काठमाडौंका अग्ला भवनलाई कारवाही गर्न आलटाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्कियो प्रतिवेदन

काठमाडाैं
मंसिर ६, २०७६

नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

अ अ अ

संघीय सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र सुरक्षा संवेदनशीलता भएका क्षेत्र वरिपरि बनेका अग्ला भवनलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्दै गृह मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझायो ।

अग्ला भवनको अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले साउन ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा अध्ययन तथा सिफारिस समिति बनेको थियो ।

अध्ययन तथा सिफारिस समितिले १ महिना लामो अध्ययन पश्चात गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन भदौको दोस्रो हप्ता बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सुरक्षा चुनौती हुने गरी भवन निर्माण गर्ने र ईजाजत दिने पक्षलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

समितिले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन करीब डेढ महिना गृह मन्त्रालयमा नै थन्कियो । गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारवाहीको लागि नीतिगत निर्णय गर्न भन्दै प्रतिवेदनलाई असोज २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका, प्रक्रिया पूरा नगरी बनेका र अब निर्माण हुने ३ प्रकारका भवनहरू छन् । अधिग्रहण गर्ने, भत्काउने र अबको हकमा के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय मन्त्रालय स्तरले गर्न सक्दैन । त्यसको लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको ढिलाइ

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गृह मन्त्रायमार्फत प्रतिवेदन प्राप्त भएको तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा कुनै निर्णय भइ नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । कार्यालयमा आएको प्रतिवेदन कार्यान्वनको सन्दर्भमा प्रवक्ता भुसालले भने, ‘यो धेरै स्टेक होल्डरहरूसँग सम्बन्धित बिषय हो । हामी गृह मन्त्रालयसँग पनि एक पटक छलफल गर्न सक्छौं । शहरी विकास मन्त्रालय, महानगरपालिका र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

राष्ट्रपति भवन शितल निवास र संघीय सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार लगायत क्षेत्र वरिपरि जासुसी र सुरक्षा चुनौती गर्न सक्ने गरी पछिल्लो समय अग्ला भवन बन्नेक्रम जारी छ । सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण भएका वा भइरहेका भवनको कारणले भविष्यमा पैदा हुन सक्ने दुर्घटनाबाट बच्न गृह मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भवन अगाडि सीई कन्ट्रक्सनले अपार्टमेन्ट र सिंहदरबार अगाडि ईमेरो प्लाजाले ११ तले भवन निर्माण गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाली सेनाको मुख्यालय, संसद भवन लगायत क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित कार्यालय वा क्षेत्रको निगरानी गर्न सक्ने गरी भवन बनेका छन् ।