लगानी सहजताका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको एकद्वार प्रणालीजस्तै भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा पनि त्यस्तै प्रणाली प्रयोग गरिने भएको छ ।

सन् २०१३ मा यस्तो प्रणाली लागू गर्न विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भए पनि विगत केही महिनायता मात्र यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी अगाडि बढेको हो ।

‘नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ नाम दिइएको यो प्रणालीअन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टलमार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेस गर्नसक्ने छन् ।

त्यसरी पेस गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायहरूले समेत प्राप्त गर्नसक्ने छन् । फरकफरक निकायलाई कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट यो नयाँ प्रणालीले व्यापारीलाई निकै सहयोग पुग्ने विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल बताउँछन् ।

यसले व्यावसायिक लागत कम गराई आपूर्ति हुने वस्तुको मूल्य घटाउन सहयोग पुर्‍याउने छ, उनले भने। दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनाअनुसार विभागले अहिले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेको छ । अहिलेसम्म भन्सारसँग सम्बन्धित निकायको पहिचान र त्यस्ता संस्थासँग चरणबद्ध रूपमा छलफलको काम भइरहेको दाहालले बताए। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सारमा एक किसिमको ‘चमत्कार’ नै हुने उनको भनाइ छ ।

भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्णतः कागजमुक्त (पेपरलेस) बनाउने योजनाअन्तर्गत यो प्रणाली कार्यान्वयनको काम भइरहेको विभागका उपमहानिर्देशक तथा यो आयोजनाका संयोजक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा पनि यो प्रणाली सहयोगी हुने उनले जानकारी दिए।

करिब एक अर्ब रुपियाँ लागत रहने यो प्रणाली लागू गर्न गत जुनमै दुबईको वेब फोन्टेन ग्रुपसँग विभागले सम्झौता गरिसकेको छ ।

सम्झौताअनुसार अबको डेढ वर्षभित्र यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने छ । हाल यसको आफ्नै छुट्टै वेबसाइट तयार भइसकेको छ त्यसलाई विभिन्न निकायले प्रयोग गर्नसक्ने गरी रूपरेखा तयार भइसकेको छ । वेबसाइटमा प्रज्ञापनपत्रका विवरण र आयात निर्यातका विवरण, एचएस कोड, करका दरजस्ता विवरण समावेश भइसकेका छन् । त्यस्तै सम्बन्धित निकायका मास्टर मोडल विकास गर्ने काम अहिले भइरहेको छ ।

विभागका अनुसार अहिले पहिलो चरणमा वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशुसेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, नेपाल नापतौलसहित २१ वटा निकाय समेटिने छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।