भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीवार राफेल सम्झौतासम्बन्धी तीनवटा पुनरवलोकन निवेदनलाई खारेज गरिदिएको छ । 

यसको फैसलामा निवेदकहरूले सम्झौता प्रक्रियामा गडबडी गरिएको भन्दै गरेको जिकिरलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । निवेदन खारेज गराउनमा कमजोर जिकिरलाई नै प्रमुख आधार बनाइयो । 

पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निवेदनमा दम नरहेको बतायो । 

यस विषयमा उजुरी दर्ता हुनु पनि आवश्यक छैन र यसमा कुनै अनुसन्धान पनि आवश्यक छ जस्तो अदालतलाई लाग्दैन भनी फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । यस मामिलामा एउटा कन्ट्रयाक्ट चलिरहेको कुरालाई पनि बेवास्ता गर्न नसकिने अदालतले जनायो ।

यसका साथै सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारको बयानमा भूल गरिएको स्वीकार गरेको छ । 

राफेल विमान सम्झौता मामिलामा सर्वोच्च अदालतले डिसेम्बर २०१८ मा दिएको आदेशमाथि पूर्व केन्द्रीय मन्त्री यशवन्त सिन्हा र अरुण शौरी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषण बाहेक विनीत भांडा, आम आदमी पार्टीका सांसद संजय सिंहले पुनरवलोकनका लागि तीनवटा निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

पुनरवलोकन निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल र न्यायाधीश केएम जोसेफको इजलासले फैसला सुनाउँदै त्यसलाई खारेज गरेको हो । यसअघि अदालतले सम्झौताका विषयमा कुनै अनियमितता नगरिएको निर्णय सुनाइसकेको थियो ।

एजेन्सी