माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
काठमाडौं – सरकारी बास्केटमा अहिले १२ हजार १ सय ७७ मेगावाटका आयोजना छन् ।
सरकारसँग अध्ययन अनुमति लिएर काम पूरा नगरेका, सरकारले अध्ययन गरेका र बास्केटमै अध्ययन भइरहेका गरी १ सय ६४ आयोजना सरकारी बास्केटमा रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ ।
विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति (सर्भे लाइसेन्स) लिएका सरकारी तथा निजी प्रवद्र्धकले १७ हजार ५५ मेगावाटका २६७ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, अनुमति लिएर ५ सय ७ मेगावाटका ५७ सौर्य विद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तो अध्ययन गर्न विभागले सुरुमा २ वर्षको अनुमति प्रदान गर्छ ।
सो अवधिमा पनि नसकिएको अवस्थामा कार्यप्रगतिका आधारमा ५ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् । ‘५ वर्षमा पनि अध्ययन नसकिएको अस्थामा त्यस्ता आयोजना सरकारको बास्केटमा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘हालसम्म समयमा अध्ययन नगरेका तथा सम्पर्कमै नआउने प्रवद्र्धकले अनुमति लिएका २ हजार ९ सय २९ मेगावाटका १ सय ९ आयोजना बास्केटमा आइसकेका छन् ।’ अनुमतिपत्रको म्याद सकिएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी सरकारी बास्केटमा ल्याउने कार्यले विगतमा ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लगेको उनको भनाइ छ ।
विभागले हाल ७ हजार ९ सय २९ मेगावाटका १८४ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन (निर्माण) अनुमति जारी गरेको छ । त्यस्तै, ३७ मेगावाटका ५ सौर्यविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति दिएको छ । उत्पादन अनुमति लिएका विद्युत् आयोजनाले अनुमति लिएको ६ महिनाभित्र उत्पादन स्थालमा काम सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, अनुमति लिएको ३ वर्षभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) पूरा गरिसक्नुपर्ने छ । यद्यपि, समयमै पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्न नसकेका आयोजनाले लाइसेन्सको म्याद छँदै लाइसेन्स नवीकरणका लागि विभागमा आवेदन दिएको अवस्थामा भने कार्यप्रगति हेरेर विभागले नवीकरण (समय थप) गरिदिने गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभाग तथा विभिन्न सरकारी निकायले अध्ययन सकेका बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित १ हजार २ सय ६ मेगावाटका ६ आयोजनासमेत सरकारको बास्केटमा छन् । त्यस्तै, सरकार तथा विभिन्न सरकारी निकायले अध्ययन गरिरहेका ७ हजार ९ सय ७६ मेगावाटका ४९ आयोजनासमेत सरकारको बास्केटमा छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...