कात्तिक १५, २०८०
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
काठमाडौं – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले वन ऐन २०७६ का केही प्रावधान सामुदायिक वनको हित अनुकूल नभएको भन्दै नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका पदाधिकारीले सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा महासंघले उठाएका धेरै माग वन ऐनमा समेटिए पनि अन्य केही प्रावधानले सामुदायिक वनको विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको बताएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले वन ऐनमा वन क्षेत्रको रणनीतिक योजनालाई परिभाषित नगरिएको र यो विषय नयाँ अभ्यास भएकाले रणनीतिक योजना तर्जुमा हुन लामो समय लागि वन व्यवस्थापनका कार्यप्रभावित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले ऐनमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले उक्त व्यवस्थाले स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना बढाएको बताए ।
महासचिव वृर्षबहादुर शाहीले उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनको स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि सो अवधारणालाई स्पष्ट नगरिएकाले स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहबीच विवाद सिर्जना हुनसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । महासंघका सचिव ठाकुुर भण्डारीले संविधानअनुसार वन साझा सूचीमा परेको हुँदा स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सेवा लिने काम स्थानीय तहबाटै गर्ने प्रावधान ऐनमा प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरे ।
महासंघले ऐनमा रहेका कमी कमजोरी र यसबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम सम्बोधनका लागि वन नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै महासंघले सामुदायिक वनमाथि तीनै तहका सरकारले अलग अलग कर लगाएकाले त्यसविरुद्धको आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ ।
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
पाल्पामा १९ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका ६ का २६ वर्षीय जिज्ञाश दाहाल रहेका छन् । उनलाई मंगलवार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको...
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...