प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन: सरकारको माइल्ड आलोचना, गुटबन्दी र अनुशासनहीनता बढ्ने चिन्ता

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएपनि जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसकेको प्रचण्डको दाबी छ ।


Advertisement

आइतवार नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा ११ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको कामलाई अझै जनमुखी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारका कामको माइल्ड आलोचना गरिएको छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।


Advertisement

प्रतिवेदनमा सरकारको काम कारवाहीको समीक्षा,उपनिर्वाचनको समीक्षा,सीमा सुरक्षा र पार्टीको मूल्यांकन लगायतका बुँदा समेटिएका छन् । प्रचण्डले पार्टीमा अनुशासनहीनता बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पार्टीमा गुटबन्दी बढेको र अनुशासनहीनता बढेकोमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ,’ अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ ।

पार्टी एकता सम्पन्न भइसकेपछि पनि चितवनको भरतपुर,धरान उपमहानगरपालिका र भक्तपुरमा उपनिर्वाचनमा पार्टीको पराजय गम्भीर समीक्षाको विषय भएको प्रचण्डले बताएका छन् ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न सीमा विवादको विषयमा पनि उल्लेख छ । सीमा विवाद हल गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले सरकारको काम कारवाहीको मूल्यांकनपार्टी कामको समीक्षा,उपनिर्वाचनको समीक्षा लगायत विषय प्रचण्डको प्रतिवेदनमा समेटिएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमाथि सोमवारदेखि छलफल शुरू हुने कार्यक्रम छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक एक वर्षपछि बसेको हो । स्थायी कमिटीको बैठकअघि बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो ।

सचिवालय बैठकमा केहीबेर सहभागी भएका अध्यक्ष ओली स्थायी कमिटी बैठकमा भने सहभागी भएनन् ।

भीम रावलको असन्तुष्टि

राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बोल्नका लागि प्रत्येक सदस्यलाई १० मिनेटको समय प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललगायत तीन जनाले भने बोल्ने समय बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले एक वर्षपछि बस्न लागेको बैठकमा बोल्ने समय सीमित गर्न नमिल्ने भन्दै सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि पर्याप्त समय दिन माग गरेका हुन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्