कात्तिक २१, २०८०
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अझै आवश्यक मात्रामा ‘सीमा निगरानी चौकी’ स्थापना गर्न सकिएको छैन ।
सीमाको सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीले स्रोत साधन अभावले सीमित क्षेत्रमा मात्रै सुरक्षा चौकी स्थापना गरेको छ ।
अहिले स्थापना भएका सीमा निगरानी चौकीभन्दा दोब्बर बढीको आवश्यकता छ । अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत सशस्त्र प्रहरी पुग्न सकेको छैन ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीले समेत आवश्यक मात्रामा अझै ‘सीमा निगरानी चौकी’ स्थापना गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अहिलेसम्म सीमा क्षेत्रमा १०७ चौकी स्थापना गरेको छ । उसले गरेको अध्ययनमा न्यूनतम २६५ स्थानमा सशस्त्रको उपस्थिति गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरजकुमार श्रेष्ठले जनशक्ति साधन, स्रोत र प्रविधिलगायत कारणले चौकी स्थापना गर्नेमा समस्या देखिएको बताउँदै आफ्नै प्रयासमा भएको जनशक्तिलाई परिचालन गरेर सशस्त्रले सीमाको निगरानी बढाउँदै आएको उल्लेख गरे ।
सीमा निगरानी बढाउन सशस्त्र प्रहरीका गत वर्ष २० चौकी थप गरेका र यो वर्ष २५ थप्ने योजना छ । ‘अहिलेसम्म मौजुदा सशस्त्र प्रहरीलाई नै परिचालन गरिरहेका छौं, अब थप प्रहरीको उपस्थिति बढाउँदा जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्रविधि आवश्यक हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले हाम्रो औसत १८ किलोमिटरको दूरीमा एउटा चौकी छ, एक चौकीबाट अर्काेको दूरी ७ किलोमिटरमा झार्ने योजनाका साथ २६५ पोष्ट आवश्यक हुने भनेर पहिचान भएको छ, तब मात्रै सुरक्षा निगरानी राम्रो गर्न सक्छौं ।’
उत्तरतर्फ १७ र दक्षिणतर्फ २४८ चौकी भएमा सुरक्षा निगरानी राम्रो गर्न सकिने भन्दै श्रेष्ठले यसका लागि ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताए । एउटा चौकीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३५ सशस्त्र प्रहरी खटिन्छन् । अहिले सीमा क्षेत्रमा झण्डै चार हजार सशस्त्र प्रहरी छन् । चौकी थप गर्न दरबन्दी नै आवश्यक हुनेछ । सबै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थप १४ हजार सशस्त्र प्रहरी आवश्यक हुने जनाइएको छ ।
पछिल्लो समयमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत भू–भाग भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको भनेर विरोध भइरहेको छ । सो क्षेत्रमासमेत सशस्त्र प्रहरी पुग्न सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ ले सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ । यो सँगै सशस्त्र दंगा, विद्रोह, आतंककारी गतिवधि नियन्त्रणसँगै भीआईपी सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिकलगायत १३ वटा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रको छ ।
विविध जिम्मेवारीमध्ये सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सीमामा भइरहेका घटनाको सरकारलाई चाँडो खबर गर्ने गरेको जनाइएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले सीमा विवाद अहिले मात्र नभई सन् १९६५ देखि नै भइरहेको जानकारी दिँदै अहिले भारतको नक्सामै राखेको भनिएकाले मात्रै घटना सतहमा आएको बताए । चीन र भारतसँग नेपालको सीमा जोडिएकाले फरक खालका चुनौती छन् । नेपाल र भारतको सिमाना खुला भएकाले जुनसुकै ठाउँबाट मान्छे ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् ।
वस्तु चराउनेसम्मको खुला रहेकाले यसलाई रोक्न सशस्त्र प्रहरीले सक्दैन । यसलाई अधिकतम सुरक्षा बढाउने मात्रै हो । दैनिक लाखौं मानिस ओहोरदोहोर हुने गरे पनि अभिलेखीकरण छैन । सोका कारण सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा ठूलो चुनौती रहेको सशस्त्र प्रहरीको निष्कर्ष छ । अहिलेसम्म भारतसँग जोडिएका दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै सुरक्षा चौकी छ, उत्तरतर्फ छैन । यो वर्ष उत्तरतर्फ ४ वटा राख्ने योजना रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले आवश्यक तयारी गरेर चौकी स्थापना गर्ने योजना सशस्त्र प्रहरीको छ । पहिले चौकी थप्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गर्नुपर्ने थियो । अहिले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सीमामा सशस्त्र प्रहरी खटाउन सकिने अवस्था आएकाले चौकी स्थापनामा केही सजिलो भएको जनाइएको छ ।
नेपालको दक्षिणतर्फको सीमा क्षेत्र करीब १ हजार ८०० किलोमिटर र उत्तरतर्फ १ हजार ४०० किलोमिटरको हाराहारी रहेको जनाइएको छ । विक्रम संवत् २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भए पनि सीमामा विक्रम संवत् २०६३ बाट मात्रै चौकी स्थापना भएका थिए । श्रेष्ठले सीमा विवाद २ देशको पहलमा मात्रै समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै नेपाल–भारतको संयुक्त सर्वेको काम जारी रहेकाले त्यसले समाधानका उपाय पहिल्याउन सक्ने बताए । – नारायण ढुङ्गाना/रासस
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...