स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको गुनासो आइरहेका वेला पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । साढे दुई महिनाको अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना जनप्रतिनिधिलाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । गत मंसिरयता अख्तियारले दुईजना जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने अर्का एकलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्दै छ ।

 निःशुल्क सिफारिसमा दुई लाख घुस लिइयो
यसअघि गत २७ पुसमा आयोगले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) रामग्राम नगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरविरुद्ध दुई लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिसका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । सिफारिस उपलब्ध गराइदिएबापत सेवाग्राहीसँग दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा ३ पुसमा अख्तियारले उनलाई वडाक्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध दुई लाख नै बिगो कायम गरी आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

सडक ग्राभेल गर्न सहज गरिदिने भन्दै रकम माग 
अख्तियारले गत २७ मंसिरमा मोरङको जहदा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष उमेशकुमार शाहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । वडास्थित हरिलाल सर्बरियाको घरदेखि बाँधसम्मको ग्राभेल सडक निर्माण योजनाको सम्झौता गरी कार्यान्वयनलगायतको काममा सहजीकरण गरिदिने बहानामा साहले गत ३ मंसिरमा २१ हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । उनीविरुद्ध २१ हजार नै बिगो कायम गरेर आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

वडाध्यक्ष र सदस्य मिलेर घुस 
यसअघि गत २० भदौमा अख्तियारले महोत्तरीस्थित भँगाहा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष मोहमद रफिक आलम र सदस्य कारी साहु तेलीसहित तीनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगका अनुसार वडासदस्य कारी साहु तेली र वडाध्यक्ष आलमले सेवाग्राहीसँग धर्मपुर सडक नाला तथा पिसिसी ढलानको कार्य सम्पन्न भएपछि एक लाख ६० हजार रूपैयाँ घुस लिएका थिए । अख्तियारले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई जनही एक लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सांसद विकास कोषको रकमबाट घुस 
गत १९ असारमा अख्तियारले बाराको महागढीमाई नगरपालिका–६ का अध्यक्ष रामजीप्रसाद बरैविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । वडाध्यक्ष बरैले सांसद विकास कोषबाट आएको रकमबाट विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु गर्नुअघि नै विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस मागेका आयोगले जनाएको छ । बरैले सोही वडाका मुसहर बैठालाई नेपाल राष्ट्रिय माविको पर्खाल निर्माण गर्नका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइदिने, यदि त्यो सम्भव नभए बैठाबाटै निर्माण कार्य गराउने भन्दै दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । 

धर्मशालाको बजेटमा पनि घुस 
८ असारमा अख्तियारले महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–४ का वडासदस्य रामचन्द्र रायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । धर्मशाला निर्माणको रकम निकासालाई सहज गरिदिन र काममा अवरोध नगर्न भन्दै उनले सेवाग्राहीबाट लिँदै गरेको ३६ हजार रुपैयाँ घुससहित अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध ३६ हजार रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

मोहियानी जग्गा छुट्याउन सिफारिस गरिदिन पनि रकम माग
गत १३ जेठमा अख्तियारले सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सिल्टु मियाँविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मोहियानी जग्गा छुट्याउन सिफारिस गरिदिने बहानामा २५ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारले मियाँलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध २५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ । 

सडकको बिल पास गर्न उपभोक्ता समितिबाट आठ लाख घुस 
पक्राउ परेका जाजरकोट जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी

अख्तियारले शुक्रबार जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीसहित दुईजनालाई घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ । वडाध्यक्ष केसीले सडक निर्माणको बिल पास गरिदिने नाममा उपभोक्ता समितिबाट घुस लिएका थिए । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले वडाअध्यक्ष केसीलाई उपभोक्ता समितिसँग लिएको आठ लाख घुससहित शुक्रबार वीरेन्द्रनगरबाट पक्राउ गरेको हो । उनीसँगै गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यका श्रीमान् चन्द्रबहादुर बस्नेत पनि पक्राउ गरेका छन् । उनीहरू दुवैविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।