मन्त्री घनश्याम भुषाललाई खुलापत्र : तपाईंको समाजवादमा उखु किसान किन रोए ?

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने दिलनिशानी मगर लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । 

आदरणीय मन्त्रीज्यू, 
अभिवादन !

किसने कहा 
कि मजदूर होना बुरा है
अरे भाई, इसमे क्या बुरा है
हर कोही तो 
मजदूरी कर रहा
कोई सरकार के लिए
कोई पेट के लिए 


Advertisement

मन्त्रीज्यू, भारतीय कवि अमित जैनले लेखेको यो ‘मजदूर’ शीर्षकको कविताको अंश मलाई निकै मन पर्छ । शायद पढ्नुभयो भने तपाईंलाई पनि मन पर्छ होला । जैनका अनुसार, खेतबारीमा काम गर्ने मात्रै मजदूर हैनन् । यसकारण मजदूर हुनुमा लाज मान्नुपर्दैन । यो गलत काम हैन । उनको कवितामा अर्को पनि बलियो तर्क छ : आखिर सरकारका मजदूरहरू पनि त हुन्छन् नि । सरकारले पनि आफ्ना मजदूर खटाएको  हुन्छ । यस पत्रलाई हिन्दीमय नबनाऊँ भनेर मैले कविताका अन्य अंशहरू यहाँ प्रस्तुत गरिनँ । फेरि यो राजा वीरेन्द्रले इन्दिरा गान्धीलाई लेखे जस्तो बहुआयमिक पत्र पनि हैन । 

बुझाउन खोजेको के हो भने मन्त्रीज्यू हजुर केपी ओली सरकारको मजदूर हुनुहुन्छ । अलिअलि मजबूर पनि हुनुहुन्छ । त्यो किनभने उखु किसानहरू अर्थात् मजदूरहरू डाँको छाडेर रोइरहेपनि, त्यहाँ छिमेकीको बिहे रहेछ, दुलहीको बाबा रोएको हो भन्न तपाईं मजबूर हुनुहुन्छ । हुनुहुन्न होला पनि । तर सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा बरू हाँसो मजाक र ठट्टामा रुमल्लिएको देख्दा नेपाली जनताको बिस्तारामा भात हैन, अब अरबबाट हरेक दिन लाशको बाकस चाहिँ आउने नै भयो । उखु किसानहरू आफ्नो श्रमको मूल्य खोज्दै जीवनको भाउ बुझ्न हजुरको दैलोमा आएका छन् । तर तपाईंहरू सुने नसुनेको गरेर उल्टो कुकुर भुकाउनुहुन्छ । फेरि पनि स्मरण रहोस्, मैले तपाईंलाई केपी ओली सरकारको मजदूर भन्न खोजेको हैन किनभने सरकारलाई हेप्ने छुट कसैलाई हुँदैन । 


Advertisement

मन्त्रीज्यू, तपाईंको समाजवादी भाषण धेरैपटक सुनेको छु । तपाईंलाई पत्रिकाहरूमा धेरैपटक पढेको छु । एकदुईपटक संयोगवश हात मिलाएको कारणले मात्रै हैन कि तपाईं यस देशको कृषिमन्त्री हुनुभएको नाताले यो खुलापत्र लेख्दैछु । धेरैले के टिप्पणी गरे भने घनश्याम भुषाललाई यो कृषि मन्त्रालय सुहाउँदैन, केपी ओलीले फसाए । तर मलाई के लाग्छ भने पुरानै कृषि प्रणाली भए पनि ९० प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा निर्भर हुने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यसकारण कृषि मन्त्रालय आम मजदूर किसान वर्गकै मन्त्रायल हो अनि घनश्याम भुषाललाई यस्तै मन्त्रालय उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । 

अर्को के पनि लाग्छ भने तपाईंले विश्व इतिहास हेर्नुभयो भने जर्मनीमा कार्ल मार्क्सले पनि मजदूरहरूकै हितमा मजदूर क्रान्ति गराएका थिए । माओ हुन् वा स्टालिन, क्रान्तिको आरम्भ मजदूर किसानकै हकहितकबाट शुरू भएको देखिन्छ । पूँजीवादमा बुर्जुवा सत्ताधारी हुन्छन् । उनीहरू र सर्वहारा वर्गको बीचमा अन्तर्विरोध हुनेगर्छ । कलकारखानाहरूमा, पूँजीपति वर्गको वर्चस्व हुन्छ र त्यहाँ मजदूर अर्थात श्रमजीवी वर्गले काम गर्छन् । तर उनीहरूले काम मात्र गर्दैनन्, चर्को शोषणमा पनि पर्छन् । यसकारण नै सामाजिक, आर्थिक प्राणालीलाई पूँजीवादीले कब्जा गर्छन् । यस्तो कुरा तपाईंको मुखबाट पनि धेरैपटक सुनिएको हो, मन्त्रीज्यू ! 

नेपालकै सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतहरू संलग्न भएको झापा विद्रोह होस् कि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सञ्चालन गरेको १२ वर्षको जनयुद्ध किन नहोस् वा बीपी कोइराला लगायतले गरेका सात सालकै क्रान्ति किन नहोस्– त्यो सबै क्रान्ति भनौं वा आन्दोलन आम मजदूर किसानहरूकै जोडबलबाट सफल भएको थियो । र मूलतः मजदूर किसानहरूलाई मालिक बनाउने भन्ने थियो । मजदूर किसानहरूको जीवनयापनलाई बदल्ने भन्ने थियो । किसानको मुहारमा खुशियाली ल्याउने भन्ने थियो । ती सबै समाजवादी आन्दोलनहरू नै थिए र त्यसको मुख्य उद्देश्य सर्वहारा मजदूर वर्गलाई पूँजीपति दलाल वर्गको श्रमशोषणबाट मुक्त गर्ने भन्ने नै थियो । 

अझैसम्म सरकारबाटै पोहोर सालकै उखुको अनुदान लिन सकेका छैन् किसानले । सरकाले उखु किसानलाई अनुदान दिन बनाएको कार्यविधिभन्दा बाहिरको कुरा मागेर कृषि मन्त्रालयले अनुदान रोकेको देखिन्छ ।

म प्रश्न गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूलाई : तर आज के भयो ? हेर्नुहोस् त बिचरा रातदिन खेतबारीमा आफ्नो जीवन बिताएका, उमेर पुगेका हजुरबुवाहरू आज आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्न माइतीघर मण्डलामा उभिनुपरेको छ । हेर्नुहोस् त मन्त्रीज्यू, यहाँ लाज शरमको पोको छ । घरमै आराम गरेर बस्नुपर्ने, सरकारको राहत सेवा लिएर जीवन गुजार्नुपर्ने उमेरका जेष्ठ नागरिकहरू आज आफ्नो लुटिएको श्रमको चिन्तामा आँखाबाट आँसु बगाउँदै मिडियासँग आफ्नो दुःख पोखिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा भाषण गर्ने नेताहरू तैं चुप मै चुप बनेर बसिरहेका छन् । के यही हो त हामीले अपेक्षा गरेको समाजवाद ? 

सोमवार बेलुका पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काले एउटा ट्वीट गरे । उनको ट्वीट यस्तो थियो ः ‘सबैकुरा सहन सजिलै छ । तर भोको पेट कति सहनु ? आफ्नो पेट भोको राखेर सबैको पेट भर्ने किसानको पक्षमा न्याय होस् । दुःखको मूल्य पाउन यस्तो सास्ती पाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् ।’ उनको यस्तो ट्वीट उखु किसानहरूतर्फ लक्षित थियो भन्ने लाग्छ किनभने विगत केही दिनदेखि काठमाडौंमा उखु किसानहरू आँखामा कुनै सपना हैन, आँसु बोकेर उपस्थित छन् । ती कहिले साहुजीहरूको कारखाना अगाडि त कहिले माइतीघर मण्डलामा उभिएर आफ्नो वर्षौंदेखिको पीडा सुनाइरहेका छन् । कहिल्यै काठमाडौं नआएका, नदेखेका किसानहरू यसपालि किन काठमाडौं आए त ? 

यस प्रश्नको उत्तर अर्का पत्रकार राजेश अहिराजको फेसबूक स्टाटस हेर्‍यो भने भेट्न सकिन्छ । उनले लेखेका छन्, ‘निर्लज्ज नागरिक अगुवा र किसानको पीडा । एउटा विदेशीले काठमाडौंमा कान कन्याउँदा ३ दर्जन भन्दा बढी नागरिक समाज जिउँदै सडकमा कुर्लिन थाल्छ । दूतावासले  बोलाउँदा करिब ३०० भन्दा बढी बुद्धिजीवी थाल लिएर लाम लागेर उभिन्छ तर दुर्भाग्य एउटा मधेशको किसान चिसोमा काठमाडौंको सडकमा बेहाल हुँदा कहीँ कतै यी नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मीहरू देखिन्नन् । नश्लीय चिन्तन र गुलाम मानसिकताले नागरिक अगुवाहरू सिंगो नागरिक समाजलाई लज्जित बनाउँदैछ । लाज गर र किसानलाई साथ देऊ ।’

मन्त्रीज्यू, मलाई राम्रोसँग थाहा छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै हेपिएको मन्त्रालय कृषि हो किनभने यस देशमा किसानहरू पनि सबैभन्दा धेरै हेपिएका छन् । जुन देशमा किसानहरू हेपिएका छन्, त्यो देश स्विजरल्यान्ड जस्तो त कसरी बन्छ त ? बन्नै सक्दैन । बजेट पनि सबैभन्दा थोरै कृषि मन्त्रालयलाई नै छ । गाई पाल्ने किसानहरू गाई मरेर रोएका छन्, कुखुरा पाल्ने किसानहरू कुखुराको मासु लगानी गरेको मूल्यमा नबिकेर रोएका छन्, सागसब्जीका किसानहरूको दुखेसो उस्तै छ । दूध र गोलभेडाहरू बाटोमै फ्याँकिएका छन् किनभने इन्स्योरेन्स छैन । सरकारले हेर्दैन । यसकारण मलाई लाग्छ, नेपाल भन्ने मुलुकमा किसान भएर जन्म लिनु एक किसिमको अपराध हो । झन् गरीब हुनु त महापाप हो । तर पापको परिणाम माफिया, दलालहरू र तिनलाई संरक्षण गर्ने सरकारी दलालहरूले भोग्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकिरहेको छैन । 

पाँच तारे होटेलमा समाजवादको सप्ताह भन्ने महापण्डित कृषि मन्त्रालयको तालाचाबी भिरेर माइतीघर मण्डलाको बाटो धेरैपटक गुडे होलान् । ती राज्यको अनुभूति दिलाउने ठेकेदारहरू कतै मसाज सेन्टरमा होलान् । जुन कृषिप्रधान देशमा यसरी दलाल र माफियाहरू हावी भएर कृषक रुनपर्छ, त्यस देशमा कसरी समृद्धि आउँछ ? यहाँ सरकारी दलालहरू र माफियाहरूको सोझै मिलेमतो देखिन्छ, जस्तो उखुकै हकमा, ‘भारतबाट चिनी पैठारी भो, बोर्डर खुला छ, चिनी बिक्री भएन, किसानलाई भुक्तानी दिन सकेनौं,’ उद्योगपति भन्छन् । ‘बोर्डर खुला छ, भारतीय उखु आयो, त्यसकारण तिमीहरूलाई अनुदान दिन सक्दैनौं,’ कृषि मन्त्रालय भन्छ । ल हेर्नुहोस्, मन्त्रीज्यू, कनेक्सन कति मीठो छ ? उखुभन्दा गुलियो छैन त ? 

मन्त्रीज्यूलाई पीएहरूले अवगत गराएकै होलान्, आफ्नो उखुको मूल्य नपाएको, आफ्नो घर लिलामी हुन लागेको, खाने पस्ने बालबच्चा पढाउने खर्च नभएको कारण उखु किसानमा माफियाको खोजतलास र न्यायका लागि काठमाडौंमा उखु किसानहरू विगत केही दिनयता आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलन त के भनौं, सरकारलाई आफ्नो पीडा सुनाउने सानो प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेकाले प्रदर्शन सिंहदरबारसम्म गर्ने ती किसानहरूले बताएका थिए । मन्त्रीज्यू, यहानेर पंक्तिकारलाई रिस उठ्यो । अब मन्त्रीज्यू हैन, मिस्टर भुषालज्यू भन्न चाहन्छु । मिस्टर भुषालज्यू, के ती उखु किसानमारा पूँजीपति दलालहरूको सम्पत्ति रोक्का गरेको लिलाम गर्न सकिन्न । सकिन्न भने संविधान संशोधन गर्ने नि । अनि सरकारले पीडित किसानहरूलाई राहत दिन सक्दैन ? हजुरबा उमेरका किसानहरूलाई यो जाडोमा पिल्साएर आफू चैं झण्डा हल्लाएर बस्ने ? 

आफ्नो पसिनाको मूल्यको खोजीमा काठमाडौं छिरेका सर्लाहीका उखु कृषक रामविलास र सीताराम महतोलाई एकपटक भए पनि भेट्नुहोस्, मन्त्रीज्यू । ६ वर्षदेखिको पीडा छ उनीहरूसँग । उनीहरूले आफ्नो पीडा अनुहारमा बोकेर आएका छन् । अनि अनुहारमा केवल उनीहरूको पीडा छैन, देशको चित्र पनि देख्न सकिन्छ । देशभरिका किसान मजदूरहरूको चित्र त्यही नै हो । अब आफ्नै भाइ, भान्जा, नातापातालाई दुई वर्षअघि कृषिको अनुदान दिएको हो भने त्यो अनुदान दिएको खेतमा अहिले ढुंगामाटो मात्र होला । अनुदान त बाँडेर खान्छन् । यसकारण अनुदान पाएका नक्कली किसानहरूको साथ छोड्नुहोस्, मन्त्रीज्यू । तिनले केही पनि उत्पादन गर्न सक्दैनन् । अँ हो, कागज र फोटोमा भने उत्पादन गर्न सक्छन् । 

जबसम्म मालिकले पैसा दिँदैन, तबसम्म उनीहरू नफर्किने बताउँछन् । उसो त फर्किनको लागि उनीहरूसँग बसभाडा पनि छैन । थापाथलीमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इण्डस्ट्रीज कर्पोरेट अफिसमा जानुहोस्, मन्त्रीज्यू । र कम्तीमा न्याय दिलाउनुहोस् मजदूर किसानहरूलाई । त्यति गर्न सक्नुहुन्न भने बिचराहरूलाई घर फर्कने बसभाडा त मागिदिनुहोस् । तर याद गर्नुहोला, उनीहरू घर फर्किने कुरा मात्रै समस्याको समधान हैन । उनीहरूको घरमा स–साना नानीहरू जहान केटाकेटीहरू पनि छन् । उनीहरूसँगै खुशी पनि फर्किनुपर्छ । त्यसका निम्ति मन्त्रीज्यूले केही त गर्नुपर्‍यो । 

मन्त्रीज्यूलाई अवगत नै होला, २०७० देखिकै रकम चिनी मिलहरूले दिएका छैनन् । हालसम्म ५० करोड बक्यौता रकम छ । महालक्ष्मी सुगर मिल्समा मात्रै साढे २१ करोड बक्यौता रहेको किसानहरूको दाबी छ । आखिर किन किसानहरूको पेटमा लात्ती हान्ने काम भइरहेको छ, त्यो छानबिन होस् । 

मन्त्रीज्यूलाई पीएहरूले अवगत गराएकै होलान्, आफ्नो उखुको मूल्य नपाएको, आफ्नो घर लिलामी हुन लागेको, खाने पस्ने बालबच्चा पढाउने खर्च नभएको कारण उखु किसानमा माफियाको खोजतलास र न्यायका लागि काठमाडौंमा उखु किसानहरू विगत केही दिनयता आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

३६ प्रतिशतमा ऋण लिएर खेती गरेका किसानको खेत अहिले लिलाम हुने अवस्थामा छ । छोराछोरीको पढाइलेखाइ खर्च किसानले तिर्न सकेका छैनन् । उखु काटेर उद्योगमा पुर्‍याउने समयमा किसानलाई आफ्नो पैसा लिन आन्दोलन गर्नुपरेको छ । किसानको वास्तविक समस्या समधान गर्न पटकपटक वार्ता भए पनि कुनै सुनवाइ हुन सकेको छैन । के यही हो कम्युनिस्ट सरकारको किसान नीति ? यस्तो सुनिन्छ, अर्थ मन्त्रालयले उखु किसानका लागि लेखा तथा कोष नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएको अनुदान रकम कार्यालयमा नै थन्किएर बसेको छ । यो त अति नै भएन र, यार ? हेप्नी ? 

सरकारले सपना देखे जस्तो झुक्किएर, बजेट भाषणमा समेट्नुपर्ने भएको कारण मन नलगाई नलगाई दिने अनुदानकै कुरा गरौं । अझैसम्म सरकारबाटै पोहोर सालकै उखुको अनुदान लिन सकेका छैन् किसानले । सरकाले उखु किसानलाई अनुदान दिन बनाएको कार्यविधिभन्दा बाहिरको कुरा मागेर कृषि मन्त्रालयले अनुदान रोकेको देखिन्छ । मन्त्रालयले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा वडाध्यक्षको सिफारिस ल्याए मात्र अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रीज्यू, ती किसानसँग कहाँ हुन्छ लालपूर्जा ? 

मन्त्रीज्यू, कुनै पनि देश, समाज, संस्था तथा राष्ट्रको विकास निर्माण मजदूरविना सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस मनाउनुको उद्देश्य पनि यही नै होला । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कहाँ गयो ? यो लागु भयो कि भएन ? कम्तीमा यत्ति ऐन हजुरको पालामा पूर्णतया लागू होस् । अहिले देश स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर रहेको सन्दर्भमा सर्वहारावादी कम्युनिस्टहरूको एकता अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसले नै मुक्तिकामी श्रमिक वर्गको हक र अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्छ । त्यसका लागि समाजवादको आधार निर्माण गर्न संघर्ष गर्नु नेपाली श्रमिक वर्गको मुख्य कार्यभार हो । शायद यसैका निम्ति कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण संभव भएको होला । अहिलेलाई बिदा, आगे हजुरकै मर्जी !

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्