फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
शिक्षा मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापना गरी पाँचवटा मेडिकल कलेज आफैँले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि ‘एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६’ ल्याउन लागेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकमा स्थापनाको तयारी भइरहेका पाँच मेडिकल कलेज र भविष्यमा स्थापना हुने सरकारी मेडिकल कलेजसमेत आफ्नो मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्थापना भएका कलेज स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत सञ्चालित छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारले एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौताका आधारमा सरकारले एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी गरेको हो । अहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत चार मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । जसमा गेटा स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, सुर्खेत स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, बुटवल स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, बर्दिवास स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन छन् । विधेयकमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेटिए पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत काम भइरहेको छ ।
उपकुलपति र डिन मात्र रहने
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेका प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनलगायतका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानमा भने सबै संस्थाको नियमन र अनुगमनका लागि एउटै उपकुलपति र डिन मात्र रहनेछन् । मेडिकल संस्थाहरूमा प्रिन्सिपल र अस्पताल प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कार्यकारी परिषद्मा पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपकुलपति, डिन, सभाका सदस्य रहेका शिक्षण संस्थाका प्रमुखमध्येबाट एक, प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि, प्रतिष्ठानको योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा ऐनले आर्थिक भार कम हुने र मेडिकल संस्थामा गुणस्तर कायम गर्नसमेत सहज हुने बताए । स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसन्धान गर्न तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसमेतका पहुँच सुनिश्चित गरी भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रयोजनका लागि एकीकृत शिक्षा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।
आवश्यकताअनुसार शिक्षण
संस्था र अस्पताल खोल्न सक्ने
प्रतिष्ठानले आवश्यकताअनुसार शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न सक्ने गरी विधेयक तयार भएको छ । प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । शिक्षण संस्थामा प्रिन्सिपल र अस्पतालमा अस्पताल निर्देशक रहने व्यवस्था छ । सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको प्रिन्सपल चार वर्षका लागि पूरा समय काम गर्ने गरी नियुक्त हुनेछन् ।
अस्पतालमा पनि अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न डिनको सिफारिसमा उपकुलपतिले चार वर्षका लागि नियुक्त गर्न सक्नेछ । अस्पताल निर्देशक पनि शिक्षण अस्पतालको पूरा समय काम गर्ने व्यक्ति हुनेछ । ऐन आएसँगै सरकारले जारी गरेका गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिसम्बन्धी (गठन) आदेश, सरकारी मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी आदेश, ०७५ खारेज हुनेछन् ।
आचरण राम्रो नभए पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने
उपकुलपतिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पदअनुरूपको आचरण नगरेको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एकचौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवदेन दिएमा छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछन् ।
विधेयकको दफा २४ (२) मा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिले उपकुलपतिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा कर्तव्यपालन नगरेको सिफारिस गरेमा र त्यसलाई सभाको बैठकबाट पारित भएमा कुलपतिले उपकुलपतिलाई निजको पदबाट हटाउनेछ ।’ छानबिन समिति गठन भएपछि पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी डिन, प्रिन्सिपल तथा अस्पताल निर्देशकले जिम्मेवारीअनुसारको काम नगरेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...