मंसिर १५, २०८०
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
मंसिर ३, २०७६
मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने चर्चाबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सचिवालयले मंगलवार बिहान एक विज्ञप्ति निकाल्यो ।
विज्ञप्तिमा अध्यक्ष प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल फेरबदलको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यक्षेत्रभित्र रहेकोमा स्पष्ट रहेको उल्लेख छ ।
यद्यपि दुई अध्यक्षबीच हुने बाक्लो भेटघाटमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै सन्दर्भमा पटक–पटक छलफल भने भइरहेको छ । अध्यक्षद्वयबीच मात्र नभएर नेकपाको सचिवालय बैठकमै पनि अनौपचारिक छलफलको विषय बन्यो । आइतवार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न चाहेको बताएका थिए ।
आइतवार सचिवालय बैठकमै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषय प्रवेश गरेपछि सोमवार या ढिलोमा मंगलवारसम्म प्रधानमन्त्री ओली 'एक्सन'मा जाने अनुमान गरिएको थियो ।
मंगलवारसम्म आउँदा सञ्चारमाध्यमले अनुमान गरेजस्तो घटनाक्रम विकसित हुनुको सट्टा सेलाउँदै गइरहेको देखिन्छ ।
'प्रचण्डको स्वकीय सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्नु नै अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नहुने महत्त्वपूर्ण क्लू हो,' प्रचण्डनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'उपनिर्वाचनअघि मैले त्यो सम्भावना देखेको छैन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको सामान्य काम देखिएपनि भित्र जटिल नै छ ।'
उनले आकांक्षीहरू धेरै भएको, दुई ठूला पार्टी प्राविधिक रूपमा एक भएपनि भावनात्मक रूपमा यो तेरो र यो मेरो भन्ने स्थिति कायमै रहेको र मन्त्रीहरूसँग केही महिनाअघि नै कार्यसम्पादन सम्झौता भएको स्थितिमा कसलाई राख्ने र कसलाई ल्याउने भन्ने विषय जटिल रहेको बताए ।
'मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमात्र अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम होइन,' उनले भने, 'पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्ने, संवैधानिक आयोगमामा रिक्त रहेका पदहरू परिपूर्ति गर्ने जस्ता कामहरू भएकै छैनन् । एकमुष्ट सहमति गरेर बाँकी कामहरू टुंगो लगाउने मनस्थितिमा दुवै अध्यक्ष देखिनुभएको मैले बुझेको छु ।'
प्रचण्डले प्याकेजमा खोजेको सहमति के हो ?
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषय अघि बढ्न नसकेपछि अध्यक्षद्वयबीच सहमति हुन नसकेका अनुमानहरू बाहिर आइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड सबै कुराको प्याकेजमै टुंगो लगाउने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।
दुई अध्यक्षमध्ये सरकारको नेतृत्व एउटाले गर्ने र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने विषयमा पार्टीभित्र दुईमत नदेखिएपनि ओलीले 'भाँजो' हालेर दुवै आफैंले ओगटेको र आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक बोलाएर निर्णय गर्नसक्ने अधिकार प्रचण्डलाई प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै प्रचण्डपक्ष रुष्ट देखिएको छ ।
'कि त आलोपालो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्यो,' प्रचण्डनिकट ती नेताले भने, 'नत्र दुई अध्यक्षमध्ये एकले सरकार र अर्कोले पार्टी हेर्नेगरी कार्यविभाजन हुनुपर्यो । अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि आलोपालो सहमति कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिन सक्छ । ओलीले सरकार हस्तान्तरण गर्ने हो भने मन्त्रीहरू पुनः हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।'
मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईवटा विकल्प दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । आलोपालो सहमति कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले मन्त्रिमण्डल हेरफेर आवश्यक नरहेको प्रचण्डको स्पष्ट अडान छ । स्रोतको दाबी अनुसार प्रचण्डले पार्टी हेर्नेगरी स्पष्ट कार्यविभाजन भयो भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकिनेमा प्रचण्ड लचक देखिन्छन् ।
प्रचण्डले भन्ने गरेको 'प्याकेज'मा कार्यविभाजनको मुद्दा सबैभन्दा माथि छ भने संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदहरू पूर्ति गर्ने विषय दोस्रो प्राथमिकतामा छन् । तेस्रोमा सभामुख पूर्व माओवादी पक्षले नै पाउनुपर्ने अडानमा प्रचण्ड देखिन्छन् भने चौथोमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमाथि पनि प्रचण्ड 'एलर्ट' देखिन्छन् ।
समझदारीमै समाधान
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले सबै कुरा दुई अध्यक्षबीच समझदारीमै अघि बढ्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताए । प्रचण्डले भन्ने गरेको प्याकेजमा समग्र मन्त्रीहरूको मूल्यांकन, कार्यविभाजन, आयोगमा नियुक्तिजस्ता विषय रहेको र सबै एकमुष्ट हल भए सरकारको कार्यक्षमता राम्रो देखिने दाबी भट्टले गरे ।
'दुई अध्यक्षबीच सबै कुरा समझदारीमै भएका छन्,' भट्टले भने, 'सरकार र पार्टीले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूका विषय पनि सल्लाह र छलफलमै टुंगिने गरेको हामीले देखेका छौं । अहिले मन्त्रिमण्डलको विषय पनि समझदारीमै टुंगिने विषय हो । जसरी दुई अध्यक्षबीच सहमति भएन भनेर बाहिर हल्ला आएको छ, त्यसमा सत्यता छैन ।'
निरन्तरको हल्लाले मन्त्रीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास
आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभएका तर दिनहुँ पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचारमा केही मन्त्रीहरूको नाम लेखिने गरेको छ । मन्त्री लालबाबु पण्डित, चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’, थममाया थापामगर, जगत विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र मातृका यादवलाई प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भन्दै अपुष्ट खबर आउने गरेका छन् ।
स्रोतको हवाला दिँदै आएका यस्ता समाचारमा सत्यता नभएको भन्दै कतिपय मन्त्रीले सार्वजनिक खण्डन गरिसकेका छन् तर पनि समाचार आउन छाडेका छैनन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापामगरले यो हल्ला मात्र रहेको बताइन् । सोमवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मन्त्री मगरले यस्ता बजार हल्लाले मन्त्रीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने र कार्यक्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आउने दाबी पनि गरिन् ।
‘हामी त आफ्नो काम गरिरहेका छौं र निर्धक्क छौं,’ मन्त्री मगरले भनिन्, ‘तर यस्ता हल्लाहरू कहाँबाट आउँछन् थाहा छैन । यसले हाम्रो मनोविज्ञानलाई नै असर गरिरहेको छ र म मात्र नभएर अन्य मन्त्रीहरूको पनि कार्यक्षमतामा असर परिरहेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...