प्रदेश नम्बर ५ को हिउँदे अधिवेशन आजबाट शुरू हुुँदैछ । चार महिनापछि शुरू हुन लागेको अधिवेशनमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि गठित विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेश सभामा बुुझाइसकेको छ । हालसालै प्रदेश ३ ले राजधानी र नाम टुुंगो लगाएसँगै प्रदेश ५ माथि पनि दबाब थपिएको हो ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को २ तिहाई बहुमत भएपनि प्रदेश सभा बैठक शुरू भएको दुुई वर्ष पुुगिसक्दा समेत नाम र राजधानी तोक्न चासो नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोेखरेलको चौतर्फी आलोचना समेत भएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी यही अधिवेशनमा प्रदेशले स्थायी राजधानी र नाम पाउने दाबी गर्छन । 

‘हामीले प्रदेश नम्बर ३ को नजिर हेरौं भनेका थियौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘प्रदेशको अस्थायीलाई नै स्थायी बनायो । अब हामीले पनि यही अधिवेशनमा राजधानी र नामकरणको काम सक्छौं ।’ 

‘अन्य प्रदेशहरूमा जस्तै हाम्रो प्रदेशमा पनि अस्थायी राजधानी नै स्थायी बन्छ, यो तलमाथि हुँदैन,’ मन्त्री चौधरीले दाबी गरे ।

संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ मतले टुंगो लगाउने व्यवस्था छ । तर, स्थायी राजधानीबारे केन्द्रबाटै पार्टीले निर्णय गर्दा अन्य प्रदेशका सांसदहरूले आफूहरू ‘निरीह’ भएका भन्दै जनतासमक्ष माफी समेत मागे । प्रदेश ५ मा पनि त्यो अवस्थामा आउने देखिन्छ ।

नेकपा प्रदेश ५ प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल अधिवेशनले राजधानी र प्रदेशको नाम तय गर्ने दाबी गछ्न् । ‘विशेष समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘सोही अधिवेशनबाट प्रतिवेदन अनुरूप नै स्थायी केन्द्र तोकिने छ ।’

विशेष समितिले १२ जिल्लामा पुगेर स्थानीय तह, राजनीतिक दल, संघ–संस्था, बुद्धिजीवी र नागरिकबाट संकलन गरेको निष्कर्षका आधारमा छलफल गरेर टुंगो लगाइने उनले बताए । 

समिति भारतको हरियाणा पनि पुगेर त्यहाँ राजधानी तय कसरी भएको थियो भन्ने अध्ययन समेत गरेर आएको छ । भारतमा गएर आएपछि विशेष समितिले बुटवलपश्चिम (सैनामैना), कविलवस्तुको (बुद्धभूमि) र दाङको लमही क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने सकिने अधुरो प्रतिवेदन प्रदेश सभामा बुझाएको छ । 

सुझाव संकलन समितिकी सदस्य तथा कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थमा छिट्टै राजधानी र नामको टुंगो लाग्ने बताइन् । यहाँका १२ जिल्लाबाहेक छिमेकी राष्ट्र भारतको हरियाणा प्रदेशको समेत अध्ययन भ्रमण गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको उनले बताइन् ।

‘स्थायी संरचना भत्काउने गरी राजधानी तोकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशका लागि आवश्यक संरचना निर्माण भइसकेको स्थान नबिग्रने गरी राजधानी तोक्न मेरो सुझाव छ ।’ 

राजधानी तोक्ने विषय दलभन्दा माथिको भएकाले सोहीअनुरूप समितिका सदस्यले तथ्यांक संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिइन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेय पनि अब राजधानी र नामकरणको विषय लम्ब्याउन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।

८७ सांसद रहेको प्रदेश पाँचमा नेकपाका मात्रै ६१ सांसद छन् । नेकपाका अलावा कांग्रेसका १९, फोरमका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजपाका १/१ जना सांसद छन् ।

स्पष्ट दुईतिहाइ भएपनि सत्तारुढ दल नेकपा केन्द्रीय तहमा प्रभाव पार्ने यस क्षेत्रका ठूला नेतादेखि प्रदेश सांसदहरू क्षेत्रगतरूपमा विभाजित छन् ।

उनीहरू जनतालाई सहमतिमा ल्याउन भूमिका खेल्नुको साटो राजधानीलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लबिङमा लागेकै कारण यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ ।

प्रदेशको नामकरणको विषयमा भने नेताहरू लगभग सहमत जस्तै छन् । लुम्बिनी वा बुद्धभूमि प्रदेश नाम राख्नेमा विवाद नरहेको नेताहरूका भनाइ छ ।