माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि यो लक्ष्य पूरा नहुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गरेको छ ।
आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो । राजनीतिक स्थायित्व, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार एवं भूकम्पको पुनर्निर्माणमा देखिएको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदाहुँदै पनि कमजोर कृषि उत्पादन, गिर्दो रेमिट्यान्स दर, प्रमुख व्यापार हिस्सेदार भारतको घट्दो वृद्धिदर, सरकारको विकास खर्च पर्याप्त हुन नसकेको लगायतका कारणले प्रक्षेपण गरे अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने सो मिसनले जनाएको हो ।
आईएमएफअन्तर्गत वित्तीय मामिला विभागका उपनिर्देशक लाउरा जरामिल्लोको नेतृत्वमा नेपाल आएको पाँच सदस्यीय टोलीले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न आएको आईएमएफको आर्टिकल मिसन फोरको टोलीले यसअघि आईएमएफकै ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई सच्याउँँदै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
टोलीले पुस २० गते अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो भने निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि प्रक्षेपण गरे अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने निष्कर्ष निकालेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । टोलीले राष्ट्र बैङ्कले लिएका अधिकांश नीतिको प्रशंसा गर्दै सुधारका लागि सुझाव पनि दिएको छ ।
हरेक वर्ष स्थलगत अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको आईएमएफको टोलीले तयार पारेको रिपोर्ट आईएमएफको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि सार्वजनिक हुनेछ । सार्वजनिक हुने रिपोर्टमा समस्या र कमी कमजोरी औँल्याउँदै सुधारका लागि सुझावका साथै दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दबाब पनि दिने गर्दै आएको छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋण दिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्ने निर्णय सकारात्मक भएको पनि आईएमएफको टोलीले जनाएको छ ।
ऋण लिने संस्थासँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्ने र कर तिरेको आधारमा आम्दानी मानेर सोही आधारमा ऋण दिने सीमा तय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिलाई वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यास भएको सो टोलीको ठहर छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैङ्कले गत महिना निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले लागू गरेको काउन्टर साइक्लिङ क्यापिटल वफरले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष मजबुत हुने भनेको भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न सम्पत्तिको गुणस्तरको नजिक रहेर निरीक्षण गर्न सुझाव दिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने भन्दै टोलीले रेमिट्यान्स आप्रवाह र कृषि उत्पादनमा कमी र मूल्य वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा केही असर गर्ने जनाएको छ ।
पछिल्ला सुधारले लगानीको वातावरणमा सुधार भएको तर त्यसमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रयास अझै आवश्यक रहेको भन्दै चालू खाता घाटाको कम हुनु, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा स्थायित्व, सन्तोषजनक कर्जा प्रवाहलाई पनि उसले सकारात्मक मानेको छ । उसले राष्ट्र बैङ्कको अनुगमन अझै सबल बन्नुपर्ने सुभाव पनि दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...