आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा प्रदेश ५ को पूँजीगत बजेट जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, यसले समयमै शतप्रतिशत् विकास बजेट खर्च हुने सम्भाना न्यून बनेको छ ।

वित्तीय संघीयताको अभ्यास गर्दै २ पटकसम्म बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न असफल देखिएको हो । 

जेठभित्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरिसक्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १७.७१ पूँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ ।  

प्रदेशको कूल विकास बजेट १८ अर्ब १२ करोड २१ लाखमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २९ करोड ८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलको तथ्यांकले देखिन्छ । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही खर्चको अनुपात बढेको भने, देखिन्छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म ३.९५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । यसवर्ष पनि खर्च नभएको बजेटको आकार र खर्च गर्नुपर्ने समयलाई हेर्दा बजेट खर्चको प्रवृत्ति उत्साहप्रद छैन । 

प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले निर्धारण गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वन गर्दा प्रदेशका कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहहरूबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य गरी आर्थिक अनुशासन र कामको गुणस्तर हुने गरी सालबसाली प्रकृतिका आयोजनाहरूको हकमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । 

सरकारले भने बजेट सन्तोषजनकरूपमा खर्च भएको दाबी गर्छ ।  प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालू आर्थिक वर्षको करीब सबै आयोजनाहरूको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गइसकेकाले पूँजीगत खर्च बढेको बताउँछन् । 

‘पहिलो तीन महिना तथा आयोजनाको ठेक्का पट्टाको समय हो । पछिल्लो तीन महिनाको गति बजेट खर्च बढेको छ । हामी प्रदेशको बजेट समयमै खर्च गर्नेमा विश्वस्त छौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने । 

बाँकी ६ महिनामा पूँजीगततर्फको कुल बजेटमध्ये  १४ अर्ब ८३ करोड १३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ । 

मध्यावधिसम्मको बजेट कार्यान्वयनको जटिलताले चालू आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्लो वर्षमा जस्तै असारे विकास हुने कुरालाई संकेत गरेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । माघ मसान्तसम्म बजेट खर्च विकास बजेट खर्च ३० प्रतिशतमा पुर्‍याउने सरकारको दाबी छ ।  

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको ८१ प्रतिशत छुट्याइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका विकास बजेट खर्च सुधारोन्मुख छन् । 

भौतिक पूर्वाधारको १९.५७

पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगततर्फ १९ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि कुल १४ अर्ब ८७ करोड ४ लाख ५ सय रूपैयाँ छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डे सबै परियोजनाका खरिद प्रक्रिया सकिइसकेको र अधिकांश आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेको बताउँछन् । 

जेठ मसान्तसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण कार्य शुरू भइसकेकाले पूँजीगत खर्च क्रमगतरूपमा बढ्दै गएको बताए ।

उद्योग पर्यटन मन्त्रालयको २० प्रतिशत

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार रूपैयाँमध्ये करीब २० प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १४ लाख ३१ हजार २८८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्च २० करोड ३४ लाख २७ हजार ८८९ रूपैयाँमात्रै रहेको छ ।  

सामाजिक विकास मन्त्रालयको १८ प्रतिशत

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार रूपैंयाँ बजेट पाएकोमा १८ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड २७ लाख ३६ हजार २१३ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पूँजीगत खर्च १२ करोड ५ लाख ८२ हजार १८ रूपैयाँमात्रै छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीको ६.२९ प्रतिशत

प्रदेशका सबै मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परेको छ  छुट्याइएको ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार रूपैयाँको जम्मा ६ दशमलव २९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पनि पूँजीगत खर्च ४ करोड ४० लाख ९७ हजार ९ सय ९ रूपैयाँ मात्रै रहेको छ । कृषि अनुदानमा मन्त्रालयबाट व्यापक अनियमिता समेत भएको पाइको छ । 

मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालयको ३४ प्रतिशत 

प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको छ । कार्यालयले २ करोड २५ लाख २७ हजाररूपैंया बजेटको चालु र पूँजीगत गरी ३४ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार रूपैयाँ बजेटको पूँजीगत र चालू गरी २३ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले अझै पूर्णता नपाएको हुँदा कुनै पनि रकम खर्च गर्न सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको १९ प्रतिशत

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू र पूँजीगततर्फ १९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । आयोगको जम्मा बजेट ३ करोड २० लाख १० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल बजेट २ करोड ६१ लाख ३५ हजार रूपैंयाँ रहेको थियो । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ८ प्रतिशत

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो १५ करोड ९६ लाख २ हजार रूपैयाँ बजेटको चालू र पूँजीगत गरी ८ दशमलव १९ प्रतिशत तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो ८० करोड ८० लाख ६६ हजार रूपैयाँको बजेटको जम्मा चालू र पूँजीगततर्फ १४ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहलाई हालसम्म ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख २७ हजार रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानूनको ९ प्रतिशत

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको खर्च गति पनि धिमा छ । ६ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयको जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।