कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोज एक गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भव्य कार्यक्रम गरेर यहाँका १७ लाख ७० हजार नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमाको घोषणा गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सोही दिन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले सामूहिक बीमा कार्यक्रम घोषणा गरेको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

सामूहिक दुर्घटना बीमाको घोषणा भएपनि प्रदेश सरकारले लामो समयसम्म कार्यविधि बनाएको थिएन । उक्त कार्यविधि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ ।

‘सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम घोषणा भएपनि कार्यविधि तयार भएको छैन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र यादवले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएपछि मात्रै कर्णालीका नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

सचिव यादवका अनुसार कार्यविधि तयार गरेर सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । ‘हामीले उहिल्यै कार्यविधि ड्राफ्ट गरेर सहमतिका लागि आर्थिक मन्त्रालयमा पठाएका हौं,’ सचिव यादवले भने, ‘उताबाट फाइल आएको छैन् ।’

उनले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएर बीमा पोलिसी लागू भएपछि मात्रै नागरिकहरुले दुर्घटनाबापतको रकम पाउने बताए ।

प्रदेश सरकारले सामूहिक दुर्घटना बीमाबापत एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । बीमा कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकको तर्फबाट सात रुपैयाँका दरले प्रिमियम तिर्ने उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रम अतर्गत भूकम्प, आगलागी, चट्याङ, बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुनेका परिवारले एक लाख रुपैयाँ पाउने बीमा कम्पनीसँग भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै बीमितको कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर मृत्यु भएमा भने बीमावापतको रकम नपाउने उल्लेख छ भने कर्णाली प्रदेश बाहिरका नागरिक कर्णालीमा मृत्यु भएमा पनि यो सुविधा पाउने छैनन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले विपद् जोखिमविरुद्ध सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम घोषणा गरिएपनि कार्यविधि तयार नहुँदा कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनले एक–दुई साताभित्रै कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने जानकारी दिए । ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट सहमति आउने वित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी थालेका छौं,’ उनले भने ।

दुई लाख पुर्‍याउने तयारी

शुरूमा दुर्घटनामा मृत्यु हुने परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले यसलाई बढाएर दुई लाख पुर्‍याउने तयारी थालेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले केही रकम थप्दा प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुने परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दिन सकिने भएकाले सोही अनुसार तयारी थालिएको बताए ।

‘शुरूमा हामीले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार परिवारका लागि प्रिमियम तिर्न एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थियौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘३६ लाख रुपैयाँ थप गर्दा दुई लाख रुपैयाँ दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारले पाउने देखिएकाले सोही अनुसार तयारी भइरहेको छ ।’

बीमाविज्ञ सुकल्याण पराजुलीले १७ लाख ७० हजार नागरिकका लागि सुरुमा सात रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने गरेर राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग सम्झौता भएको थियो । ‘प्रदेश सरकारले ३६ लाख रुपैयाँ थप गर्दा प्रतिव्यक्ति नौ रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसवापत प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले दुई लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।’

प्रदेश सरकारले सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रममा कर्णालीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई पनि समावेश गर्ने तयारी थालेको छ । यसअघि बीमा कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा कर्णालीका स्थायी बासिन्दाका साथै कर्णालीमै बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुको मात्रै बीमा गर्ने उल्लेख थियो ।

‘कर्णालीमा कार्यरत १० हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई पनि बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र यादवले भने, ‘कार्यविधिमै यसलाई उल्लेख गछौं ।’

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र जोखिममा रहेका कर्णालीका १० हजार घरको बीमा गर्ने तयारी गरेको छ । विपद दुर्घटनाका कारण घरमा क्षति पुगेमा प्रतिघर पाँच लाख रुपैयाँको बीमा सुविधा दिइने छ ।