कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म १.६१% बजेट मात्रै खर्च गरेको छ 

पूँजीगत (विकास) तर्फ ०.३५% खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ३.६८% बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णाली प्रदेशका लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

पूँजीगततर्फ पहिलो चौमासिकमा ७ करोड ४४ लाख १४ हजार ४६८ रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले चालूतर्फ ४७ करोड ९७ लाख १६ हजार ७३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालूतर्फ १३ अर्ब ४ करोड १४ लाख ९ हजार तथा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले १८ करोड ८८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालूतर्फ १४ करोड ७३ लाख ८१ हजार ९२८ र पूँजीगततर्फ ४ करोड १४ लाख ८० हजार ९५९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ करोड ५६ लाख ५९ हजार ४१९ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालूतर्फ ११ करोड ४२ लाख १७ हजार ७३५ रुपैयाँ तथा पूँजीगततर्फ १४ लाख ४१ हजार ६८४ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा ७ करोड ५८ लाख १३ हजार १६१ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालूतर्फ ७ करोड ६ लाख ५७ हजार ८११ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ५१ लाख ५५ हजार ३५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ करोड ८५ लाख ४० हजार ९८५ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालूतर्फ ५ करोड १९ लाख २७ हजार ९१० रुपैयाँ तथा पूँजीगततर्फ १ करोड ६६ लाख १३ हजार ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सभाले ३ करोड २७ लाख ३७ हजार ४५२ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालूतर्फ ३ करोड १९ लाख ५५ हजार ४९५ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ७ लाख ८१ हजार ९५७ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २ करोड ७० लाख ९७ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालूतर्फ २ करोड ५२ लाख १७ हजार १५० रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १८ लाख ८० हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २ करोड ४ लाख ९१ हजार २९८ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालूतर्फ १ करोड ५६ लाख ३६ हजार ३ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ४८ लाख ५५ हजार २९५ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ९० लाख ७३ हजार ७९३ रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ १ करोड ७० लाख ६७ हजार ४९६ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २० लाख ६ हजार २९७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ३२ लाख ८९ हजार ७९४ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालूतर्फ ३० लाख ९० हजार ७३९ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १ लाख ९९ हजार ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा अधिकृत श्रेष्ठले बताइन् । मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले २५ लाख ६४ हजार ४६६ रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधार शाहले अहिले १० वटै जिल्लामा कार्यालय खोलिएको र अब बिस्तारै कामले गति लिने दाबी गरे । ‘विगतमा ३–४ वटा कार्यालयले हेर्नुपरेकोमा अहिले हरेक जिल्लामा कार्यालय व्यवस्थापन गरेका छौं । प्राविधिक जनशक्तिको पनि नियुक्ति गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘अब काम गर्ने र बजेट खर्च गर्ने आधार तयार भएको छ । गाडी गुड्न तयार छ, एक्सिलेटर थिच्न मात्रै बाँकी छ ।’ उनले ठेक्का आह्वान गर्ने काम भइरहेको बताउँदै अब पूँजीगत खर्च बढ्ने दाबी गरे ।