जनताले स्वच्छ खानेपानी पाइने भन्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा नै प्रष्ट लेखिएपनि उक्त हक कसले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने अन्यौल हुँदा जनताले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल तथा प्रदेश महासंघ कर्णाली प्रदेशको आयोजना र युनिसेफ नेपालको सहयोगमा सोमबार खानेपानीतथा सरसफाइ क्षेत्रको अवस्थाः नीतिगत अवस्था तथा अधिकार विषयक प्रदेश स्तरीय गोष्ठीलाई सम्वोधन गर्दै सहभागिहरुले उक्त गुनासो गरेका हुन ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने गरी मौलिक हकको रुपमा खानेपानी अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धि कानून निर्माण  गरी नागरिकको आधारभूत खानोपनीको हकलाई सम्मान, संरक्षक र परिपूर्ति गर्नु पर्ने उल्लेख छ,’ प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष एवम नेपाल सरकारका पूर्व सचिव काशीराज दाहालले भने ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि कानून बनाउँदा एक अर्का विच समन्वय गरी जनतालाई निरन्तर, पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी पुर्याउने कुराको सुनिश्चता गर्ने, यसैगरी जीवनको  अधिकारसंग जोडिएको सरसफाइको विषयलाई विशेष ध्यानदिई कार्यक्रम बनाइ लागू गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझाअधिकारको विषयमा कानूनले स्पष्ट बर्गिकरण गरी जिम्मेवारी तोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले पानीका मुहानहरुको संरक्षण गर्ने, पानीको स्रोतहरुको संरक्षण र सदुपयोगका निम्ति जनतामा चेतना अभिबृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी संविधानले प्रदेश सरकारलाई तोकको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले पर्याप्त र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने विशेष आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने, संघ र स्थानीय तहसंग समन्वय गरी सबैका निम्तिपानीमापहुँचको अधिकारलाई लागू गर्ने गराउन आवश्यक छ,' अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘यसै गरी स्थानीय तहले आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था गर्न सोही अनुरुपको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तहहरु बीच सरसफाइका सम्बन्धमा एकरुपता हुने गरी आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन गर्न पर्ने मैले देखेको छु ।’

संविधानद्धारा प्रदत्त खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि नीति अनुरुप पानीको अधिकारलाई  प्रभावकारी रुपमा प्रचलन गराउन सोही अनुरुपको संयन्त्रको निर्माण आवश्यक रहेको प्रदेश सभा सदस्य एवम प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिका अध्यक्ष अम्मर बहादुर थापाले बताए ।

प्राविधिक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, नागरिक समाज, संवन्धित गैरसरकारी संघ संस्थाको विज्ञता र अनुभवका निम्ति सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी नागरिकको खानेपानीतथा सरसफाइमा सुलभ पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, थापाले भने ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपाली, विधायन समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकाया, नेकपा संसदीय दलका सचेतक सीता नेपाली, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।