श्यामप्रसाद मैनाली

कर्मचारी अवकाशको उमेर हद : ५८ बाट बढाउने तर लागू तीन वर्षपछि मात्र नेपालको निजामती सेवा ऐन संशोधनको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भई छलफलको क्रममा रहेको छ । त्यसैले निजामती कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर अन्ठाउन्न वर्ष नै उपयुक्त हो वा यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल भइराखेको छ । नेपालको निजामती सेवामा लामो समयदेखि... पूरा पढ्नुहोस्
पुरानै ढर्रामा लोक सेवा– भर्ना, छनौट र मूल्यांकनमा किन बनेन गम्भीर ? लोक सेवा आयोग जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था र सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्नु भनेको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो । नेपालको लोक सेवा आयोग विगत चार दशकदेखि एउटा सबल प्रणाली र सूत्रको आधारमा अघिबढेको छ । निश्चित मूल्य, मान्यता एवम् मापद... पूरा पढ्नुहोस्
कर्मचारीलाई कामकाजी बनाउन कार्यालय समय होइन, जिम्मेवारी तोकौं लोक कल्याणकारी राज्यले सबै वर्ग, तप्का र समूहलाई सम्मान र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरहरूको पहुँच सबै जनतालाई उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । समाजका कमजोर वर्ग, लिङ्ग सबैलाई समुचित अवसर समानताको आधारमा प्रदान गर्नुपर्दछ । यिनै सन्दर्भमा बेलाबखत प्रशासन सुधा... पूरा पढ्नुहोस्
सुडानको विभाजन, नेपालले के पाठ सिक्ने ? अफ्रिकी महादेशको अति गरीब राष्ट्र सुडान क्षेत्रफलका दृष्टिले महादेशकै ठूलो आकारको मानिन्थ्यो । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजिप्टको दक्षिण भागलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिई सुडानलाई महासङ्घमा आबद्ध गराउने संयुक्त प्रयास सफल हुन सकेन । ९८ प्रतिशत मतदाताहरू दक्षिण सुडान अलग राज्य बनाउन... पूरा पढ्नुहोस्
अपराधको राजनीतीकरण: गोलचक्करमा मुलुक नेपालमा विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलनका मुख्य एजेन्डा भनेकै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु हो । देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राजनीति गुणस्तरयुक्त र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित भई अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूका विधान, शीर्ष नेतृत्व र दलहरूलाई जीवन्तता प्र... पूरा पढ्नुहोस्
विविधतायुक्त समाजमा सङ्घीयता : नेपालमा कसरी सफल बनाउने ? जनसङ्ख्याको विविधतायुक्त बनावट नै बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय समाजको उपज हो । बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त समाज अस्तित्व रक्षाका लागि संसारभर संघर्ष हुँदैआएको छ । शीतयुद्धकालीन समयमा सबल पक्षले दुर्बल पक्षमाथि गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहार, जातीयताका सम्बन्धमा बढ्दो सचे... पूरा पढ्नुहोस्
स्थानीय तहमा नागरिक संलग्नता, देखावटी मात्र कि साच्चिँकै ? लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्नसक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर रहन्छ । आजको विश्व जनतालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिराखेको छ । नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षिक भएकाले यो अमुक देशक... पूरा पढ्नुहोस्
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डेनमार्कबाट नेपालले के सिक्ने ? नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् प्रधानमन्त्री लगायत प्रायः सबै मन्त्रीहरू सुशासनका पक्षमा खुलेर लागेको अभिनय गरिराखेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थेगो नै भएको छ भने सुतेर अथवा केही काम गर्न नचाहनेहरूका लागि पनि दाल, भात, तर... पूरा पढ्नुहोस्
परीक्षामा नेपालको संघीयता : युगोस्लाभिया बन्ने कि चीनको बाटो रोज्ने ? संघीयताले यथार्थतामा जनतालाई मालिक बनाउँछ । सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा हुने गर्दछ । यो समान अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा अभिमुख हुन्छ । आफ्नो भविष्यका बारेमा जनता आफैंले निर्णय लिने गर्दछन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवहारमा नै प्रत्याभूति दिइन्छ । भनिन्... पूरा पढ्नुहोस्
गिरिजाबाबुलाई झुकाएको सिन्डिकेटविरुद्ध ओलीले खुट्टा टेक्न सक्लान् ? सरकारी सेवाको क्रममा २५–२६ महिना यातायात मन्त्रालयको सचिव भएर काम गर्ने अवसर पाए । यातायातको सचिव हुँदाका मेरा केही अनुभव अहिले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासजस्तै छन् । सरकारले जब–जब यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन खोज्यो, तब&nda... पूरा पढ्नुहोस्
संघीयतालाई छाडा नछाडौं, नत्र विग्रह नेपालमा रहेका आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकहरुले आफ्ना अधिकारका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै प्रकारका माग राख्दैआएका छन्, त्यसैले राजनीतिक अधिकारलाई तल्लो स्तर सम्म प्रक्षेपन गरिँदा मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुँदैन, सङ्घीयतालाई राजनीतिक अधिकारको ... पूरा पढ्नुहोस्
सोचविहीन राजनीतिको नतिजा : अन्योलमा संघीयता नेपालमा केही वर्षयता संघीयतालाई सबै प्रकारका समस्याहरूको एकमुष्ट समाधानको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यस विषयमा जुन हदसम्म बहस र विश्लेषण हुनुपर्दथ्यो, त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य भएको अवस्था हाम्रो सन्दर्भमा नभएकोमा कुनै सन्देह छैन । यसको सिधा अर्थ हुन्छ, शासन व्यवस्था चयनको... पूरा पढ्नुहोस्
समायोजनको सकस : अनुभवी र क्षमतावान कर्मचारीलाई बिदा गरेर होला संघीयता कार्यान्वयन ? नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को प्रथम संशोधनले संघीय शासन व्यबस्थालाई स्वीकार गरेको हो । अहिले नेपालमा संघीयतालाई सबै प्रकारका समस्याहरूको एकमुस्ट समाधानका रूपमा लिने गरिएको छ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र ... पूरा पढ्नुहोस्
नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको गोलचक्कर राजनीतिक बजार यतिबेला नयाँ सरकार गठनको बिषयलाई लिएर तातेको छ । राजनीतिक दल, बुद्दिजिबीहरू, निर्वाचन आयोग सबैले आफू अनकुल संविधानको ब्याख्या गरिराखेका छन् । अहिले भइरहेका व्याख्या देख्दा नेपालमा स्वतन्त्र बुद्दिजिबीहरूको अभाव भएको अनुभूति हुन्छ । प्रायः सबै ... पूरा पढ्नुहोस्

ताजा समाचार

ओली सरकारले दुई तिहाई बहुमतको दम्भको ताण्डब नृत्य देखाईरहेको छ : बस्नेत काठमाडा– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्य...

अन्तर्वार्ता

आलेख

अग्रलेख