कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
अदालतबाट दोषी ठहर भएका र तोकिएको जरिवाना तथा कैद भुक्तान नगरेका फरार व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवासुविधा रोक्न सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ ।
खानेपानी, मालपोत, राहदानी विभाग लगायत २९ वटा सरकारी कार्यालयमा फरार व्यक्तिको विवरण पठाइएको निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले बताए ।
‘हामीले अब यातायात व्यवस्था कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरणमा सफ्टवेयर बनाएर पठाउँदैछौं । जसमा सेवा लिन आउने सेवाग्राही कानूनको दृष्टिमा फरार व्यक्ति रहेछ भने त्यहाँ तुरुन्त थाहा हुन्छ,’ निर्देशनालयका महानिर्देशक सिंहले भने ।
कानून अनुसार भुक्तान गर्नुपर्ने सजाय भुक्तान नगरी ती व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने सिंहले बताए । नेपालमा विक्रम संवत् २००१ सालदेखि हालसम्म अदालतले दोषी ठहर गरेको तर सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्ति १ लाख १६ हजार ८२१ जना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । जसमा १ लाख १५ हजार २७५ जना स्वदेशी र १ हजार ५४६ जना विदेशी रहेका छन् ।
हालसम्म जरिवानातर्फ १४ अर्ब ५ करोड ४३ लाख १७ हजार ६७९ रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार ८४३ रुपैयाँ भुक्तान भएको र चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तान भइसकेको निर्देशनालयका महानिर्देशक सिंहले बताए ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १४० (२) मा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निर्देशनालयले दिएको आदेशकोे पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । नियम १४० (४) मा निर्देशनालयले दण्ड जरिवाना वा सरकारी बिगो बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्तिलाई खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउन सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने निकायलाई अनुरोध गरेमा सो बमोजिम सेवामा रोक लगाएर दण्ड जरिवाना बुझाएपछि सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।
निर्देशनालयका महानिर्देशक सिंहले कानून अनुसार दण्ड जरिवाना बुझाउन सहयोग नगरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही हुने बताए । ‘दण्ड जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न सहयोग गरेमा सम्बन्धित दोषीले बुझाउनुपर्ने जरिवानाको २५ प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप करकट्टि गरेर पाउने व्यवस्था कानूनमा छ,’ महानिर्देशक सिंहले भने ।
हाल २४ जिल्लामा फैसला कार्यान्वयन अभियान चलिरहेको र अभियान सन्तोषजनक रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । विक्रम संवत् २००१ देखि २०३५ सालसम्मको तथ्यांक संकलन कार्य भइरहेको र वास्तविक तथ्यांक आएपछि २०३५ सालसम्मको संख्यालाई शून्यमा झार्ने निर्देशनालयको तयारी रहेको महानिर्देशक सिंहले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...