प्रशासनिक खर्चमा कटौतीको रायसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई पेश

'कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ पेश गरे।

उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी प्रशासन नतिजामुखी र परिणाममुखी हुनलाई राष्ट्रसेवकको आचरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।


Advertisement

उनले भने, ‘जनताले प्रतिफल प्राप्त हुने गरी काम गर्नुपर्छ, विगतका गलत नीतिका कारण उद्योगहरु रुग्ण हुन पुगे, जसको परिणामा विनाकाम कर्मचारीलाई पाल्नुपर्ने अवस्था परिस्थिति सिर्जना भयो।’  मुलुकमा विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा सुशासन कायम गर्न नेतृत्व तह सुध्रिनु आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई जिम्मेवार भएर जनताको काम गर्न निर्देशन दिए।

समितिको प्रतिवेदनमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै गठन भएका तीन तहका सरकारको गन्तव्य एउटै बनाउन, प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्न, अनुचित कार्य सम्बन्धमा कडा कारवाहीको कानूनी व्यवस्था गर्न तथा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग भएमा अनुदान रोक्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ।


Advertisement

समितिका अध्यक्ष दाहालले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा तीनै तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यबाट मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुनेजस्ता सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए। 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्