कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
मंसिर २७, २०७६
बालुवाटारमा दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ, जसको २० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
सिंहदरबारको पुतलीबगैँचाको १७३ रोपनीमा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन बन्दै छ । त्यस्तै भैँसेपाटीमा १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास बन्दै छ ।
संसद् भवन
प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै नक्सापास नगरी काम धमाधम भइरहेको छ । नक्सापासविना भवन बन्न थालेकोमा विरोध गर्दै भैँसेपाटीका स्थानीय बासिन्दा महानगरपालिका पुगेर विरोध गरेका छन् ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास भत्काएर नयाँ भवन बन्दै छ । तर, करिब २० प्रतिशत काम पूरा हुँदासमेत नक्सापास भएको छैन । प्रधानमन्त्रीनिवास मात्रै होइन, सिंहदरबारमा संसद् भवन र भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास पनि नक्सापास नगरी बन्दै छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै ठेकेदारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् ।
बालुवाटारको दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ । सिंहदरबारको पुतलीबगैँचामा १७३ रोपनी ८ आनामा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन निर्माण सुरु भएको छ । भैँसेपाटीको १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास पनि बन्दै छ । भैँसेपाटीमा मन्त्रीबाहेक प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू पनि बस्नेछन् ।
यसरी कुल आठ अर्ब २९ करोड ११ लाख लागतमा बन्दै गरेका यी भवनको नक्सापास त भएको छैन नै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत भएको छैन । भिभिआइपी संरचनाको नक्सापास र इआइए नभएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रकृण तुलाधरले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीनिवास, संसद् भवन, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि धमाधम भवन निर्माण भइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि भवनको नक्सापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन,’ उनले भने ।
भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ अनुसार भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्छ । निर्माण पक्षले कानुनबमोजिमको दस्तुर पनि तिर्नुपर्छ । तर, विभागले निर्माणाधीन संसद् र भिभिआइपी भवनको नक्सापास गरेको छैन भने दस्तुर पनि तिरेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीनिवास र संसद् भवन
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र निर्माण हुँदै छन् । संघका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास भने ललितपुर महानगरपालिकाभित्र बन्दै छन् ।
नक्सापास तथा इआइए नगरी मन्त्रीनिवास बनाउन थालिएकोमा भैँसेपाटीका सर्वसाधारण ललितपुर महानगरपालिकामा डेलिगेसन गएका छन् । स्थानीयहरू गुनासो लिएर कार्यालयमा आएको मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । ‘भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास बन्दै छ । ठेक्का सम्झौतापछि कार्यादेशसमेत भइसक्यो । तर, नक्सापास नभएको भन्दै स्थानीय महानगरमा डेलिगेसन आएका थिए,’ महर्जनले भने, ‘थप अध्ययन गर्न मैले चिफ इन्जिनियरलाई निर्देशन दिइसकेको छु । के भएको हो, अध्यनपछि विस्तृतमा भनौँला ।’
काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पनि नक्सापासविना सरकारी भवन बन्दा जनतामा गलत सन्देश जाने बताउँछन् । ‘भवन ऐन सरकारले नै बनाएको हो । ऐनले नै व्यक्ति वा संघसंस्था जसले भवन बनाए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीनिवास र संसद् भवनको नक्सापास नहुनु कानुनी रूपमा गलत हो । सरकारले बनाएको ऐन सरकारबाटै उल्लंघन हुँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले भने विभागबाट निर्माणाधीन संसद् र भिभिआइपी भवनको नक्सापास र इआइए गर्नुपर्ने, तर ढिलाइ भएको बताए । नक्सापास र इआइए प्रमाणपत्र लिन प्राविधिक झन्झट भएकाले केही ढिलो भएको उनले बताए । ‘संसद् र भिभिआइपी निर्माणाधीन भवनको नक्सापास नभएको साँचो हो । यसको इआइए पनि गरिएको छैन । तर, नक्सापास र इआइए नै नगर्ने भन्ने अर्थ होइन, ढिलाइ मात्र भएको हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढेको छ । केही प्राविधिक काम गर्न बाँकी छ । कानुनअनुसार सबै भवनको नक्सापास हुन्छ ।’
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी सरकारले बनाएको कानुन आफैँले पालना नगर्नु ठीक नभएको बताउँछन् । संसद् र भिभिआइपीका लागि निर्माणाधीन भवनको पनि नक्सापास हुनुपर्ने उनले बताए । ‘संसद् भवन, प्रधानमन्त्रीनिवास र मन्त्रीनिवास कुनैको पनि नक्सापास भएको छैन न इआइए नै गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारकै निकायले सरकारले नै बनाएको कानुन पालना गर्दा उत्तम हुन्छ । यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...