लिबियामा सन् २०११ मा गृद्धयुद्ध भई विद्रोही पक्षलाई सहायता पुग्ने गरी नाटोले गरेको बम आक्रमणपछि लामो समय शासन चलाएका मुआम्मार गद्दाफीको शासन ढल्यो । लामो शासनकालमा आफ्नो देशलाई स्थिर बनाएका गद्दाफीलाई पश्चिमी शक्तिहरूले सिध्याएपछि अस्थिर बनेको र लडाइँको चपेटामा परेको लिबियामा शक्तिसंघर्ष जारी छ । अहिले त्यहाँ विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउने कोशिश गरिरहेका छन् ।

गद्दाफीलाई सत्ताच्युत गराएको चार वर्ष जति पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार (जीएनए) गठन गरियो । त्यसको नेतृत्व फायेज अल–सर्राजले गरे । राजधानी त्रिपोलीमा गठित उक्त सरकारले देशका अन्य भागमा नियन्त्रण कायम गर्न भने सकेन । 

यस सरकारलाई चुनौती दिँदै विद्रोही पक्षका नेता जनरल खलिफा हफ्तर र उनका मिलिसियाहरूले सरकारलाई चरम दबाब दिइरहेका छन् । गत अप्रिल महिनादेखि उनले त्रिपोलीमा लगातार आक्रमण गरिरहेका छन् ।

त्यस संघर्षमा परी २८० भन्दा बढी सर्वसाधारण र लगभग दुई हजार लडाकूहरू मारिइसकेका छन् । अनि दशौं हजार मानिस विस्थापित भएका छन् । हफ्तरले देशको अधिकांश भागमा कब्जा जमाएका छन् र विशेषगरी त्यहाँका तेल खानीमा उनको नियन्त्रण छ ।

यसबीच टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप अर्दोआनले राष्ट्रसंघको समर्थनप्राप्त सरकारलाई सहायता गर्नका लागि सैनिकहरू पठाएका छन् । त्यसमा सिरियाली सैनिकहरू पनि रहेको बीबीसीले लेखेको छ । टर्कीसँग निकट रहेका सिरियाली विद्रोही सैनिकहरू लिबियामा तैनाथ गरिएको बताइएको छ । 

त्यसो त अर्दोआन र सर्राजले गत नोभेम्बर २७ मा एक समझदारीमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । टर्कीले त्रिपोलीमा भएको सरकारलाई सत्तामा राखिरहन प्रयास गरेर त्यो सरकार टिकिराखेमा त्यहाँ आफ्नो प्रभाव रहने र आफू क्षेत्रीय नेता हुने आकलन गरेको छ ।

त्यसमाथि लिबियामा प्रचुर मात्रामा तेल र ग्यासको खानी छ र यसको सिमाना भूमध्यसागरका महत्त्वपूर्ण व्यापारिक रूटहरूमा छ । गद्दाफीको पतनपछि अस्थिर भएको मुलुकमा प्रभाव जमाउन सके त्यहाँको तेलखानीबाट फाइदा लिन सकिएला भनी विभिन्न मुलुकले र्‍याल चुहाइरहेका छन् । टर्की पनि त्यही पृष्ठभूमिमा लिबियामा प्रवेश गरेको हो । 

अनि टर्कीका विभिन्न कम्पनीहरू लिबियामा अनेकथरी निर्माण परियोजनामा संलग्न छन् र बेस्सरी पैसा कमाइरहेका छन् । राष्ट्रसंघबाट मान्यताप्राप्त सरकारले टर्कीका कम्पनीहरूलाई मालदार ठेक्का दिइरहेको छ । तर विद्रोही ह्फतरसँग सरकारको संघर्ष चर्किएपछि लिबियामा काम गर्ने टर्कीका कम्पनीहरूलाई घाटा लाग्यो । हफ्तरले जति बढी ठाउँमा कब्जा जमाउँछन्, टर्कीका कम्पनीहरूलाई त्यति घाटा लाग्छ ।

त्यसैले हफ्तरलाई रोक्न अर्दोआनले टर्कीका फौज पठाएका हुन् । अर्दोआनले हफ्तरलाई पाठ पढाउने भनी बयान दिइरहनुका पछाडि पनि आफ्नो फाइदा गुम्न लागेको आक्रोश हो । 

टर्कीले गरेको हस्तक्षेपमा आर्थिक स्वार्थसँगै वैचारिक स्वार्थ पनि जोडिएको छ । विद्रोही हफ्तरलाई साउदी अरब, यूएई र इजिप्टले समर्थन गर्छन् किनकि उनीहरू मुस्लिम ब्रदरहूडलाई देखिसहँदैनन् । उता टर्कीले चाहिँ गद्दाफीलाई पतन गराउने गृहयुद्धमा मुस्लिम ब्रदरहूडसँग निकट रहेका लिबियाली समूहलाई समर्थन गरेको थियो । तर आर्थिक स्वार्थका अगाडि यो वैचारिक स्वार्थ केही हैन । अनि टर्कीको साझेदार मुलुक कतारले पनि सर्राज सरकारलाई समर्थन दिइरहेको छ ।

टर्कीलाई इच्छा पूरा गर्न नदिनका लागि साउदी अरब, इजिप्ट, यूएई, जोर्डन र रुसले विद्रोही हफ्तरलाई साथ दिइरहेका छन् । साउदी, यूएई र जोर्डनले हफ्तरलाई हतियार आपूर्ति समेत गरिरहेका छन् । इजिप्टलाई आफ्नो छिमेकमा रहेको लिबियामा भएको युद्धको बाछिटा आफ्नो मुलुकमा नपरोस् भन्ने चिन्ता रहेकाले त्यहाँ प्रभावशाली रहेको विद्रोहीलाई सहायता गरिरहेको हो । अनि क्षेत्रीय प्रभुत्वकम लागि साउदीसँग संघर्ष गरिरहेको इरान चाहिँ लिबियाको सर्राज सरकारलाई समर्थन गर्छ यद्यपि उसको भूमिका प्रभावशाली छैन ।

उता रुसले राष्ट्रसंघबाट मान्यता नपाएको विद्रोहीलाई समर्थन गर्नुमा उसको स्वार्थ छ । लिबियामा रहेको हाइड्रोकार्बन स्रोतहरू भूमध्यसागरको बाटो हुँदै पाइपलाइनमार्फत युरोप पुर्‍याइने योजना बनिरहेको रुसलाई मन परेको छैन । उक्त पाइपलाइनको रूटमा टर्की पनि पर्छ । त्यसरी हाइड्रोकार्बन युरोप पुगेमा अहिले रुसमाथि ग्यासका लागि निर्भर रहेको युरोपले अर्को विकल्प फेला पार्छ र आफूलाई गन्न छोड्छ भन्ने पीर रुसलाई परेको छ । टर्की र लिबियाका सरकारले गरेको समझदारीले टर्कीलाई फाइदा हुने पक्का भएपछि रुसले त्यसलाई तोड्नका लागि हफ्तरलाई सहायता गरिरहेको हो । यस लडाइँमा हफ्तर विजयी भएछन् भने टर्कीसँगको समझदारी तोड्नेछन् र आफू माथि परिनेछ भनी रुसले आकलन गरेको छ । 

अनि लिबियामा अमेरिका प्रमुख खेलाडी नभई क्षेत्रीय शक्तिहरू यूएई र इजिप्ट बढी शक्तिशाली छन् भन्ने पनि रुसलाई थाहा छ । त्यसैले रुसले लिबियाको सबभन्दा प्रभावशाली शक्ति आफू बन्ने आकलन गर्दै हफ्तरलाई त्रिपोलीमाथि कब्जा जमाउन र देशका अधिकांश भूभाग कब्जा गर्न सहायता गरिरहेको हो । पश्चिमको तुलनामा आफूलाई लाभदायक स्थितिमा राख्न रुसले गर्ने प्रयास लिबियामा पनि देखिएको हो । त्यसैले रुसले वाग्नर ग्रूपका भाडाका सैनिकहरू लिबियामा पठाएको छ । संख्या बढ्दै गएर अहिले त्यहाँ १५ सय रुसी सैनिक तैनाथ भइसकेका छन् ।

अमेरिकाको उपस्थिति लिबियामा पनि छ । आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेटका रहलपहल लडाकूहरू लिबियामा रहेको भन्दै तिनलाई प्रभाव विस्तार गर्न नदिन अमेरिकी सैनिकहरू त्यहाँ तैनाथ छन् । ती लडाकूहरू लिबियाको अस्थिरताको फाइदा उठाउन त्यहाँ पुगेका हुन् र अमेरिका तिनीहरूलाई रोक्न चाहन्छ । त्यसो त इस्लामिक स्टेट लिबियामा सक्रिय भएकैले गर्दा पनि युरोपेली मुलुकहरूले त्यहाँ भइरहेको घटनाक्रममा चासो देखाएका हुन् । अनि लिबियामा टर्की र रुसको प्रभाव बढ्न नदिन पनि उनीहरू लागिपरेका हुन् । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, लिबियाको बाटो हुँदै भूमध्यसागरबाट युरोप पस्न चाहने अफ्रिकी शरणार्थीहरूबाट त्रस्त युुरोप लिबियालाई आफूअनुकूल राख्न चाहन्छ ।

त्यसो त टर्की र रुसले लिबियामा युद्धविरामका लागि प्रयास गरेका पनि हुन् । उनीहरूले गत साता युद्धरत पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएका थिए । तर हफ्तरले उक्त वार्तामा कुनै सहमति नजनाएपछि युद्ध कायम रहेको छ ।
लिबिया संघर्षमा युरोपेली संघ भने विभाजित देखिन्छ । लिबियाका विषयमा इटली र फ्रान्सको मतभिन्नता छ । साम्राज्यवादी कालमा दुवै मुलुकको स्वार्थ लिबियामा बेग्लाबेग्लै थियो । इटलीले त्रिपोली सरकारलाई समर्थन गर्छ भने फ्रान्सले विद्रोही हफ्तरलाई अप्रत्यक्ष समर्थन गर्छ । उनीहरूबीचको संघर्षले गर्दा पनि रुस र टर्कीले लिबियामा प्रभाव जमाउन खोजेको युरोपेली संघका नेताहरूको गुनासो छ ।

लिबियामा संघर्ष नचर्कियोस् भनी जर्मनीले प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले आइतवार बर्लिनमा सबै पक्षलाई समेटेर एउटा सम्मेलनको आयोजना गरिँदैछ । महिनौंअघिदेखि यो सम्मेलनको तयारी चलिरहेको थियो । झन् रुस र टर्कीले लिबियामा प्रत्यक्ष चासो देखाउन थालेपछि जर्मनी र युरोपेली संघ तातिएको हो । 

यस सम्मेलनमा सर्राज र हफ्तरका साथै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन, अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पिओ र टर्कीका राष्ट्रपति अर्दोआन पनि सहभागी हुने बताइएको छ । सम्मेलनमा युरोपेली संघ, अफ्रिकी संघ र अरब लीगका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुँदैछन् । बर्लिन सहमतिमा लिबियामा संघर्षरत दुवै पक्षलाई आआफ्ना लडाकूहरूलाई निःशस्त्रीकरण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले दुवै पक्षलाई हतियार आपूर्ति नगर्न र राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सबै पक्षले प्रतिबद्धता जनाउन एकमत हुने अपेक्षा गरेको छ । सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि प्रतिनिधित्व छ । 

यस सम्मेलनमा इटली र फ्रान्सले टर्की र रुसलाई पछि पार्दै लिबियामा आफ्नो प्रभाव बढाउनलाई कोशिश गर्न सक्छन् भनी विश्लेषकहरूले बताएका छन् । तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ टर्की र रुस नै लिबियामा शक्तिशाली रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । सम्मेलनले कुनै सहमति गराउन सकेन भने लिबियाली युद्ध जारी रहनेछ । पश्चिम एसिया र उत्तरी अफ्रिकाको अभिशापका रूपमा रहेको तेलले अझै धेरै जिन्दगी विनाश गर्ने संकेत दिइरहेको छ ।