पुस २५, २०८०
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश गरीब प्रदेशको रुपमा चिनिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको पारिश्रमिक खोसिएपछि कर्णालीको करोडौं बजेट जोगिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक ५४ करोड ६७ लाख ३४ हजार ५ सय रकम बचत हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासको फैसलाले कर्णाली प्रदेशमा उक्त व्ययभार कम हुने भएको हो ।
उक्त इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाले कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका १० जिल्ला समन्वय समितिका ९० र ७९ स्थानीय तहका चार हजार सात सय १८ जनप्रतिनिधि पारिश्रमीक पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले मासिक रुपमा ३६ हजार, उपप्रमुखले ३४ हजार तथा सदस्यहरुले १२ हजार रुपैयाँ पाइरहेका थिए । कर्णालीमा जिल्ला समन्वय समितिका ९० जना पदाधिकारीहरु रहेका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख ५० जना, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष १०८ जना, नगर/गाउँपालिका वडाअध्यक्ष ७१८ जना, नगर/गाउँ कार्यपालिका सदस्य ५६८ जना र नगर/गाउँपालिका सदस्य ३ हजार २ सय ५९ जना रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका नगरपालिकाका मेयरले ३४ हजार, उपमेयरले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ र सभा सदस्यले छ हजार रुपियाँ मासिक पारिश्रमिक पाइरहेका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार पाँच सय, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडा अध्यक्षले १९ हजार, कार्यपालिकाका सदस्यले १० हजार र सभासदस्यले पाँच हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाइरहेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् । ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन् ।
यस्तै २५ नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरका लागि मासिक पारिश्रमिकवापत १६ लाख रुपियाँ खर्च भइरहेको थियो भने ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षका लागि मासिक २९ लाख ९७ हजार खर्च भइरहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा अध्यक्ष छन् । वडा अध्यक्षका लागि मात्रै मासिक एक करोड ३६ लाखको हाराहारी खर्च हुन्छ ।
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ । सोमवार अपरान्ह ४ बजेर ३३ मिनेटको समयमा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको हो । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर अपराह्न ४ बजेर ३१ मिनेटमा ५ दशमलव ८ रे...
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
नेपाली सेनाका कर्णेल कामेश्वर यादवको घरमा चोरी भएको छ । ललितपुर महानरपालिका–१८ भैँसेपाटीमा रहेको उनको घरबाट १९ लाख ४२ हजार ६ सय रुपैयाँसहित विभिन्न सामानहरू चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएस...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...