले नेपाल विश्वस्तरीय सभासम्मेलन गर्न सक्षम रहेको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ । समग्रमा महासभा बैठक नेपालको छवि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा उजिल्याउन सफल भएको छ ।